शासकीय सुधारको सय दिने कार्यसूची : अब गर्नैपर्ने कामहरु

काठमाडौं । नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूची र ‘डेलिभरीः आधारित शासन’को घोषणा नेपाली राजनीतिक-प्रशासनिक वृत्तमा एउटा सकारात्मक तर निकै महत्त्वाकाङ्क्षी कदम थियो। सरकारले आफ्नो सुरुवाती अवधिमा नीतिगत र केही प्रक्रियागत कार्यहरू अघि बढाएको दाबी गरिरहँदा स्वतन्त्र सञ्चार—माध्यम, नागरिक समाज र विषयविज्ञहरूका प्रतिवेदनले भने जमीनको यथार्थ अलि फरक देखाएका छन् ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधन, राहदानी र चालक अनुमतिपत्रको वितरणमा भएको केही सहजीकरण तथा ऊर्जा निर्यात रणनीतिको तर्जुमा जस्ता तत्कालीन डेलिभरीका क्षेत्रमा सरकारले केही उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको देखिन्छ। तर, संघीय निजामती सेवा विधेयक, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको संरचनात्मक सुधार र डिजिटल शासन जस्ता दीर्घकालीन र आधारभूत रूपान्तरणका कतिपय सूचीहरू अझै प्रारम्भिक चरणमै अल्झिएका वा सुरु नै हुन नसकेका अवस्थामा छन्।

नीति र योजनाहरू कागजमा उत्कृष्ट बन्ने तर कार्यान्वयनमा शिथिल हुने नेपालको परम्परागत शासकीय प्रवृत्ति यस पटक पनि पूर्ण रूपमा तोडिन सकेको छैन। सुरुवाती दिनको छोटो अवधि कुनै पनि सरकारको समग्र मूल्याङ्कनका लागि पर्याप्त नभए तापनि यसले सरकारको राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक समन्वय र प्राथमिकताको दिशालाई भने प्रष्ट ऐना देखाउँछ।

वस्तुनिष्ठ ढंगले हेर्दा, सरकारले तत्कालीन प्रचारमुखी काममा केही गति दिए पनि राज्यको जग मानिने कानुनी, नीतिगत र संरचनात्मक सुधारका क्षेत्रमा राजनीतिक खिचातानी र कर्मचारीतन्त्रको उदासीनताका कारण सोचेजस्तो परिणाम आउन सकेको छैन। तसर्थ, सरकारको यो यात्रालाई अन्धसमर्थन वा पूर्ण विरोध गर्नुभन्दा यसका सबल र दुर्बल पक्षको तटस्थ समीक्षा गरी राज्य सञ्चालनको आगामी कार्यदिशा तय गर्नु आजको आवश्यकता हो।

शासन व्यवस्था नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर परिणाम दिने जीवन्त संयन्त्र हुनुपर्छ, जुन केवल तात्कालिक प्रचार वा सतही सुधारमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। सरकार असफल हुनु भनेको व्यवस्था र राज्य प्रणाली कमजोर हुनु होस त्यसैले सरकारलाई सही मार्गमा हिडाउन दलीय आग्रह भन्दा माथि उठेर वस्तुनिष्ठ सुझावको खाँचो पर्दछ। यस पृष्ठभूमिमा, सरकारले प्रस्तुत गरेको उपलब्धि विवरण र विभिन्न सार्वजनिक सञ्चार(माध्यमका समीक्षात्मक प्रतिवेदनहरूलाई आधार मानी देशको शासकीय सुधार, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा सरकारले चाल्नुपर्ने कदमहरूलाई देहाय बमोजिम सुझावका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

अल्पकालीन सुधारका तात्कालिक प्राथमिकताहरू

सरकारले आफ्नो शासकीय वैधता र नागरिक विश्वास कायम राख्न पहिलो चरणमा सेवा प्रवाहको सरलीकरण र तत्काल परिणाम देखिने ुद्रुत जितु का कार्यहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र र सवारी चालक अनुमतिपत्र जस्ता दैनिक सरोकारका सेवा लिन नागरिकले अझै पनि सास्ती भोग्नुपर्ने अवस्थाको पूर्ण अन्त्य गरिनुपर्छ।

