instanewsdesk | प्रकाशित मिति: २०८३ असार २३, मंगलवार ११:५५काठमाडौं ।काठमाडौं । Money Plenty, Loan Empty! नेपाल राष्ट्र बैंकको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रको यथार्थ चित्र सार्वजनिक गरेको छ। बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) प्रशस्त हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रले कर्जा लिन चासो नदेखाउँदा कर्जा विस्तार लक्ष्यको झन्डै आधामै सीमित भएको छ। राष्ट्र बैंकले १२ प्रतिशत कर्जा वृद्धि हुने अनुमान गरेकोमा २०८३ वैशाख मसान्तसम्म निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार ६.५ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ, जसले अर्थतन्त्रमा पैसा अभावभन्दा पनि लगानी र व्यवसायिक आत्मविश्वासको अभाव ठूलो चुनौती बनेको संकेत गरेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार अपेक्षाभन्दा निकै कमजोर रहेको जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले १२ प्रतिशत कर्जा वृद्धि हुने लक्ष्य लिएको भए पनि २०८३ वैशाख मसान्तसम्म निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह ६.५ प्रतिशतमा मात्रै सीमित भएको छ, जुन लक्ष्यको झन्डै आधा हो।
प्रतिवेदनअनुसार बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहे पनि निजी क्षेत्रको कमजोर मनोबल, घट्दो समष्टिगत माग, सार्वजनिक तथा निजी निर्माण क्षेत्रमा आएको सुस्तता, वैदेशिक व्यापारमा आएको कमी, घरजग्गा कारोबार तथा विद्युत् खरिद सम्झौता (PPA) सम्बन्धी अन्योलका कारण कर्जा माग बढ्न सकेको छैन। ढिलो मनसुन, असोजको अत्यधिक वर्षाबाट कृषि उत्पादनमा परेको असर तथा भदौ २३–२४ को आन्दोलनपछिको राजनीतिक तथा आर्थिक असहजताले समेत कर्जा विस्तार प्रभावित भएको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ।
आन्तरिक अर्थतन्त्र सुस्त देखिए पनि मुलुकको बाह्य क्षेत्र भने निकै सुदृढ अवस्थामा पुगेको छ। मौद्रिक नीतिले कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम राख्ने लक्ष्य लिएकोमा वैशाख मसान्तसम्म सञ्चिति १९.२ महिनाको आयात धान्न सक्ने स्तरमा पुगेको छ। यसलाई राष्ट्र बैंकले हालसम्मकै बलियो बाह्य क्षेत्रको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
महँगी नियन्त्रणको लक्ष्यसमेत समग्रमा कायम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.६६ प्रतिशत रहेको छ भने वैशाख महिनाको वार्षिक बिन्दुगत मुद्रास्फीति ५.०४ प्रतिशत पुगेको छ। विस्तृत मुद्रा प्रदाय (एम–२) को वृद्धि १५.२ प्रतिशत पुगेको छ भने अधिक तरलताका कारण अन्तरबैंक ब्याजदर २.७५ प्रतिशत र ९१ दिने ट्रेजरी बिल्सको औसत ब्याजदर २.६३ प्रतिशतमा झरेको छ।
राष्ट्र बैंकले समीक्षा अवधिमा विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली संशोधन गरी विदेशी लगानी भित्र्याउने, नाफा फिर्ता लैजाने तथा विदेशमा लगानी गर्ने प्रक्रियालाई थप सहजीकरण गरेको जनाएको छ। साथै, फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (FATF) को ग्रे लिस्टबाट नेपाललाई बाहिर निकाल्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय रणनीति, अनुसन्धान तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यलाई थप सुदृढ बनाइएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
यता, नेपाल राष्ट्र बैंक अहिले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति तयारीमा जुटेको छ। नयाँ बजेटले निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने, कर्जा प्रवाह सहज बनाउने र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने अपेक्षा राखेकाले यसपटक राष्ट्र बैंकमाथि थप नीतिगत दबाब परेको छ। एकातिर बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको तरलतालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने चुनौती छ भने अर्कोतर्फ वित्तीय स्थायित्व, महँगी नियन्त्रण र बाह्य क्षेत्रको मजबुतीलाई कायम राख्दै अर्थतन्त्रलाई गति दिने सन्तुलित मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने दबाब केन्द्रीय बैंकमाथि देखिएको छ।
