नेपाली चिया गुणस्तरहीन कि हाम्रो दिमागमा लाग्यो खिया: कता हरायो FSSAI को त्यो चिठी र नेपाल–भारत कृषि व्यापारको क्रान्तीपथ?

आज इलाम, कन्याम र झापाका चिया बगानहरू सुनसान छन्। ५३ भन्दा बढी चिया उद्योगहरूले उत्पादन ठप्प पारेका छन्, हजारौं किसानको भान्सामा अहिले ताल्चा लाग्ने अवस्था आएको छ । कारण पुरानै हो— भारतीय चिया बोर्डले मे १, २०२६ देखि नेपाली चियालाई ‘रेडजोन’ मा राख्दै शतप्रतिशत खाद्यवस्तुसरह पूर्ण परीक्षणको नयाँ कार्यविधि (SOP) लागू गरिदियो।

यसको प्रतिउत्तरमा असार ८ गते सोमबार नेपालबाट भारततर्फ हुने चिया निर्यातमा देखिएका समस्याहरूको अध्ययन तथा समाधानका लागि सरकारले एक विशेष कार्यदल गठन गरेको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गठन गरेको उक्त कार्यदललाई चिया निर्यातमा देखिएका अवरोधहरूको विस्तृत अध्ययन गरी दुई साताभित्र तत्कालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन समाधानका सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।

तर के यो हाम्रो सरकारले थालेको सिरियस प्रयास हो – अथवा सदा झैँ चल्दै आएको फेरी झारो टार्ने बाटो ?

नेपालबाट कृषिजन्य वस्तु भारत निर्यात गर्दा सिमानामा हुने सास्ती र अवरोध कुनै ‘नयाँ प्राविधिक जटिलता’ होइन, बरु यो त नेपाल सरकारको अकर्मण्यता र भारतीय कर्मचारीतन्त्रको उदासीनताको साझा दस्तावेज हो।

हालै मात्र भारतीय चिया बोर्डले नयाँकार्यविधि (SOP) अघि सारेर नेपाली चिया ठप्प पारे पछि सतहमा आएको बहसको भित्री चुरो खोतल्ने होभने एउटा यस्तो तथ्य फेला पर्छ, जसले हाम्रो कूटनीतिक लाचारीलाई नाङ्गो पारिदिन्छ।

कागजमा सात वर्ष: FSSAI को त्यो चिठी र नेपाल–भारत कृषि व्यापारको ‘क्रोनिक’ सास्ती

instakhabar सँग एउटा ऐतिहासिक सरकारी दस्तावेज सुरक्षित छ— File No. 12012/26/2019 -QA। २९ जुलाई २०१९ मा भारतको सर्वोच्च खाद्य नियामक निकाय Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) का तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत  पवन अग्रवालद्वारा हस्ताक्षरित यो पत्र जसले  स्पष्ट भन्छ: भारतीय खाद्य सुरक्षा ऐन २००६ को दफा ४३(१) बमोजिम नेपालको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग (DFTQC) मातहतको ‘National Food & Feed Reference Laboratory’ (Kathmandu) लाई FSSAI ले मान्यता प्रदान गर्दछ।

हेर्नुस पत्र

यति मात्र होइन, सोही सूचनाको Annexure-I मा २१ वटा वस्तुहरूको सूची छ, जसमा चिया अदुवा अलैँची बेसार जुस, बिस्कुट, र ताजा फलफूल तथा तरकारी स्पष्ट रूपमा समेटिएका छन्।

सम्झौताको मर्म अनुसार, नेपालको ल्याबले प्रमाणित गरेको ‘Test Analysis Certificate’ लाई भारतका सम्पूर्ण भन्सार र बजारका अधिकारीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य व्यापारको प्रावधान अनुसार स्वतः मान्यता दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको थियो।

हेर्नुस पत्र

तर, प्रश्न उठ्छ— सात वर्षअघि दुवै देशका उच्च अधिकारी बसेर ल्याबलाई मान्यता दिने र प्रमाणीकरण स्वीकार्ने यो ‘ऐतिहासिक’ सम्झौता हुँदाहुँदै आज सन् २०२६ मा आइपुग्दा पनि इलामको चिया सिमानामा किन रोकिन्छ?

