instanewsdesk | प्रकाशित मिति: २०८३ जेष्ठ २७, बुधबार ०८:५०काठमाडौं । कर दर हेरफेरदेखि ईभी भन्सार सूचना चुहावटसम्मका आरोपबीच उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थ मन्त्रालयले सबै प्रक्रिया कानुनअनुसार र नियमित प्रशासनिक अभ्यासभित्रै सम्पन्न भएको दाबी गरेको छ।
मन्त्रालयले आरोपहरूलाई अस्वीकार गर्दै ती सबैलाई ‘भ्रमपूर्ण व्याख्या र राजनीतिकरण’ को परिणाम भन्दै प्रतिवाद गरेको छ।
लगातार आलोचनाको घेराबन्दीमा परेका अर्थमन्त्री अन्ततः बलियो र स्पष्ट प्रतिवादसहित फर्किएका छन्। उनले उठाइएका सबै आरोपलाई राजनीतिक रूपमा प्रेरित र तथ्यहीन भन्दै अस्वीकार गरेका छन्।
आर्थिक विधेयक पटक–पटक सच्याएर करका दर हेरफेर गरिएको तथा बजेट सार्वजनिक हुनुअघि नै विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) सम्बन्धी भन्सार जानकारी चुहावट भएको भन्ने आरोपप्रति अर्थ मन्त्रालयले विस्तृत स्पष्टीकरण दिएको छ। मन्त्रालयले विधेयक संशोधनदेखि ईभी आयातसम्मका सबै प्रक्रिया कानुनसम्मत र नियमित प्रशासनिक अभ्यासअनुसार सम्पन्न भएको दाबी गर्दै उठाइएका आरोपलाई ‘नियोजित दुष्प्रचार’ को संज्ञा दिएको छ।
आर्थिक विधेयक संशोधन नियमित प्रक्रिया भएको दाबी
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार जेठ १५ गते संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक विधेयकमा केही भाषागत अस्पष्टता तथा प्राविधिक त्रुटि देखिएपछि जेठ १७ गते संसद् सचिवालयमा सच्याउने निवेदन दर्ता गरिएको थियो। सोही निवेदनका आधारमा संशोधित विवरण विधेयकमा समावेश गरी सांसदहरूलाई वितरण गरिएको तथा संसद्को वेबसाइटमा समेत अद्यावधिक गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
विधेयकको पृष्ठ संख्या घटाइएको विषयलाई लिएर उठेका प्रश्नबारे मन्त्रालयले यो केवल प्राविधिक व्यवस्थापनको विषय भएको स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रालयका अनुसार उक्त प्रक्रियामा करका दर वा विधेयकका कुनै मूल प्रावधान परिवर्तन गरिएको छैन।
आर्थिक विधेयकजस्ता संवेदनशील दस्तावेजमा देखिएका त्रुटि वा अस्पष्टता सच्याउने अभ्यास विगतदेखि नै हुँदै आएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले यसलाई अस्वाभाविक वा विवादास्पद रूपमा चित्रित गर्नु तथ्यपरक नभएको जनाएको छ।
‘विगतमा पनि हुँदै आएको अभ्यास’
मन्त्रालयले संसद्मा दर्ता भइसकेपछि पनि आवश्यक परे संशोधन वा सच्याउने निवेदन दिन सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराएको छ। अघिल्ला बजेटहरूमा समेत यस्ता संशोधनहरू भएका उदाहरण प्रस्तुत गर्दै मन्त्रालयले गत वर्ष मात्रै विभिन्न उपशीर्षकअन्तर्गतका दर्जनौं वस्तुमा कर दर संशोधन गरिएको जनाएको छ।
मन्त्रालयको भनाइमा, यस्ता प्रक्रियालाई अहिले मात्र विवादको विषय बनाइनु वास्तविक तथ्यभन्दा बाहिरको व्याख्या हो।
ईभी भन्सार ‘सूचना चुहावट’ आरोप खण्डन
बजेटअघि नै विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार दर परिवर्तनसम्बन्धी सूचना चुहाएर केही आयातकर्तालाई लाभ पुर्याइएको भन्ने आरोपलाई पनि अर्थ मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार मुस्ताङको कोरला र रसुवा भन्सार नाकाबाट आयात भएका ईभीहरू नियमित भन्सार प्रक्रिया, बैंकिङ प्रणालीमार्फत खोलिएको एलसी, आवश्यक कागजात तथा यातायात व्यवस्था विभागको स्वीकृतिपछि मात्रै जाँचपास भएका हुन्।
रसुवा नाकामार्फत आयात गरिएका केही सवारीसाधनमा बजेटपछि महसुल दर घटेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले यदि पूर्वसूचना चुहावट भएको भए व्यवसायीहरूले सम्भावित नोक्सानी व्यहोर्ने गरी आयात नगर्ने तर्क प्रस्तुत गरेको छ।
कोरला नाकाबाट ६४९ ईभी भित्रिएको विवरण
मन्त्रालयका अनुसार मुस्ताङस्थित कोरला भन्सार नाकाबाट जेठ ८ देखि १३ गतेसम्म बीवाईडी ब्रान्डका ६४९ वटा विद्युतीय कार आयात भएका छन्। ती सबै एटो–१ र एटो–२ मोडेलका सवारीसाधन रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
दिनअनुसार आयात संख्या जेठ ८ गते ५१, ९ गते ११०, १० गते ९०, ११ गते २७०, १२ गते ६९ र १३ गते ५९ रहेको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
मन्त्रालयले अघिल्लो वर्षको तुलनामा सोही अवधिमा यस वर्ष ईभी आयात घटेको तथ्यांकसमेत सार्वजनिक गर्दै घटनालाई अतिरञ्जित रूपमा व्याख्या गर्न आवश्यक नरहेको जनाएको छ।
रसुवा भन्सारबारे थप छानबिन
रसुवा भन्सार नाकामा जाँचपास प्रक्रियासम्बन्धी उठेका प्रश्नहरूको थप अध्ययनका लागि सम्बन्धित कर्मचारीको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार ‘यलो लेन’ प्रणालीअन्तर्गत परेका सामान कागजातका आधारमा जाँचपास हुने व्यवस्था रहेकाले भौतिक रूपमा सवारीसाधन नआइपुगेको अवस्थामा पनि प्रक्रिया पूरा भएको हुनसक्ने सम्भावनाबारे अध्ययन भइरहेको छ।
‘अर्थमन्त्रीलाई लक्षित राजनीतिकरण’
अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विधेयक संशोधन र ईभी आयात प्रकरणलाई लिएर अर्थमन्त्रीको छवि धूमिल बनाउने उद्देश्यले भ्रमपूर्ण प्रचार गरिएको आरोप लगाएको छ।
अर्थमन्त्रीको सचिवालयद्वारा जारी स्पष्टीकरणमा विधेयक संशोधनदेखि भन्सार जाँचपाससम्मका सम्पूर्ण प्रक्रिया कानुन, नियमन र स्थापित प्रशासनिक प्रणालीअनुसार सम्पन्न भएको दाबी गरिएको छ। सचिवालयले कुनै गल्ती वा अनियमितता नभएको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक बहस तथ्य र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
