२०७७ जेष्ठ ०७ : काठमाडौँ – सरकारले लिम्पियाधुरा सहितको नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । यही जेठ ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट प्रस्तावित नेपालको अद्यावधिक नक्सा स्वीकृत गरेको थियो । सिंहदरबारस्थित मन्त्रलायमा भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मकुमारी अर्यालले आज पत्रकार सम्मेलन गरी सो नक्सा सार्वजनिक गर्नुभएको हो । सो नक्सामा नेपालको उत्तरी, पूर्वीय, पश्चिमी र दक्षिणी अन्तर्राष्ट्रिय सीमासहित राजनीतिक र प्रशासनिक प्रबन्ध पनि समेटिएको छ । सरकारले सो नक्साका आधारमा निशानछाप र लोगोसमेत प्रयोगमा ल्याउने निर्णय गरेको छ । सोका लागि संविधानको अनुसूचीमा संशोधन गर्न संसद्मा विधेयक पेश गर्ने तयारी पनि गरेको छ ।

नयाँ नक्सामा अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा खासगरी पश्चिम उत्तरी क्षेत्रमा रहेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको छ भने यो नक्सामा सङ्घीयताअनुरुप प्रदेश र स्थानीय तह पनि समेटिएको छ ।

नेपालको यो कदमको बिरोधमा भारत सरकारले आफ्नो पहिलो धम्कीपूर्ण प्रतिक्रिया जनाएको छ। भारतले एकपक्षिय रूपमा नेपालले चालेको यो कदम आफुलाई मान्य नहुने , र नेपाली भनिएका भूभाग आफ्नै हो भनेर दाबि गरेको छ र बार्ताको माध्यमबाट नै समाधानको वातावरण बनाउन नेपाली पक्षलाई धम्कीपूर्ण आग्रह गरेको छ ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयका आधिकारिक प्रवक्ता श्री अनुराग श्रीवास्तवद्वारा जारी बिज्ञप्तिमा भनिएको छ :
“नेपाल सरकारले आज नेपालको संशोधित आधिकारिक नक्शा जारी गरेको छ जसमा भारतीय क्षेत्रको केही अंश समावेश छ। यो एकपक्षीय कार्य ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छैन। यो कदम कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट सीमाका मुद्दाहरूको समाधान गर्न द्विपक्षीय समझदारीको विपरित हो। क्षेत्रीय दावीहरूको त्यस्तो कृत्रिम विस्तार भारतले स्वीकार गर्दैन।”
“नेपाल यस विषयमा भारतको अडान संग राम्ररी परिचित छ र हामी नेपाल सरकारलाई यस्तो अनुचित कार्टोग्राफिक दाबीबाट टाढा रहन र भारतको सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्न आग्रह गर्दछौं। हामी आशा गर्दछौं कि नेपाली नेतृत्वले सीमा क्षेत्रका समाधानका लागि कूटनीतिक वार्ताको सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्नेछ।”