हाल सीमित जिल्लामा सुरु भएको राहदानीको घरदैलो डेलिभरी सेवालाई प्राविधिक र व्यवस्थापकीय रूपमा सुदृढ गर्दै तत्काल ७७ वटै जिल्लामा विस्तार गरिनुपर्छ। सरकारी कार्यालयहरूमा बिचौलियाको प्रभाव शून्य बनाउन र लाइन बस्ने प्रथा हटाउन ुबिजनेस प्रोसेस रि(इन्जिनियरिङु लाई स्थानीय तहसम्मका सेवा केन्द्रहरूमा अनिवार्य लागू गरी टाइम(कार्ड प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ।

आर्थिक क्षेत्रमा गतिशीलता ल्याउन र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्न ूस्टार्टअप फास्ट ट्र्याकू प्रणाली र साना तथा मझौला उद्योगका लागि घोषित कर्जा प्रवाहलाई तत्काल कार्यविधि बनाएर सहज गरिनुपर्छ। बजारमा व्याप्त चरम आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्न र पुँजीगत खर्च बढाउन निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी प्रक्रियालाई पारदर्शी र छिटो फछ्र्यौट गरिनुपर्छ।

साथै, अनलाइन सट्टेबाजी र वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमहरूलाई निरन्तरता दिदै डिजिटल आर्थिक सुशासन कायम गरिनुपर्छ। सहकारी क्षेत्रका साना बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियालाई आपत्कालीन कोष र कानुनी संरचना मार्फत तत्कालै परिणाम देखिने गरी कार्यान्वयनको चरणमा लैजानु सरकारको पहिलो दायित्व हुनुपर्छ।

सामाजिक न्याय र सुरक्षाको क्षेत्रमा जेन(जी आन्दोलनका पीडित, घाइते तथा शहीद परिवारका लागि घोषित सम्मान र पुनस्र्थापनाको प्याकेज गृह मन्त्रालय मार्फत अविलम्ब वितरण गरिनुपर्छ। महिला सुरक्षाका लागि सार्वजनिक यातायातमा ुब्लु बसु सेवाको विस्तार, सिसिटिभी जडान र राइड शेयरिङ एपहरूमा ‘एसओएस’ बटन अनिवार्य गर्ने निर्णय तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ। यस्ता कार्यहरूका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो लगायतका सुरक्षा निकायलाई प्रविधि र स्रोत(साधनले सम्पन्न बनाउन घोषित बजेट विनियोजन तुरुन्तै गरिनुपर्छ ।

कृषि क्षेत्रमा किसानहरूलाई राहत दिन प्रमुख खाद्यान्न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य समयमै तोक्ने र मल, बीउको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने संयन्त्र तत्काल बनाइनुपर्छ। स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रत्येक पालिकामा साप्ताहिक कृषि हाटबजार र चिस्यान केन्द्र सञ्चालनको सुरुवात गरिहाल्नुपर्छ।

अल्पकालीन योजनाहरूले नागरिकमा सरकार भएको प्रत्यक्ष अनुभूति गराउने र खस्कँदो जनविश्वासलाई पुनस्र्थापित गर्ने भएकाले यस अवधिमा कुनै पनि बहानामा आलटाल वा कानुनी अल्झन देखाएर उम्कने छुट सरकारलाई छैन ।

कर्मचारी प्रशासनमा उत्तरदायित्व बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट मन्त्री र सचिवहरूको कार्यसम्पादन सम्झौतालाई सूचकका आधारमा साप्ताहिक रूपमा अनुगमन गर्ने प्रणालीको विकास गरिनुपर्छ। ‘हेलो सरकार’ संयन्त्रलाई केवल गुनासो सुन्ने कुनाका रूपमा मात्र नराखेर प्राप्त गुनासाहरू २४ घण्टाभित्र सम्बोधन भई नागरिकलाई स्वचालित रूपमा एसएमएस मार्फत जानकारी जाने गरी स्तरोन्नति गरिनुपर्छ। यी तात्कालिक कदमहरूले सरकारको कार्यक्षमता र सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतालाई जनस्तरमा स्थापित गर्नेछन्।