अलैँची र अदुवा लोड गरिएका ट्रकहरू पानीट्याङ्की र रुपैडिहामा किन हप्तौँ थन्किन्छन्?

भारत कागज र भाषणमा ठिक्क, नियतमा संका – भारतीय बाबुहरु को बेग्लै छ लंका!

FSSAI ले २०१९ मा जारी गरेको आदेश पत्रमा एउटा क्लज राखिएको थियो। त्यो शर्त थियो— नेपालको यो प्रयोगशालाले FSSAI को नियमन भित्रका सम्पूर्ण ‘प्यारामिटर’हरूमा भारतको NABL (National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories) बाट वा ISO/IEC 17025 बमोजिम एक वर्षभित्र ‘Accreditation’ (अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता) लिनुपर्नेछ ।

यहि हो इन्डियन Game of Thrones: प्राविधिक छिद्रलाई सधैँ हतियार बनाउँदै आएको छ भारत!

किन बारम्बार बाइल्याट्रल ट्रेडमा भैरहन्छ बबाल, के हो त भारतीय पक्षको भित्रि नियत

सम्भावना १ :

गैर–भन्सार अवरोधको राजनीतिक अस्त्र: नेपालसँग खुला सिमाना र बिना-भन्सार व्यापारको सन्धि भए पनि आफ्ना स्थानीय उत्पादन (जस्तै दार्जिलिङको चिया वा आसामको उत्पादन) लाई संरक्षण गर्न भारतले समय-समयमा ‘गुणस्तर र विषादी परीक्षण’ लाई गैर-भन्सार अवरोध (Non-Tariff Barriers) का रूपमा प्रयोग गरिरहन चाहन्छ। यहा भारतीय उत्पादकहरु को ब्यबसायिक स्वर्थ मात्र होइन एक्सपोर्ट इक्वेसनको क्यालकुलेसनको आधारमा भारतीय बाबुहरु ले नेपाललाइ बेला बेला फनफानी घुमाउदै आएका छन, र यो कमिटि समिटी गठन गरेर बन्द हुने वाला छैन … अविरल बगी रहन्छ इन्द्रावती!

सम्भावना २:

प्रशासनिक ‘लुपहोल’: FSSAI को केन्द्र (नयाँ दिल्ली) ले अर्डर जारी गरे पनि भारतका प्राान्तीय भन्सार विन्दु, कोलकाता अक्सन मार्केट र क्षेत्रीय प्रयोगशालाहरूले “हामीकहाँ अपडेटेड गाइडलाइन आएको छैन” भन्दै नेपाली व्यवसायीलाई अल्झाउने र अन्ततः ‘सेटिङ’ मार्फत Illegal Trade तर्फ धकेल्ने वातावरण बनाइराख्छन्।

सुर्यास्त, नेपाल मस्त, नेपालको आत्मघाती लापरवाही: झन्डै सात वर्षसम्म के हेरेर बस्यो राज्य?

भारत तिर नेपालको सन्धर्वमा एउटा उखान प्रचलित छ, सुर्यास्त, नेपाल मस्त, यसपटक नेपाल भारत चिया काण्डलाइ खोतल्दा यो लेखकले समेत यो उखान प्रस्ट संग बुझ्ने मौका पायो – यो सम्झौता असफल हुनु वा ओझेलमा पर्नुमा भारतलाई मात्र सरापेर नेपाल उम्किन पाउँदैन। यसमा नेपाली पक्षको फलो-अपको कमजोरी झनै ‘आत्मघाती’ देखिन्छ:

आत्मघात १:  एक वर्ष‘ को म्याद र हाम्रो सुस्तता अथवा नियतमा खोट

सन् २०१९ को पत्र अनुसार एक वर्षको समयसीमा भित्र नेपालका सबै कृषि उत्पादनका रासायनिक र जैविक प्यारामिटर जस्तै चियामा प्रयोग हुने रासायनिक विषादीको Maximum Residue Limit – MRL कोअन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणीकरण (Accreditation) गराउन नेपालको कृषि तथा वाणिज्य मन्त्रालयर DFTQC पूर्णरूपमा चुक्यो।

सायद कोभिड कालले गर्दा नेपाली सरकारी माडसाबहरु ले लकडाउन पछि अफिस आउदा फाइल कुन टेबुलमा राखेको छ, भुसुक्कै भुले होलान |

 आत्मघात २: संस्थागत निरन्तरताको अभाव ओन्ली सलाम नमस्ते

नेपालमा सरकार र कर्मचारीतन्त्र यति चाँडो परिवर्तन हुन्छ कि FSSAI सँग टेबलमा बसेर “हामीले यति प्यारामिटर पूरा गर्‍यौँ, अब तिम्रो भन्सारमा हाम्रो सर्टिफिकेट लागू गर” भनेर कूटनीतिक ‘लबिङ‘ गर्ने तत्परता कसैले देखाएनन्।

निजी क्षेत्र र सरकार दुवै तात्कालिक संकट टार्न ‘प्रधानमन्त्री तहको एउटा फोन’ वा क्षणिक राजनीतिक तोकआदेशमा रमाए, संस्थागत संरचना बलियो बनाउनतिर लाग्दै लागेनन्। सबैलाई Short Term Profit भए पुग्यो देशलाइ हुने दिर्घ कालिन फाइदाको कसलाई के चिन्ता?

बालेन सरकार: समिति हैन कर्यान्वयन, सचिव हैन मन्त्री मस्ट बी रेस्पोसिबल

बालेन सरकारले भन्दै आएको छ, हामि संग एक्स्ट्रा ब्यागेज छैन | हो यहि नै राइट टाइम हो, यदि अहिलेको जनसेवी र बलियो दुई-तिहाइ सरकारले डटेर लाग्ने र सन् २०१९ को FSSAI को सोही अर्डरलाई ‘बेस’ मानेर कूटनीतिक तथा प्राविधिक पहल गर्ने हो भने नेपालको कृषि व्यापारको तस्बिर नै बदलिनेछ |

भर्खरै रास्व्पा सभापति रवि लामीछाने र पररास्ट्र मन्त्री शिशिर खनालको भ्रमण पछि दिल्ली पनि गद गद छ – लोहा गरम है, मार दो हथौडा!

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ल्याब र भारतसँग परीक्षणको पारस्परिक मान्यता स्थापित गर्न सकियो भने नेपाली चिया सीमामै क्लियर भएर बजार पुग्नेछ, गोदाममा कुहिने छैन। यसले उद्योगी, उत्पादक किसानको करोडौंको जोखिम हटाउनुका साथै चिया, अलैँची र अदुवामा नयाँ लगानी भित्र्याउनेछ। अझ महत्वपूर्ण कुरा, इम्पोर्ट ट्रयापमा फसेको नेपाललाई निर्यातमुखी अर्थतन्त्रतर्फ फर्काउने यो सबैभन्दा प्रभावकारी औषधि बन्न सक्छ। बालेन सरकारको एउटा बेस्ट मूभ फर नेसननै हुन् सक्छ – यो टयाकटिकल डिल!

चिया संकट होइन,

यो नेपालको निर्यात संकट हो।

FSSAI सम्झौता कार्यान्वयन गर,

नत्र ‘ग्रिन गोल्ड’ सधैं सीमामै बन्दी हुनेछ।

– Lavesh Pyakurel