नेकपाको नाटक सकिन्छ, मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल (MCC) पास हुन्छ

नेपालमा पुन: एक पटक मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल र (MCC) एमसीसी कम्प्याक्ट नै राष्ट्रघाती सम्झौता रहेको भन्दै यसको बिरोध समेत सुरु भएको छ । बजेट अधिवेसनबाट गत एक बर्षदेखि संसदीय अनुमोदनको पर्खाइमा रहेको अमेरिकी सरकारको एमसीसी कम्प्याक्टलाई नेपालले अनुमोदन गर्नुपर्ने छ तर यसै बखत पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका स्थायी कमिटि सदस्य भीमबहादुर रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली सदस्य रहेको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले एमसीसी कम्प्याक्टमा संशोधनका लागि ११ बुँदे सुझाव दिएको छ । अमेरिकी सरकारको एमसीसी कम्प्याक्ट सहयोग अन्तर्गत ६३ करोड डलरको लागतमा यसले नेपालमा काठमाडौें लप्सीफेदीबाट नुवाकोटको रातमाटे, दमौली हुँदै नवलपरासी र सुनवलसम्म ३१२ किमि प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने छ । साथै सडकतर्फ भालुवाङ (दाङ)–लमही (दाङ) २७ किमि, चन्द्रौटा (कपिलवस्तु)–भालुवाङ ३५ किमि र लमहीबाट शिवखोला (दाङ) ३७ कि मि सडक स्तरोन्नति हुनेछ। यी परियोजनाको प्रतिफलदर (इकोनोमिक रेट अफ रिटर्न) १२ प्रतिशत रहेको बताइएको छ । तर नेपालमा अमेरिकी सरकारको एमसीसी कम्प्याक्ट सहयोगलाई आर्थिक परियोजना भन्दा बढी कतै यो अमेरिकी सरकारको इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजी को अंग त हैन र अमेरिकी साम्रज्य्बाद को भुमरीमा नेपाल फसेको त हैन यस्तो शंखा व्याप्त छ । प्रतिनिधि सभाको हाल संचालन भइरहेको बजेट अधिवेसनबाट यो अनुमोदन हुनपर्ने छ । अमेरिकी दुतावासले पनि यसपटक को बजेट अधिवेसनबाट अमेरिकी सरकारको एमसीसी कम्प्याक्ट सहयोगले संसदीय अनुमोदन प्राप्त गर्ने आसयको बक्तब्य प्रकासित गरिसकेको छ । तर आगामी असार १६ गतेबाट कार्यान्वयनमा जानुपर्ने एमसीसी कम्प्याक्ट सङ्कटमा देखिएको छ । छ जना प्रधानमन्त्री र त्यति नै अर्थमन्त्रीको कार्यकाल पार गरी नेपालको संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेको एमसीसी कम्प्याक्ट सत्तारुढ नेकपाभित्र यही विषयलाई लिएर देखापरेको तीव्र विवादका कारण अन्योलमा परेको देखिएको छ । नेपालमा अमेरिकी सरकारको एमसीसी कम्प्याक्ट सहयोगको बिरुद्धमा चीन सरकारले नियोजित रुपमा लगानी गरेको र नेपाली सत्ता र शक्ति केन्द्रलाई प्रभाव पार्दै चीनले मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विफल पार्ने खेल खेलेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । “अहिले यो तुरुन्तै पास गर्दाखेरी चाइनासंग पंगा लिन नसक्ने र यसलाई पास नगर्दा अमेरिकासंग पंगा लिन नसक्ने अवस्थाको धर्म संकटमा सरकार देखिन्छ” भन्छन पररास्ट्र मामिलाका जानकार अरुण कुमार सुवेदी । नेपालको राजनीति सस्थापनालाई देउसी खेली खेली महामहिम राजदुतले भेट्नुभयो भनेपछि एउटा कुरा मात्र पक्कै गर्नुभएन । एमसीसी चीनको कन्सर्नको विषय हो सबै लाइ थाहा छ र अहिले नेपाल सरकारसंग पनि नया नया सौदावाजी भइरहेको बताउदछन अरुण कुमार सुबेदी । प्रस्तुत छ instakhabar.com ले पररास्ट्र मामिलाका जानकार अरुण कुमार सुबेदी संग गरेको अन्तर्वार्ता को सम्पादित अंश :

नेपालमा पुन: एक पटक मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल र एमसीसी कम्प्याक्ट नै राष्ट्रघाती सम्झौता रहेको भन्दै यसको विरोध समेत सुरु भएको छ यस्तो दोधारे अवस्थामा के यो एमसीसी कम्प्याक्ट हालको बजेट सेसनबाट अनुमोदित हुन सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ ?

