बजेटअघि महासंघका २१८ सुझाव, करदेखि लगानीसम्म व्यापक सुधारको माग

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका लागि सरकारसमक्ष २१८ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ । महासंघले विद्यमान नीतिहरूमा संशोधन, नयाँ व्यवस्था समावेश, अस्पष्ट कानुनी प्रावधान स्पष्ट पार्ने तथा निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माणमा जोड दिँदै सुझाव पेश गरेको जनाएको छ ।

महासंघका अनुसार सुझावमा सुशासन, डिजिटल सेवा प्रवाह, आर्थिक रूपान्तरण, लगानी प्रवर्द्धन, कर प्रणाली सुधार, बैंक तथा बीमा, पुँजीबजार, उद्योग, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा तथा निर्यात प्रवर्द्धनलगायतका विषय समेटिएका छन् ।

महासंघले उत्पादनमूलक उद्योगमा लाग्दै आएको कर आगामी पाँच वर्षभित्र ५ प्रतिशत बिन्दुले घटाउन प्रस्ताव गरेको छ । साथै बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा, दूरसञ्चार, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, मर्चेन्ट बैंकिङ, धितोपत्र तथा पुँजीबजारसँग सम्बन्धित व्यवसायमा २५ प्रतिशत कर दर कायम गर्न सुझाव दिएको छ ।

पाँचतारे तथा सोभन्दा माथिका होटल, लक्जरी रिसोर्ट र सुनका गरगहनामा लाग्दै आएको विलासिता शुल्क २ प्रतिशतबाट घटाएर ०.१ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ अन्तर्गतको स्वामित्व परिवर्तनसम्बन्धी प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने, बोनस सेयरलाई लाभांश मानेर कर लगाउन नहुने तथा मुनाफाको ४० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी रकम पुनर्लगानी गरे आयकर छुट दिनुपर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ ।

महासंघले वार्षिक २ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार हुने व्यवसायमा कारोबारमा आधारित कर लगाउन तथा करको दर आधा घटाउन माग गरेको छ । यस्तै अग्रिम आयकरको दर अधिकतम १.५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।

व्यक्तिगत आयकरतर्फ दुई सन्तानसम्मको शिक्षा शुल्क, पहिलो घर तथा सवारी खरिदका लागि लिएको ऋणको किस्ता र बीमा प्रिमियम खर्चमा कर छुट दिनुपर्ने प्रस्ताव महासंघले गरेको छ ।

सुनचाँदीको भन्सार दर भारतसरह कायम गर्न, सुन आयातको कोटा प्रणाली अन्त्य गर्न तथा स्थानीय तहले लिने व्यवसाय, सम्पत्ति र विज्ञापन करलाई एकरूप र व्यवसायमैत्री बनाउनुपर्ने महासंघको माग छ ।

यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले वैध माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाए परिवारलाई सहुलियत उद्यमी कर्जा उपलब्ध गराउन, बैंकलाई नियामकीय पुँजीको ५ देखि १० प्रतिशतसम्म स्टार्टअप तथा भेन्चर क्यापिटल कोषमा लगानी गर्न दिन तथा नेपाललाई ग्रे–लिस्टबाट बाहिर निकाल्न आवश्यक कदम चाल्न पनि महासंघले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

पर्यटनतर्फ भारतीय सीमावर्ती चिसो क्षेत्रमा हिलस्टेसन, रिसोर्ट, धार्मिक पर्यटन र फन पार्क विकासका लागि पूर्वाधार तथा वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझावसमेत महासंघले दिएको छ ।