मध्यकालीन संरचनात्मक र कानुनी रूपान्तरण

मध्यकालीन अवधि (१ देखि ३ वर्ष) भित्र सरकारले नीतिगत, कानुनी र संरचनात्मक सुधारहरूलाई पूर्णता दिनु आवश्यक छ, जसले अल्पकालीन रूपमा प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत र दिगो बनाउन सकोस्। यस अन्तर्गत सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्य वर्षौदेखि संसद्मा अड्किएको ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक’ लाई राजनीतिक सहमति कायम गरी तत्काल पारित गराउनु हो। यो ऐन नआउँदा प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासन पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको छ र कर्मचारीतन्त्रमा कार्यसम्पादन आधारित संस्कृति विकास हुन सकेको छैन। कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र वृत्तिविकासलाई अनुमानयोग्य र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउँदै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई प्रत्यक्ष परिणामसँग जोडिनुपर्छ ।

दोस्रो ठूलो सुधार डिजिटल शासनको क्षेत्रमा हुनुपर्छ। सरकारले घोषणा गरेको ुएउटा विवरण एक पटकु को अवधारणालाई व्यावहारिक रूप दिन ‘राष्ट्रिय एकीकृत डिजिटल शासन प्लेटफर्म’ को ब्लुप्रिन्ट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। यसका लागि ‘सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन विधेयक’ संसद्मा दर्ता गरी पारित गराउने र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई नियमन गर्ने एक स्वायत्त तथा स्वतन्त्र नियामक निकाय स्थापना गरिनुपर्छ। सरकारी फाइलहरूको ट्र्याकिङ र स्वचालित सूचना प्रणालीलाई सबै मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायहरूमा अनिवार्य गरी प्रशासनिक ढिलासुस्तीको अन्त्य गरिनुपर्छ।

शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता मानव विकासका आधारभूत क्षेत्रमा देखिएको दलीय हस्तक्षेप र थितिहीनतालाई चिर्न मध्यकालीन रणनीति आवश्यक छ। विश्वविद्यालयहरूबाट दलीय राजनीतिक संगठनहरूलाई कानुनी रूपमै निषेध गरी प्राज्ञिक स्वायत्तता सहितको ‘विद्यार्थी परिषद्’ विकास गरिनुपर्छ र परीक्षा क्यालेन्डर कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी र निजी अस्पतालहरूमा न्यूनतम १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्थाको प्रभावकारी अनुगमनका लागि ‘फ्री हेल्थ पोर्टल’ लाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याइनुपर्छ। प्रादेशिक तहमा जलन उपचारका लागि ुबर्न वार्डु र विकट पहाडी क्षेत्रमा ‘एयर एम्बुलेन्स’ सेवाको स्थायी व्यवस्थापन यसै अवधिमा मिलाइनुपर्छ।

आर्थिक समृद्धिका लागि लगानी बोर्ड नेपाल, उद्योग विभाग र व्यापार प्रवद्र्धन केन्द्रहरू बीचको दोहोरोपन अन्त्य गरी ‘एकल विन्दु सेवा केन्द्र’ लाई पूर्ण रूपमा क्रियाशील बनाइनुपर्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण र पुँजी पलायन रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारका कानुनी तथा संरचनात्मक सुधारहरूलाई दृढताका साथ कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्ने कार्यलाई राजनीतिक साहसका साथ यसै अवधिमा टुङ्गोमा पुरÞ्याउनुपर्छ, जसले राज्यको साधारण खर्च कटौतीमा ठूलो योगदान दिनेछ।

