instanewsdesk | प्रकाशित मिति: २०८३ भाद्र ३, बुधबार १३:३९काठमाडौं । वर्षायाममा उत्पादन बढेर खेर जाने बिजुलीको आन्तरिक खपत बढाउन सरकारले सिजनल ट्यारिफमार्फत विद्युत् महसुल घटाउने तयारी अघि बढाएको छ। यसपटकको गृहकार्य केवल उपभोक्ताको बिल घटाउनेमा सीमित नराखी उद्योगको उत्पादन लागत र त्यसबाट उपभोक्ताले पाउने मूल्यसम्म जोड्ने तयारी गरिएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको प्रस्तावमा गत साउन १३ गते विद्युत् महसुल संरचना पुनरावलोकनका लागि समिति गठन गरिएको थियो। समितिले वर्षायाममा उत्पादन हुने अतिरिक्त विद्युत्लाई बढीभन्दा बढी स्वदेशमै खपत गराउने गरी नयाँ महसुल संरचनाबारे अध्ययन गरिरहेको छ।
प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा रहेको समितिमा ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, ऊर्जा विज्ञ, उपभोक्ता तथा वित्त विज्ञ सहभागी छन्। समितिको बैठकमा वर्षायाममा बिजुली सस्तो बनाएर खपत बढाउने विकल्पमाथि छलफल भइरहेको छ।
खेर जाने बिजुलीलाई खपतमा बदल्ने प्रयास
नेपालमा वर्षायाममा जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन बढ्ने तर त्यही अनुपातमा आन्तरिक माग नबढ्दा विद्युत् खेर जाने समस्या देखिँदै आएको छ। त्यसैले प्राधिकरणले उत्पादन घटाउने वा विद्युत् खेर फाल्नेभन्दा महसुल घटाएर माग सिर्जना गर्ने रणनीति अघि सारेको हो। वर्षायाम र सुख्खायाममा फरक–फरक महसुल निर्धारण गर्ने ‘सिजनल ट्यारिफ’ अवधारणा यसैका लागि अघि सारिएको हो।
यसअनुसार वर्षायाममा बिजुलीको मूल्य तुलनात्मक रूपमा सस्तो बनाएर घरायसी उपभोगसँगै उद्योग, व्यवसाय तथा अन्य क्षेत्रमा विद्युत्को माग बढाउने लक्ष्य राखिएको छ।
उद्योगलाई सस्तो बिजुली, उत्पादन लागत घटाउने लक्ष्य
सरकारको नयाँ प्रस्तावको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष उद्योगलाई सस्तो बिजुली उपलब्ध गराएर उत्पादन लागत घटाउनु हो।
प्राधिकरणका अनुसार वर्षायाममा उद्योगलाई सस्तो विद्युत् उपलब्ध गराउँदा उनीहरूको उत्पादन लागत कति घट्छ र त्यसको लाभ अन्ततः उपभोक्तासम्म कसरी पुर्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा समेत छलफल भइरहेको छ।
यसले विद्युत् महसुल घटाउने विषयलाई केवल प्राधिकरण र उपभोक्ताबीचको सम्बन्धमा सीमित नगरी बिजुलीको मूल्य → उद्योगको उत्पादन लागत → वस्तुको बजार मूल्यसँग जोड्ने प्रयास देखिएको छ।
प्राधिकरणलाई पनि राहत
वर्षायाममा उत्पादन भएको बिजुली खपत नहुँदा प्राधिकरणले विद्युत् बिक्रीबाट प्राप्त गर्न सक्ने आम्दानी गुमाउँछ। त्यसैले सस्तो महसुलमा भए पनि आन्तरिक खपत बढाउन सके प्राधिकरणको विद्युत् बिक्री बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अर्थात् सरकारले महसुल दर घटाएर बिक्री परिमाण बढाउने मोडलमा जान खोजेको देखिन्छ। समितिले सिजनल ट्यारिफबाट उपभोक्तालाई कति राहत दिन सकिन्छ र प्राधिकरणको आम्दानीमा त्यसको प्रभाव कस्तो पर्छ भन्ने विषयसमेत अध्ययन गर्नेछ।
महसुल पुनरावलोकनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यसअघि नै विद्यमान विद्युत् महसुल संरचनाको समग्र समीक्षा गरी नयाँ प्रस्ताव तयार गर्न समिति गठन गरिसकेको थियो। समितिको प्रतिवेदनका आधारमा नयाँ महसुल निर्धारणका लागि विद्युत् नियमन आयोगसमक्ष प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी छ।
यसकारण अहिलेको छलफल महसुल घटाउने राजनीतिक घोषणा मात्र नभई नयाँ महसुल संरचना निर्माणको प्रक्रियासँग जोडिएको छ।
उपभोक्ताले कहिलेदेखि सस्तो बिजुली पाउँछन् ?
अहिले नै कुन वर्गका उपभोक्ताको महसुल कति घट्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन। सिजनल ट्यारिफको दर, लागू हुने अवधि, उद्योग तथा घरायसी उपभोक्ताका लागि छुट्टाछुट्टै व्यवस्था र त्यसबाट प्राधिकरणको आम्दानीमा पर्ने प्रभावबारे समितिले अध्ययन गरिरहेको छ।
समितिले प्रस्ताव तयार गरेपछि सम्बन्धित प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र नयाँ दर कार्यान्वयनमा आउनेछ। त्यसैले तत्कालै सबै उपभोक्ताको बिजुलीको बिल घट्ने अवस्था भने बनिसकेको छैन।
तर सरकारको अहिलेको तयारी सफल भएमा वर्षायाममा तुलनात्मक रूपमा सस्तो बिजुली उपलब्ध गराएर विद्युत् खपत बढाउने, उद्योगको उत्पादन लागत घटाउने र प्राधिकरणलाई खेर जाने बिजुली बिक्री गर्ने वातावरण बनाउने तीनवटा लक्ष्य एकैपटक अघि बढ्नेछन्।