“नेपालले  कित्ता क्लियर गर्नुपर्छ र अब  संसोधनको कुरो छोडी दिउ  लिने र नलिने दुइटामा एउटा कुरा गर्ने हो । अमेरिकाले संसोधन गर्दिन भनिसक्यो । संसोधन भन्दा त नलिने भन्नु नि सक्कीगयो त ।”

“अहिले एम सी सीलाई हरेक बहानामा पारित गर्ने वा नगर्ने प्रधान तत्व चाही चाइनाले भन्दा पनि चाइना संग वर्तमान प्रधानमन्त्रीको सौदाबाजी हुन सक्छ । प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बहानामा एम सी सी लाइ पारित नगराउने र प्रधानमन्त्रिज्युलाई सत्तामा बसिरहन चीनले नेपाल कमुन्युष्ट पार्टी भित्र आफनो रहेको प्रभावलाई उपयोग गरेर अभय दान प्रदान गर्ने, यो दुइवटा कुरामा सौदाबाजी हुन सक्छ ।”

“मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्टले नेपालको १६ असार २०७७ संचालन म्याद सार्दैन । नत्र अहिलेसम्म हामीले गरेको खर्च भुस हुन्छ । फेरि हामी एउटा इतिहासमा इमोस्नल इडियटको रुपमा दर्ज हुने छौ ।”

“अहिले जसरी एम सी सीको बारेमा विवाद र सम्वादहरु चल्दै आएका छन् , यसले एम सी सी, नेपाल अमेरिका मित्रताको एउटा बिकाश परियोजना भन्दा पनि रणनीतिक दबाब र टकरावको बिसय बनाइएको छ , जुन आफैमा दुर्भाग्यपूर्ण हो । नेपालमा बिदेशी लगानी सम्बन्धि , बिदेशी सहायता सम्बन्धि कानुन ठोस रुपमा बनि नसकेको हुनाले यसले बाधा नपुगोस र नेपालको अहिलेको परियोजनालाई संचालन गर्ने अनुभवका आधारमा कुनै पनि त्यसका व्यवधानहरु नआउन भनेर त्यसलाई कानुन कै रुपमा नेपालमा यो कार्यान्वयन होस भनेर , संसदबाट पास गराउनु पर्छ भन्ने सर्त आफैमा त्यस्तो अलग धारको सर्त हैन। तर यसलाई त्यत्रो ठुलो रणनीतिक रुपमा यसको ब्याख्या गरिएको छ र यस्तो तकरावमा दृश्यहरु देखि सकिए । हालसालैको कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको टकराव पनि कहीं कहिँबाट एम सी सी बाटै सुरु भएको देखिन्छ । साथै महामहिम चिनिया राजदूतको सक्रियता पनि कहि न कही त्यसैका कारणले उत्पन्न भएको बुझन गाह्रो छैन । किनभने प्रेसले पनि त्यस्तै किसिमले ट्यालि गरिरहेको छ । अहिले यो तुरुन्तै पास गर्दाखेरी चाइनासंग पंगा लिन नसक्ने र यसलाई पास नगर्दा अमेरिकासंग पंगा लिन नसक्ने अवास्थाको धर्म संकटमा सरकार देखिन्छ । त्यसकारण यसै भन्न सक्ने अवस्था देखिदैन । “

तपाईले अर्थपूर्ण तरिकाले ” एमसिसीलाइ रणनीतिक रुपमा प्रयोग गरियो” भन्नु भएको छ, यसको आधार के हो, यसलाई अलिकति व्याख्या गर्दिनुस न त ?

