instakhabar | प्रकाशित मिति: २०८३ भाद्र १, सोमबार १०:४६काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को पहिलो महिनामै सरकारको आम्दानी र खर्चबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ। साउन मसान्तसम्म सरकारको कुल प्राप्ति ९३ अर्ब १९ करोड ६० लाख रुपैयाँ पुगे पनि कुल सरकारी खर्च ४१ अर्ब ८८ करोड ५८ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ। अझ विकास निर्माणतर्फ जाने पुँजीगत खर्च १३ अर्ब २८ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्रै भएको छ, जुन वार्षिक पुँजीगत बजेटको ०।३१ प्रतिशत हो।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको साउन ३१ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व, अनुदान र अन्य प्राप्तिसहित कुल १६ खर्ब ४२ अर्ब ६ करोड ३७ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यसको तुलनामा साउन मसान्तसम्म ९३ अर्ब १९ करोड ६० लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको हो। यो वार्षिक लक्ष्यको ५।६८ प्रतिशत हो।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ८० अर्ब ३१ करोड ८३ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा साउन मसान्तसम्म ९२ अर्ब २२ करोड ५३ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ। राजस्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको ५।८४ प्रतिशत हो।
साउन ३१ गते मात्रै सरकारले ४ अर्ब १३ करोड ७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। कुल राजस्वमध्ये कर राजस्व ८५ अर्ब १९ करोड ६ लाख रुपैयाँ र गैरकर राजस्व ७ अर्ब ३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को साउन मसान्तसम्मको सरकारी वित्त स्थितिको मुख्य विवरण निम्न बमोजिम छ:
कर राजस्वको वार्षिक लक्ष्य १४ खर्ब ३ अर्ब ३१ करोड ८३ लाख रुपैयाँ रहेकोमा हालसम्म ६।०७ प्रतिशत संकलन भएको छ। गैरकर राजस्वतर्फ १ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँको लक्ष्य राखिएकोमा ३।९७ प्रतिशत मात्रै संकलन भएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६१ अर्ब ७४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखे पनि साउन मसान्तसम्म अनुदान प्राप्ति शून्य छ। ‘अन्य प्राप्ति’ शीर्षकमा भने ९७ करोड ७ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ।
सरकारी खर्च १.९७ प्रतिशत मात्रै
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर साउन मसान्तसम्म कुल खर्च ४१ अर्ब ८८ करोड ५८ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ। यो कुल विनियोजनको १।९७ प्रतिशत हो।
कुल खर्चमध्ये चालु खर्च २१ अर्ब ४० करोड ३८ लाख रुपैयाँ भएको छ। चालु खर्चका लागि १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। हालसम्मको चालु खर्च १।६८ प्रतिशत हो।
पुँजीगत खर्चतर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड ६३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। तर साउन मसान्तसम्म १३ अर्ब २८ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। यो पुँजीगत बजेटको ०।३१ प्रतिशत मात्र हो।
वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ भने १९ अर्ब १५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यसका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। हालसम्मको खर्च ४।५३ प्रतिशत हो।
यसले सरकारको कुल खर्चमा चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनको हिस्सा ठूलो रहे पनि विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको पुँजीगत बजेटको कार्यान्वयन निकै सुस्त रहेको देखाउँछ।
बजेट कार्यान्वयनमा सुरुआतमै दबाब
आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाको तथ्यांकले सरकारसामु आम्दानी र खर्च दुवैतर्फ चुनौती रहेको देखाएको छ। राजस्व संकलन लक्ष्य हासिल गर्न आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्नुपर्नेछ भने पुँजीगत बजेट खर्च गर्न आयोजना कार्यान्वयनको गति बढाउनुपर्नेछ।
विशेषगरी निजी क्षेत्र लगानी विस्तारका लागि माग, बजार र नीतिगत वातावरणमा सुधारको प्रतीक्षामा रहेका बेला सरकारी पुँजीगत खर्चले अर्थतन्त्रमा माग सिर्जना गर्न सक्छ। पूर्वाधार निर्माण र सार्वजनिक आयोजनामा हुने खर्चले निर्माण सामग्री, श्रम, यातायात, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि बढाउन सहयोग गर्छ।
बजेट कार्यान्वयनमा सुरुआतमै दबाब: राजस्व संकलन सुस्त र पुँजीगत खर्च दयनीय (०.३१%) रहँदा आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै सरकारसामु आम्दानी र खर्च दुवैतर्फ ठूलो चुनौती देखिएको छ।
पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने आवश्यकता: निजी क्षेत्र सुधारको प्रतीक्षामा रहेको अवस्थामा बजारमा माग र आर्थिक गतिविधि बढाउन सरकारी पूर्वाधार विकास तथा आयोजना कार्यान्वयनको गति तत्काल तीव्र पार्नुपर्ने देखिन्छ।
तर बजेट कार्यान्वयन वर्षको अन्तिमतिर मात्रै तीव्र हुने पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिए सरकारी खर्चको गुणस्तर र त्यसको अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव कमजोर हुन सक्छ।
पहिलो महिनामै दोहोरियो पुँजीगत खर्चको पुरानै समस्या
आर्थिक वर्षको सुरुआतमा पुँजीगत खर्च न्यून हुनु नेपालको बजेट कार्यान्वयनमा लामो समयदेखि देखिँदै आएको समस्या हो। आयोजना छनोट, ठेक्का प्रक्रिया, साइट तयारी, खरिद प्रक्रिया, वन तथा वातावरणीय स्वीकृति, निर्माण व्यवसायी परिचालन तथा भुक्तानी प्रक्रियामा हुने ढिलाइका कारण विकास खर्च वर्षको अन्तिमतिर धकेलिने गरेको छ।
यसपटक पनि साउनमै पुँजीगत खर्च ०।३१ प्रतिशतमा सीमित हुनुले आयोजना कार्यान्वयनको प्रारम्भिक प्रक्रिया अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको संकेत गर्छ।
वर्षको अन्तिमतिर हतारमा ठूलो रकम खर्च गर्ने प्रवृत्तिले आयोजनाको गुणस्तर, प्रभावकारिता र सार्वजनिक स्रोतको उपयोगमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। त्यसैले आर्थिक वर्षको सुरुआतदेखि नै आयोजना कार्यान्वयन र पुँजीगत खर्चलाई गति दिनुपर्ने देखिन्छ।
पहिलो महिनामै पुँजीगत खर्चको पुरानै समस्या दोहोरियो: साउनमा विकास खर्च ०.३१ प्रतिशतमा सीमित हुनुले आयोजना छनोट, ठेक्का, खरिद र स्वीकृतिका प्रारम्भिक प्रक्रियामा हुने ढिलाइको पुरानै नियति पुनः सुरु भएको देखाउँछ।
वर्षको अन्तिममा असारे विकासको जोखिम: सुरुमा बजेट रोकेर आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हतारमा खर्च गर्दा विकासको गुणस्तर घट्ने र सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोगमाथि प्रश्न उठ्ने भएकाले सुरुदेखि नै आयोजना कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन आवश्यक छ।
राजस्व संकलनभन्दा खर्च निकै पछाडि
साउन मसान्तसम्म सरकारले ९३ अर्ब १९ करोड ६० लाख रुपैयाँ कुल प्राप्ति गरेको अवस्थामा कोषबाट भएको खर्च ४१ अर्ब ८८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ मात्रै छ। अर्थात् पहिलो महिनामै सरकारको प्राप्ति खर्चभन्दा निकै माथि देखिएको छ।
तर आम्दानी बढी हुनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। संकलित स्रोतलाई समयमै उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न नसके त्यसले अर्थतन्त्रमा अपेक्षित प्रभाव पार्न सक्दैन।
अहिले बैंकिङ प्रणालीमा समेत ठूलो मात्रामा तरलता थुप्रिएको र निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग कमजोर रहेको अवस्थामा सरकारी पुँजीगत खर्चले अर्थतन्त्रमा माग र लगानी बढाउने महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।
राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न पनि चुनौती
साउनमा ५.८४ प्रतिशत राजस्व संकलन भए पनि सरकारले बाँकी ११ महिनामा लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउने गति कायम राख्नुपर्नेछ।
वार्षिक १५ खर्ब ८० अर्ब ३१ करोड ८३ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य पूरा गर्न आयात, आन्तरिक माग, उद्योग–व्यवसायको कारोबार र समग्र आर्थिक गतिविधिमा सुधार आवश्यक हुनेछ।
राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न कठिन चुनौती: साउनमा ५.८४ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन हुनु र वैदेशिक अनुदान शून्य रहनुले बाँकी ११ महिनामा १५ खर्ब ८० अर्बको विशाल लक्ष्य भेट्टाउन आयात तथा समग्र आन्तरिक आर्थिक गतिविधि तीव्र हुनुपर्ने दबाब बढाएको छ।
बजेट कार्यान्वयनमा सरकारको वास्तविक परीक्षा: आम्दानी र खर्चबीचको ५१ अर्बभन्दा बढीको अन्तर घटाउन राजस्व उठाउनुभन्दा पनि उठेको स्रोतलाई सुरुआतदेखि नै विकास निर्माण र उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्नु सरकारको मुख्य चुनौती हुनेछ।
कर राजस्वको प्रगति ६.०७ प्रतिशत भए पनि गैरकर राजस्व ३.९७ प्रतिशतमा सीमित छ। वैदेशिक अनुदान प्राप्ति शून्य रहनुले बजेटमा अनुमान गरिएको बाह्य स्रोत परिचालनमा समेत चुनौती देखाएको छ।
यसकारण चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा सरकारको मुख्य परीक्षा राजस्व उठाउनेभन्दा पनि उठेको स्रोतलाई समयमै विकास निर्माण र उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्ने हुनेछ। प्राप्ति र खर्चबीचको अहिलेको ठूलो अन्तर घटाउँदै पुँजीगत खर्चलाई सुरुआतदेखि नै गति दिन सके मात्रै बजेटले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्न सक्नेछ।