भूमि सुधार र कृषि रूपान्तरणका लागि भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न ‘जीआईएस’ आधारित डिजिटल डाटाबेस तयार गरी जग्गा वितरणको कामलाई व्यवस्थित गरिनुपर्छ। ऊर्जा क्षेत्रमा तयार पारिएको ‘ऊर्जा निर्यात रणनीति, २०८३’ को जगमा टेकेर विद्युत् खरिद सम्झौता र अनुमतिपत्र सम्बन्धी नीतिगत अन्योलताहरू हटाइनुपर्छ। मध्यकालीन योजनाहरू सफल नभई देशमा सुशासन र आर्थिक विकासको आधार खडा हुन नसक्ने भएकाले यस चरणमा सरकारले कानुनी जटिलता फुकाउन संसद् र सरोकारवालाहरूसँग निरन्तर समन्वय गर्नुपर्छ।

दीर्घकालीन प्रणालीगत सुधार र दिगो विकास

दीर्घकालीन रूपमा (३ देखि ५ वर्ष र सो भन्दा बढी) सरकारको ध्यान राज्यका अङ्गहरूको सबलीकरण, लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सुदृढीकरण र दिगो आर्थिक विकासको जग बसाल्नमा केन्द्रित हुनुपर्दछ। यस अन्तर्गत नेपालको संविधान कार्यान्वयनको एक दशक लामो अनुभवका आधारमा संघीयता, निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूपमा देखिएका त्रुटिहरू सुधार्न ‘संविधान संशोधन बहस प्यानल’मार्फत राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरिनुपर्छ। संविधान संशोधनको विषय कुनै राजनीतिक दलको स्वार्थमा नभई राजनीतिक स्थिरता, प्रशासनिक मितव्ययिता र प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारहरूको वित्तीय स्वायत्तता सुदृढ गर्ने दिशामा परिलक्षित हुनुपर्छ।

भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण र विधिको शासन स्थापनाका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सचेतना केन्द्र र सम्पत्ति छानबिन जस्ता निकायहरूलाई पूर्ण रूपमा राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त र स्रोत–साधन सम्पन्न स्वायत्त संस्थाका रूपमा विकास गरिनुपर्छ। ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति’ र सूचनादाताको संरक्षण सम्बन्धी कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन मार्फत समाजमा सदाचारिता र पारदर्शितालाई संस्कृतिका रूपमा स्थापित गरिनुपर्छ। विगतका विभिन्न उच्चस्तरीय आयोगका प्रतिवेदनहरूले दिएका सिफारिसहरूलाई क्रमिक रूपमा प्रशासनिक र अभियोजन प्रक्रियामा लगि दण्डहीनताको सदाका लागि अन्त्य गरिनुपर्छ।

आर्थिक रूपान्तरणका लागि नेपाललाई आत्मनिर्भर र निर्यातमुखी अर्थतन्त्र बनाउने दीर्घकालीन रणनीति अवलम्बन गरिनुपर्छ। ऊर्जा क्षेत्रमा छिमेकी मुलुकहरूसँग भएका द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्झौताहरूको पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै जलविद्युत् उत्पादन र प्रसारण लाइनको विस्तारलाई तीव्र पारिनुपर्छ। राष्ट्रिय गौरवका र ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि ‘फास्ट ट्र्याक मेकानिजम’ र ‘परियोजना सहजीकरण ऐन’ ल्याई आयोजनाहरू समयमै र तोकिएको बजेटभित्रै सम्पन्न हुने प्रणालीको विकास गरिनुपर्छ। रुग्ण र वर्षौदेखि अलपत्र परेका आयोजनाहरूलाई सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनी वा सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा निर्माण गर्ने नीतिगत स्थायित्व कायम गरिनुपर्छ।

सामाजिक न्याय, समावेशीकरण र मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउन दलित, सीमान्तकृत र ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायहरूको आर्थिक(सामाजिक सबलीकरणका लागि संरचनात्मक सुधारका कार्यक्रमहरू लागू गरिनुपर्छ। राज्यका सबै अङ्ग, मन्त्रालय, विभाग र नियोगहरूमा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा सबै नागरिकको समान र निःशुल्क पहुँच पुरÞ्याउने समाजवाद(उन्मुख राज्यको परिकल्पनालाई साकार पारिनुपर्छ। कृषि क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्न देशव्यापी रूपमा ‘सोइल हेल्थ कार्ड’ वितरण र डिजिटल कृषि प्रणालीको संस्थागत विकास गरिनुपर्छ।