हेर्नुस एउटा त अमेरिकाको आधिकारिक वक्तव्यमै आयो र यसलाई बिभिन्न प्रकारका डकुमेन्टहरुले पनि प्रमाणित गरे कि, अमेरिकाले इण्डोप्यासाफिक रणनीति अन्तर्गत बिभिन्न क्रियाकलाप गर्छ । ति क्रियाकलाप मध्य एउटा आर्थिक क्रियाकलापका रुपमा अथवा इकोनोमिक एसिस्तेंसको रुपमा यो एम सी सी पनि लामो समयको बहस र सम्बादका कारणले नेपाललाई दिएको भनेर अमेरिकाले प्रष्ट पारेको छ ।
त्यो इण्डोप्यासाफिक स्ट्राडिजिजमा हामीलाई भारतले कुनै पनि त्यस्तो रिजर्भेसन देखाएको छैन र त्यस्तो रिजर्भेसन कतै केहि देखाएको हो भने चिनले हो । चिनको रिजर्भेसन भएको हुनाले , छिमेकीसंग हामी पंगा लिन सक्दैनौ । यसलाई चाहिं निश्चित शर्तहरु हटाएर मात्र हामीले पैसा लिनुपर्छ भन्ने किसिमको क्याम्पेन नै नेपालमा सुरु भयो । नेपालमा त साना साना कुरामा उत्ताउलो रास्ट्रवाद आइ नै हाल्छ, हामीहरुको बीच एउटा ठुलो कुण्ठा छ रास्ट्रवाद नामको । सायद संसारमा सबैभन्दा धेरै रास्ट्रवादको अपव्याख्या गर्ने र आफ्नो कुण्ठालाई अभिव्यक्त गर्ने रास्ट्र मध्येमा हाम्रो देश पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । मेरो आफ्नो निर्कियोल त्यहि छ । त्यस किसिमले यसलाई उत्ताउलो किसिमले व्याख्या गरियो । यो विकाश र कुटनीतिको एकदम महत्वपूर्ण सवाललाई सडक करण गरियो । त्यसको दुस्परिणाम अहिले हामीले भोगिरहेका छौ । यदि प्रधानमन्त्रि ज्यू यसलाई हुबहु पास गराउनु पर्छ भन्ने पक्षमा उभिनु भएको छ भने त्यसलाई कार्यरूप दिन अहिले सम्म किन सक्षम भईरहनु भएको छैन ? त्यो पनि एउटा प्रतीक्षाको विषय छ र भर्खरै यो बजेट सेसन सुरु हुनु अगाडी अमेरिकन राजदुतावासले वक्तव्य निकालेर प्रस्ट पनि पारिसकेको छ, अब यसमा कुनै पनि प्रकारको परिवर्तन हुदैन । लिने भए लेउ , नलिने भए नलेउ ।

नेपालमा एमसीसी सम्झौता भन्दा बढी चासो यसको हिंद-प्रशांत रणनीतिसंग यसको कनेक्सन संग हुन् गएको छ रणनीतिक दबावको कुरा गर्दा यो सम्झौता यहाले राम्रोसंग पढ्नुभएको छ ?

एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्गत दुइवटा सम्झौता अहिलेसम्म बाहिर आएका छन् । ति लगायत सेक्यूरिटिकल त्यहाँको सरकार अथवा त्यहाका अथुरीटिकल सस्थाले भनेका कुराहरुमा म सुचित नै छु ।

त्यसो भए कुनै पनि सम्झौता पत्रमा यस्ता हिंद-प्रशांत रणनीति जस्ता कन्ट्रोभर्शीयल पार्ट त सिधै लेखिदैन कागज वा अक्षरमा । दिस इज द पार्ट अफ द आ ई पी एस भनेर ? त्यो छैन भने नेपाल भित्रै यो १६ बुदे संसोधनको कुरो भईरहेको छ । त्यसले के चाहि संसोधन्न गर्ला जब कि चुरो कुरो र सबै कनट्रोभर्सि आइ पी एस हो भने?

