instanewsdesk | प्रकाशित मिति: २०८३ असार ५, शुक्रबार ०८:४०काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा सुशासन, पारदर्शिता तथा वास्तविक स्वामित्व (Beneficial Ownership) को पहिचानलाई थप प्रभावकारी बनाउन सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ), उच्च व्यवस्थापन तहका पदाधिकारी तथा उल्लेख्य संस्थापक शेयरधनीहरूको व्यक्तिगत, वित्तीय र कानुनी पृष्ठभूमिसम्बन्धी विस्तृत विवरण अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन तथा परिमार्जन गर्दै उक्त व्यवस्था लागू गरेको हो। संशोधित निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सञ्चालक, सीईओ वा उच्च व्यवस्थापकीय पदमा नियुक्ति वा मनोनयन गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिबाट विस्तृत स्वघोषणा संकलन गरी राष्ट्र बैंकसमक्ष पेश गर्नुपर्नेछ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार नियुक्ति वा मनोनयन हुने व्यक्तिले प्रचलित कानुनले तोकेका योग्यता तथा मापदण्ड पूरा गरेको स्वघोषणासहित आफ्नो पारिवारिक विवरण, नेपाल वा विदेशमा कुनै फौजदारी वा अन्य कसुरमा संलग्न भए–नभएको अवस्था, अदालत वा अन्य निकायमा विचाराधीन मुद्दा–मामिला, अनुसन्धान, वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रिया (ADR), तथा कुनै न्यायिक वा प्रशासनिक कारबाहीमा संलग्नता भए–नभएको सम्पूर्ण विवरण खुलाउनुपर्नेछ।
त्यस्तै अदालत वा अधिकारप्राप्त निकायको आदेशअनुसार तिर्न बाँकी राजस्व वा सरकारी बक्यौता भए–नभएको, स्वदेश वा विदेशमा कर्जा सम्बन्धी कालोसूचीमा परे–नपरेको, स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने अवस्था रहेको–नरहेको र नेपाल बाहिर सम्पत्ति वा कुनै सम्पत्तिमा वास्तविक धनी वा हिताधिकारीको हैसियत रहेको भए त्यसको विवरण पनि अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्नेछ।
राष्ट्र बैंकले पदाधिकारीको व्यावसायिक पृष्ठभूमिलाई पनि अनिवार्य खुलासा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। विगतमा संलग्न संस्था, जिम्मेवारी, प्राप्त पुरस्कार, सजाय, कार्यसम्पादन तथा अनुभवसँग सम्बन्धित विवरण र वित्तीय आचरण (फाइनान्सियल साउन्डनेस) सम्बन्धी जानकारी समेत पेश गर्नुपर्नेछ।
यो व्यवस्था नयाँ नियुक्त हुने पदाधिकारीमा मात्र सीमित रहने छैन। निर्देशन जारी हुँदाका बखत कार्यरत सञ्चालक, सीईओ तथा उच्च व्यवस्थापन तहका पदाधिकारीले पनि सोही विवरण राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्ने छ। साथै, विवरणमा कुनै परिवर्तन आएमा अद्यावधिक जानकारी समेत अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ।
राष्ट्र बैंकले संस्थापक शेयरधनीसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि थप कडा गरेको छ। मस्यौदाअनुसार एकपटक वा पटक–पटक गरी चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत वा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी हुने गरी संस्थापक शेयर खरिद वा नामसारी गर्दा वास्तविक धनी (बेनेफिसियल ओनर) वा हिताधिकारीको विस्तृत विवरण खुलाउनुपर्नेछ।
यस्ता शेयरधनीले पनि कानुनी अनुपालन, पारिवारिक विवरण, आपराधिक पृष्ठभूमि, मुद्दा–मामिला, सरकारी बक्यौता, कालोसूचीमा परेको अवस्था, स्वार्थको द्वन्द्व, विदेशस्थित सम्पत्ति, कार्यअनुभव र वित्तीय आचरणसम्बन्धी जानकारी दिनुपर्नेछ।
शेयरधनी संस्था भएको अवस्थामा भने उक्त संस्थामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा एकल, संयुक्त वा समूहगत रूपमा १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर वा पुँजी लगानी गरेका वास्तविक धनी तथा हिताधिकारीको विवरण समेत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
हाल ५ प्रतिशत वा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी संस्थापक शेयर धारण गरेका व्यक्ति तथा संस्थाका वास्तविक धनीको विवरण पनि राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्नेछ। विवरणमा परिवर्तन भएमा त्यसको अद्यावधिक जानकारी समेत केन्द्रीय बैंकलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
राष्ट्र बैंकको यो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आए बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वामित्व संरचना, नेतृत्व तहको पृष्ठभूमि, सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व तथा वित्तीय पारदर्शितामाथि नियामकीय निगरानी थप सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ।
