instanewsdesk | प्रकाशित मिति: २०८३ असार १८, बिहीबार ०९:१२काठमाडौं । कम्पनी ऐन संशोधनका लागि तयार गरिएको विधेयकको मस्यौदाले नेपालका पूर्वाधार आयोजना, विशेषगरी जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्ने सर्वसाधारण शेयरधनीलाई नयाँ सुरक्षा दिने प्रस्ताव गरेको छ ।
कुनै निश्चीत अवधिभर आयोजना नेपाल सरकार वा सरकारी निकायलाई हस्तान्तरण हुँदा सर्वसाधारणले लगानी फिर्ता पाउने कानुनी व्यवस्था पहिलो पटक प्रस्ताव गरिएपछि साना लगानीकर्ताका लागि यो महत्वपूर्ण राहतका रूपमा हेरिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ४१ को उपदफा (२) को खण्ड (घ) अनुसार सार्वजनिक रूपमा शेयर निष्कासन गरी सञ्चालनमा रहेका पूर्वाधार आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण भएमा साधारण शेयरधनीले आफूले लगानी गरेको रकम फिर्ता पाउने अधिकार हुनेछ ।
यसले विशेषगरी जलविद्युत् कम्पनीको इजाजत अवधि सकिएपछि सर्वसाधारणको शेयरको भविष्य के हुन्छ भन्ने लामो समयदेखिको अन्योल हटाउने अपेक्षा गरिएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का उपाध्यक्ष प्रकाशचन्द्र दुलालका अनुसार हालसम्म लाइसेन्स अवधि समाप्त भएपछि जलविद्युत् कम्पनीको शेयर मूल्य शून्य हुन सक्छ भन्ने डरका कारण धेरै लगानीकर्ता अन्योलमा थिए ।
प्रस्तावित व्यवस्थाले भने सरकारले आयोजना आफ्नो स्वामित्वमा लिए पनि सर्वसाधारणको लगानी सुरक्षित रहने स्पष्ट कानुनी आधार तयार गरेको उनले बताए । उनका अनुसार यो व्यवस्था जलविद्युत्मा मात्र सीमित छैन । केबलकार, प्रसारण लाइन, सडक तथा सरकारी जग्गामा लिज लिएर सञ्चालन गरिएका अन्य पूर्वाधार आयोजनामा समेत लागू हुनेछ । यसले सार्वजनिक कोष परिचालनलाई थप सहज बनाउने र पूर्वाधार क्षेत्रमा जनसहभागिता बढाउने विश्वास गरिएको छ ।
जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गर्न तथा पूँजी बजारप्रति सर्वसाधारणको विश्वास बढाउन पनि यो व्यवस्था महत्वपूर्ण मानिएको छ । कम्पनी ऐनले शेयरधनीको आर्थिक अधिकार सुरक्षित गरिदिँदा जलविद्युत् ऐन वा अन्य क्षेत्रगत कानुनले तोकेको हस्तान्तरण प्रक्रियाबाट सिर्जने लगानी जोखिम कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
तर प्रस्तावित व्यवस्थाले संस्थापक तथा संस्थागत शेयरधनीलाई भने समान सुविधा दिएको छैन । आयोजनाको हस्तान्तरणका बेला उनीहरूले लगानी फिर्ता पाउने अधिकार नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसै कारण विधेयकले लगानीकर्ताबीच फरक व्यवहार गरेको भन्दै जलविद्युत् क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरूले थप स्पष्टता मागिरहेका छन् ।
यद्यपि साना लगानीकर्ताका दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो प्रस्तावित व्यवस्था नेपालको पूँजी बजार र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण कानुनी सुधारका रूपमा हेरिएको छ । यसले जलविद्युत्सहित दीर्घकालीन पूर्वाधार आयोजनामा सर्वसाधारणको सहभागिता अझ बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