यहा कित्ता क्लियर गर्नुपर्यो, नेकपाले पनि हरेक कुरामा नेपालको मात्रै राष्ट्रियता विश्वको निरपेक्ष राष्ट्रियता छैन? हामीले सिपेक्षित लाभको किसिममा हेर्ने गर्नु पर्छ । मैले त २००८ देखि भन्दै आएको हो नेपालले छिमेकी भन्दा बाहिरका छिमेकीलाई जुन प्रकारको प्राथमिकता दिई रहेका छौ त्यसले एक प्रकारको एक दिन दुर्घटनाको अध्यायमा लिएर जान्छ । अब हामी त्यो अध्यायामा आइपुगिसकेका छौ । संसारमा भारतलाई त अल्मल्याउन सकिएला । अल्मल्याउदा अल्मल्याउदै अहिलेको नेपालको मूल प्रभाह राजनीतिबाट तराईको च्याखे राजनीति ब्यबस्थापनमा भारत संकुचित भईसकेको छ । तर अब अमेरिका र चाइनालाई अल्मल्याउन सक्ने स्थिति छैन । संसारको राजनीति पनि अहिले जुन किसिमको टर्निङ्ग पोइन्टमा पुगेको छ त्यो टर्निङ्ग पोइटमा हामीले यी महाशक्तिहरुलाई अल्मल्याएर बस्न सक्दैनौ । हामीले कित्ता क्लियर गर्नुपर्छ र त्यो कित्ता क्लियर गर्दाखेरी यो संसोधनको कुरो छोडी दिउ, लिने र नलिने दुइटामा एउटा कुरा गर्ने ���ो । अमेरिकाले संसोधन गर्दिन भनिसक्यो । संसोधन भन्दा त नलिने भन्नु नि सक्कीगयो त ।

भनेपछि नेपालको हालको स्थिति र अप्सन “विथ अर विदाउट एम सी सी” मा पुगेको हो ?

एकदमै क्लियर यसमा अल्मल्लिने कुरा नगरौ । मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल (एमसीए–नेपाल) एकदमै आवश्यक विकाश परियोजना हो । यो जुन परियोजनामा लागिरहेको छ त्यो हाम्रा निम्ति अपरिहार्य छ । यदि कसैको दबाव र कसैको प्रभावमा त्यो परियोजना लागु हुन बन्चित हुन्छ भने , त्यसको सोध भर्ना त्यो दबाव र प्रवाभावले गर्छ कि गर्दैन भनेर क्लियर कट रुपमा यसको विरूद्ध क्याम्पेन गर्ने मान्छेहरुले भन्नुपर्छ ।

अघि यहाँले नै उठाउनु भएको नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीको भर्खरै देखिएको गतिविधितर्फ लागौ, त्यसो भए राजदूत होउ यान्छीको त्यो प्रधानमन्त्रि लगायत पुष्पकमल दाहाल तथा माधव कुमार नेपाल संगको ब्याक तु ब्याक मिटिंग, नेकपा पार्टीलाई टुट्नबाट जोगाउन थियो या मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) कम्प्याक्टलाई नेपाल भित्र प्रवेश गर्नबाट रोक्नका लागि थियो ?

छुच्चो कुरा मात्र गर्न मिल्दैन । नेपालको राजनीतिक सस्थापनालाई देउसी खेली खेली महामहिम राजदुतले भेट्नुभयो भनेपछि एउटा कुरा मात्र पक्कै गर्नुभएन । एम सी सी चीनको कन्सर्नको विषय हो सबैलाई थाहा छ । दुइटा सम्भावनामा सौदाबाजी हुनसक्छ, कम्युनिष्ट पार्टी तुरुन्तै फुट्नबाट बच्ननको लागि । एउटा के छ भने अहिले अमेरिकासंग सिधै टकराब को स्थितिमा चिन एक स्टेप पछाडी हटेको हो भन्ने चिनका अहिलेका क्रियाकलापले देखाउछ । एक त उसले भनेको , अमेरिकालाई असंलग्न गराएर बाँकी संसार सम्पूर्ण प्रभावसाली राष्ट्रहरुसंग ट्रेड नेगोसेसन गर्ने प्रस्ताव अगाडी लिएर आयो । तर अमेरिका सम्वद्ध रास्ट्रहरु र अरु प्रभावसाली रास्ट्रहरुले त्यसलाई अस्विकार गरिसकेपछि अमेरिकासंगै फेरि लौ न त हामीले के कस्ता गल्ति गर्यौ ? के कस्ता स्थिति भयो? हामीले पूर्ण ट्रेड नेगोसेसन गरौ भनेर चाइनाले दुइ दिन आगाडीबाट सुरु गरेको छ । जब जर्मनीले १६५ अर्व डलरको बिल थमायो चाइनालाई , कोरोनाको सहि जानकारी हामीलाई नदिएको भनेर । ६६० डलरको ब्रिटेनले क्लेम गर्यो । १ पोइन्ट ट्रिलियन डलरको अमेरिकाले क्लेम गर्यो । ति कुराहरु बाहिर आउन थालेपछि र युरोपियन युनियनमा चीनको लगानीलाई प्रतिबन्धात्मक कानुहरु बन्न थालिसकेपछि र भारतमा पनि त्यस किसिमको अवस्था आउन थालिसकेपछि चिन एक स्टेप पछाडी हटेर अहिले अमेरिकासंग शान्तिपूर्ण नेगोसेसन गर्ने र एउटा शान्तिपूर्ण सौदाबाजीमा उत्रिएको छ । अमेरिका जुन पोजेटिभ देखियो त्यति एग्रेसिभ देखिएको छैन अहिले । त्यहि अन्तर्गत नेपालमा पनि एम सी सी एउटा पास गराउछौ भने पास गराउ । बाँकीको हकमा चाइनाको खास गरि तिब्बतको सुरक्षालाई असर पर्ने गरि तिमीले कुनै पनि सौदाबाजी नगर भन्ने कुरो भएको हुनसक्छ ।

