नेपालको आर्थिक रूपान्तरणमा निजी क्षेत्र र संयुक्त राष्ट्रसंघबीच सहकार्य बढाइने

काठमाडौं । नेपालको आर्थिक रूपान्तरण, लगानी विस्तार र रोजगारी सिर्जनाका लागि निजी क्षेत्र र संयुक्त राष्ट्रसंघबीच सहकार्य बढाइने भएको छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ र संयुक्त राष्ट्रसंघका नेपालस्थित आवासीय संयोजक लिला पिटर याहियाबीच मंगलबार महासंघ सचिवालय टेकुमा भएको भेटवार्तामा नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार र संयुक्त राष्ट्रसंघबीच परिणाममुखी सहकार्यमा जोड दिइएको हो।

भेटमा अध्यक्ष श्रेष्ठले सीप विकास, उद्यमशीलता, लगानी प्रवर्द्धन र मर्यादित रोजगारीलाई जोडेर संयुक्त राष्ट्रसंघसँग व्यावहारिक कार्यक्रम अघि बढाउन महासंघ इच्छुक रहेको बताए।

नेपालको अर्थतन्त्रमा लगानी तथा व्यावसायिक विश्वास पुनःस्थापित गर्नु महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उनले युवालाई स्वदेशमै रोजगारी र उद्यमका अवसर सिर्जना गर्दै आर्थिक विकासको केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताए।

संयुक्त राष्ट्रसंघकी आवासीय संयोजक याहियाले नेपालमा निजी क्षेत्रसँग बलियो साझेदारीका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ सकारात्मक रहेको बताइन्। समावेशी तथा दिगो आर्थिक विकासका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ निरन्तर सहकार्य गर्न तयार रहेको उनको भनाइ थियो।

नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिको चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले स्तरोन्नतिपछिको संक्रमण सहज बनाउन उत्पादन क्षमता, निर्यात प्रतिस्पर्धा, व्यापार सहजीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्ने क्षमतामा संयुक्त राष्ट्रसंघको थप सहयोग आवश्यक रहेको बताए।

नेपालले स्तरोन्नतिको समय तीन वर्ष थप गरी सन् २०२९ नोभेम्बरसम्म पुर्‍याउन माग गरेको जानकारी दिँदै उनले स्तरोन्नतिलाई उत्पादन र निर्यात क्षमता विस्तारको अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताए।

याहियाले स्तरोन्नतिका लागि सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई गरेको अनुरोध सम्बन्धित समितिले निर्णय गर्ने बताउँदै त्यसअघि नै नेपालले आवश्यक तयारी गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

‘नेपालको स्तरोन्नति केवल हैसियत परिवर्तनमा सीमित हुनु हुँदैन। यसलाई दिगो आर्थिक रूपान्तरण, रोजगारी सिर्जना, लगानी विस्तार र उत्पादन तथा निर्यात क्षमता अभिवृद्धिको अवसरका रूपमा लिनुपर्छ,’ उनले भनिन्।

नेपालमा रहेको युवा जनशक्ति र सम्भावनालाई उपयोग गर्न स्थिर तथा पूर्वानुमानयोग्य नीति र राष्ट्रिय संस्थाप्रतिको विश्वास महत्वपूर्ण हुने उनले बताइन्। आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमा केन्द्रित रणनीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

‘नेपाल सम्भावना भएको देश हो। नेपालले विकासका लागि अहिले जनसांख्यिक लाभ लिन सक्छ। तर यो अवस्था धेरै वर्ष रहँदैन। त्यसैले विप्रेषणबाट चलेको अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्नु आजको आवश्यकता हो,’ उनले भनिन्।

अध्यक्ष श्रेष्ठले साना तथा मझौला उद्यमलाई वित्तीय पहुँच, प्रविधि, सीप, बजार र सूचनामा सहज पहुँच दिलाउन विशेष कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताए। यस्ता उद्यमलाई प्रतिस्पर्धी, डिजिटल, औपचारिक तथा वातावरणमैत्री बनाउन संयुक्त पहल गर्न सकिने उनले बताए।

जिम्मेवार व्यवसाय, श्रम मापदण्ड, महिला आर्थिक सशक्तीकरण, व्यवसाय तथा मानव अधिकार र समावेशी आर्थिक विकासका क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन तथा यूएन वुमनसँग महासंघले गर्दै आएको सहकार्यलाई थप विस्तार गर्नुपर्ने उनले बताए।

विकास सहयोगलाई परम्परागत सहायता केन्द्रित मात्र नभई निजी लगानी परिचालनतर्फ समेत लैजानुपर्नेमा जोड दिँदै श्रेष्ठले सरकार, निजी क्षेत्र, लगानीकर्ता, वित्तीय संस्था र विकास साझेदारलाई एउटै मञ्चमा ल्याएर लगानीयोग्य परियोजना निर्माणमा संयुक्त राष्ट्रसंघले सहजीकरण गर्न सक्ने बताए।