काठमाडौ उपत्यका लगायतका ठूला सहरहरूको खानेपानी, फोहोरमैला व्यवस्थापन र शहरी विकासका लागि ‘एकीकृत खानेपानी समन्वय टास्कफोर्स’ र एकीकृत शहरी विकास विधेयकलाई दीर्घकालीन रणनीतिका रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। दीर्घकालीन सुधारहरूले नै देशको भविष्य निर्धारण गर्ने र भावी पुस्तालाई सबल राज्य हस्तान्तरण गर्ने भएकाले सरकारले आवधिक राजनीतिक परिवर्तनबाट अप्रभावित रहने गरी राष्ट्रिय गौरवका विषयहरूमा दीर्घकालीन सोच निर्माण गर्नुपर्छ।

निष्कर्ष र भावी मार्गचित्र

नेपाल सरकारले अघि सारेको शासकीय सुधारको सय कार्यसूची र यसको कार्यान्वयनको समीक्षाले के स्पष्ट पार्छ भने योजनाको तर्जुमा आफैमा नराम्रो थिएन, तर यसको सफलता र असफलताको मापन प्रचारबाजीका आधारमा नभई जमीनमा देखिएको परिणामका आधारमा हुनुपर्छ। सरकारले धेरै कार्यहरू सम्पन्न भएको दाबी गरे तापनि तीमध्ये अधिकांश कार्यहरू प्रतिवेदन तयारी, समिति गठन वा प्रारम्भिक प्रक्रियामा मात्र सीमित छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल शासन र संघीय निजामती सेवा ऐन जस्ता देशको शासकीय संरचना बदल्ने मुख्य र आधारभूत कार्यसूचीहरूमा प्रगति न्यून हुनुले सरकारको ‘डेलिभरी–आधारित शासन’ को नारामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । यद्यपि, छोटो अवधिमै सार्वजनिक खरिदमा सुधार र राहदानी वितरण जस्ता कार्यमा देखिएको उत्साहलाई भने सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ।

अबको शासकीय मार्गचित्र केवल सुरुवाती केही दिनको अवधिलाई हेरेर होइन, बरु राज्यको समग्र रूपान्तरणका लागि तय गरिनुपर्छ। सरकारले आफ्ना कमी–कमजोरीहरूलाई खुला हृदयले स्वीकार गर्दै बाँकी रहेका कार्यहरू पूरा गर्न बलियो राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रशासनिक तत्परता देखाउनुको विकल्प छैन। यो कार्यसूची केवल एउटा राजनीतिक प्रचारको साधन मात्र नभई सरकारको निरन्तर चलिरहने न्यूनतम साझा कार्यक्रमको अभिन्न अङ्ग बन्नुपर्दछ। योजना बनाउनु एउटा पाटो हो भने त्यसको गुणस्तरीय कार्यान्वयन, आवधिक अनुगमन र संस्थागत दिगोपन अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो हो, जसले मात्र लोकतन्त्र र सुशासनको वास्तविक अनुभूति आम नागरिकलाई गराउन सक्दछ ।

आगामी दिनमा सरकारले राजनीतिक स्थिरता कायम गर्दै कर्मचारीतन्त्रको परम्परागत र प्रक्रियामुखी कार्यशैलीलाई प्रविधिमुखी र परिणाममुखी बनाउन जोड दिनुपर्छ। संसद्मा विचाराधीन रहेका महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूलाई दलीय स्वार्थ भन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा तत्काल पारित गरिनुपर्छ। यस शासकीय सुधारको मार्गचित्रलाई अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिमा वर्गीकरण गरी स्पष्ट बजेट र जिम्मेवारी सहित अघि बढाउन सकेमा मात्र ‘डेलिभरी–आधारित शासन’ को सपना साकार हुनेछ र देश समृद्धिको दिशामा अघि बढ्नेछ।

गणेश अम्गाई