नम्बर २ मा के हुनसक्छ भने अहिले एम सी सीलाई हरेक बहानामा पारित गर्ने वा नगर्ने प्रधान तत्व चाहिं चाइनाले भन्दा पनि चाइना संग वर्तमान प्रधानमन्त्रीको सौदाबाजी हुनसक्छ । प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बहानामा एम सी सीलाई पारित नगराउने र प्रधानमन्त्रिज्युलाई सत्तामा बसिरहन चीनले नेपाल कमुन्युष्ट पार्टी भित्र आफनो रहेको प्रभावलाई उपभोग गरेर अभय दान प्रदान गर्ने, यो दुइवटा कुरामा सौदाबाजी हुन सक्छ ।

अब अन्तिम परिणाम जे आउछ त्यो कुरा हेर्न बाँकी नै छ । प्रधानमन्त्रि चाहिं आजको दिनसम्म एम सी सी जस्ता को त्यस्तै पास गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । एम सी सी संसदले अनुमोदन नगरे पनि एम सी सी अन्तर्गतका सम्पूर्ण कुराहरु उहाँले निरन्तरता दिनुभएको छ, सबै प्रोसेस मा छ । इम्प्लिमेण्टेसन भईरहेको छ । यसमा मलाई के लाग्छ भने मैले भनेको दोश्रो पक्षमा भन्दा पनि पहिलो पक्षमा चिनियाहरु जसरी अन्तरास्ट्रिय राजनीतिमा अलिकति बचको पोजिसनमा आएको देख्छु त्यसै अन्तर्गत नेपालमा पनि बचाव को अवस्था आएर एम सी सी हुबहु पास गराएर बाँकी मुद्दाको हकमा हामीलाई असर पर्ने गरि काम नगर भन्ने किसिमले सौदाबाजी भएको हुनसक्छ ।

यो सौदाबाजी भएको हो भने अब संसद आधिवेसनमा प्रधानमन्त्रिज्युले के रुल गर्नुहुन्छ । उहाँले के रुल गर्दाखेरी पहिले जस्तै सभामुख ज्यू अथवा कहींबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट बाधित भयो भने त्यस पछाडि नेपालको राजनैतिक वृतमा भएका केहि पद्दावर पत्रहरुको बारेमा अनपेक्षित मुद्दाहरु आउन सक्छन ।

हाल नेपालमा सबैजनाले श्रीलंकाको रिफरेन्स लिएर मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) कम्प्याक्टको कुरा गर्ने गरिरहेका छन । व्हात ईज द डिफ्रेन्स बिटविन श्रीलंका एन्ड नेपाल इन द एम सी सी इस्युज एन्ड द रिलेसन विथ द अमेरिका ?

