instanewsdesk | प्रकाशित मिति: २०८३ जेष्ठ १, शुक्रबार १६:१८काठमाडौं । देशभर वित्तीय अनुशासनको अवस्था कति कमजोर बन्दै गएको छ भन्ने संकेत महालेखापरीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले फेरि उजागर गरेको छ । “Budget Gone Wild… Be Aware Balen!” भन्ने बहस सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म चलाउनु पर्ने अवस्था आएको छ | सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा बेरुजु रकम ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ नाघ्नुले राज्यको खर्च प्रणाली, निगरानी संयन्त्र र जवाफदेहितामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र प्रधानमन्त्री बालेन शाहले परिस्थितिको गाम्भीर्यलाई समयमै बुझ्नु जरुरी देखिन्छ, अन्यथा बेरुजुको बाढीले सरकारलाई नै बगाउन सक्ने खतरा देखिन्छ |
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै ५ हजार ५ सय २६ सरकारी निकाय तथा संगठित संस्थाको ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड ९८ लाख रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । सो क्रममा ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख रुपैयाँ बराबरको नयाँ बेरुजु देखिएको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार अद्यावधिक बेरुजुमध्ये संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ सबैभन्दा बढी ३ खर्ब ७८ अर्ब ५३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । त्यसपछि स्थानीय तहमा २ खर्ब २० अर्ब ४७ करोड २६ लाख, प्रदेश सरकारी कार्यालयमा ३३ अर्ब ९६ करोड ९० लाख तथा समिति र अन्य संस्थामा १ खर्ब २२ अर्ब १९ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ ।
त्यसैगरी, आर्थिक वर्षको प्रारम्भिक लेखापरीक्षणबाट देखिएको बेरुजुमध्ये केही रकम फर्स्यौट गरिए पनि अझै ठूलो हिस्सा बाँकी रहेको छ । यस वर्ष ६३ अर्ब १२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ सम्परीक्षण भए पनि समग्र बेरुजु दायित्व घट्न सकेको छैन ।
महालेखापरीक्षक तोयम रायाका अनुसार संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा दोहोरिने प्रकृतिका कमजोरीका कारण बेरुजु घट्न नसकेको देखिन्छ । प्रतिवेदनले सार्वजनिक निकायमा बारम्बार देखिने खर्च अनुशासनहीनता, अनियमितता र कमजोर अनुगमन प्रणालीलाई प्रमुख समस्या रूपमा औँल्याएको छ ।
प्रतिवेदनले कुल बेरुजुमध्ये १ लाख ८८ हजारभन्दा बढी दफा रहेका र तीमध्ये झन्डै आधा सैद्धान्तिक तथा बाँकी लगती प्रकृतिका रहेको पनि देखाएको छ । साथै, राजस्व, अनुदान, ऋण तथा अन्य वित्तीय कारोबारसँग सम्बन्धित करिब ७ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ अझै कारबाही टुंगो लाग्न बाँकी रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