के छ भने श्रीलंकाको अहिले एउटा प्रिभिलेज छ । श्रीलंका भनेको इन्डियन ओसिएनको मेरिटायम पोलिटिक्सको नोडल पोइन्ट हो । श्रीलंका जति स्ट्रजिटिक रुपले महत्वपूर्ण छ त्यतिनै महत्वपूर्ण नेपाल हैन । नेपाल चाहि सिनो इन्डिया सेण्ट्रिक्क स्त्र्याटिजिजको लागि मात्र महत्वपूर्ण हो । त्यसैले श्रीलंका संग नेपाल भन्दा बढी बार्गेनिग क्यापसिती छ । अर्को श्रीलंका संग तितो अनुभब पनि छ, जुन ह्यवनटोटामा उ डुब्यो चाइनिजहरु संग त्यसकारण त्यो कर्जा नै एक किसिमको क्याप्टिभिटिको बाध्यता भईसकेको छ । श्रीलंकाका लागि हामी अहिलेसम्म त्यस्तोमा नगइसकेको हुनाले अहिले त्यो हद सम्मको क्यब्टिभिटि छैन ।

हिले मात्र हाम्रो चाइना संगको एउटा म्यानियक सम्बन्ध के छ भने, म यसलाई म्यानियक सम्बन्ध नै भन्छु, किनभने यसमा सोसियल म्यानियक जोड्डिएको छ । नेपालका कम्युनिस्टहरुको स्वाभाविक मित्र चिनिया कम्युनिष्टहरु हुन्छन भन्ने एक किसिमको कल्पित आनन्दले सामाजिक र राजनैतिक म्यानिया स्थापित भएको छ । त्यो भन्दा अर्को कुनै पनि प्रकारको हाम्रो सम्बन्ध चाइनासंग, श्रीलंका जस्तो क्यप्टिभिटिमा, मनटेनिएग्रो जस्तो क्याप्टिभिटिमा ,माल्दिप्स जस्तो समस्यामा हामीहरु परेका छैनौ । अङ्गोला जस्तो समस्यामा हामी परिसकेका छैनौ । त्यसकारण हामीलाई श्रीलंका भन्दा बढी अलिकति एउटा प्रिभिलेज के छ भने त्यो हद सम्मको फाइन्यान्सियल बर्देंन र क्याप्टिभिटिमा परिसकेका छैनौ ।

तर एउटा चाहिं श्रीलंकाको जति फ्रिडम के छैन भने , श्रीलंकाको स्ट्र्याटेजिक बार्गे्निंग क्यापासिटी जुन छ त्यो हदसम्मको बार्गे्निङ्ग क्यापासिटी हामीसंग छैन । श्रीलंकाले भर्खर निर्णय गरेको के संग पनि सम्बन्धित छ भने एउटा जापानिज लेख पढेको थिए ,त्यो जुन हिन्द महासागरिय मेरिटायम स्ट्र्याटेजिक कन्फ्लिक्टको लागि अहिले चीनले व्यापक रुपमा स्ट्र्याटेजिक डिप्ल्योएमेण्टहरु पनि गरिसकेको छ । चिनको बर्चस्व त्यहा एकदमै महासागरीय क्षत्रको कन्फ्लिक्टमा बर्चस्व बढाउने अभ्यास भईराखेको अवस्थामा अब श्रीलंकाले आफुलाई चीनको साखबाट कति फ्रिडममा राख्नसक्छ ? त्यो आफैमा ठुलो प्रश्न सूचक अवस्था थियो । त्यही कारणले म देख्छु श्रीलंका बन्दरगाह र अहिलेको हिन्दमहासागर अन्तर्गतको चिनिया मेरिटायान उपस्थिको कारणले एक हद सम्मको अङ्गोला जस्तै क्याप्टिबिश्ट सिचुवेसन त परेको हैन? भनेर संका गर्ने यथेष्ठ ठाउहरु छन् ।

१६ असार २०७७ मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल आफैले डिक्लियर गरेको डेड्लाइन हो , यो प्रोजेक्ट फुल फेजमा रन हुनुपर्छ भनेर । आज वैशाखको आँट र बजेट सेसन सुरु भईसकेको समयमा यहिनिरबाट अब सदनबाट अनुमोदन भएन भने यो प्रोजेक्टको डेडलाइन सर्नुपर्छ । अमेरिकाले के गर्ला डेड लाइन सार्ला ? या नेपाललाई छोडी देला ?

अन्त्यमा मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपालको १६ असार २०७७ संचालन म्याद सर्दैन । नत्र अहिलेसम्म हामीले गरेको खर्च भुस हुन्छ । फेरि हामी एउटा इतिहासमा इमोस्नल इडियटको रुपमा दर्ज हुने छौ