instanewsdesk | प्रकाशित मिति: २०८३ बैशाख १४, सोमबार १८:१२काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे विस्तृत विश्लेषणसहित श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेको छ, जसले नेपालको आर्थिक वृद्धि सुस्त र अस्थिर रहेको औंल्याउँदै संरचनात्मक सुधारबिना दिगो प्रगति सम्भव नहुने निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको पहलमा तयार गरिएको उक्त श्वेतपत्रले नेपाललाई दीर्घकालीन रूपमा १०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको अर्थतन्त्र बनाउने स्पष्ट खाका अघि सारेको छ। यस लक्ष्य प्राप्तिका लागि सुशासन, लगानीमैत्री वातावरण र निजी क्षेत्रप्रतिको विश्वास अभिवृद्धि अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरिएको छ।
श्वेतपत्रले आगामी पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने र समग्र अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलरको आसपास ल्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। यस्तो लक्ष्य हासिल गर्न औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
यस्तै, ऊर्जा र पूर्वाधारलाई वृद्धिको प्रमुख आधार मान्दै विद्युत उत्पादन क्षमता १५ हजार मेगावाटसम्म विस्तार गर्ने, ठूला पूर्वाधार आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने तथा निजी लगानी आकर्षित गर्ने नीतिलाई प्राथमिकतामा राखिएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको वर्तमान आर्थिक-राजनीतिक अवस्था चुनौतीपूर्ण भए पनि त्यसलाई संरचनात्मक सुधारमार्फत रूपान्तरण गर्न सकिने बताएका छन् । उनका अनुसार नेपाल स्रोत, सम्भावना र जनअपेक्षाका हिसाबले सम्पन्न भए पनि सोच, संकल्प र शासकीय सदाचारको संकटका कारण अपेक्षित आर्थिक प्रगति हासिल हुन नसकेको हो । राजनीतिक परिवर्तनका विभिन्न चरण पार गरे पनि अर्थ–राजनीतिक संरचनाको गहिरो रूपान्तरण नहुँदा विकास सुस्त भएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
श्वेतपत्रअनुसार पछिल्लो १० वर्षमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धि दर ४.२ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यस अवधिमा न्यूनतम २.४ प्रतिशतदेखि अधिकतम करिब ७ प्रतिशतसम्म आर्थिक विस्तार भएको देखिए पनि समग्रमा वृद्धि कमजोर रहेको उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षमा ३.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ, जुन बजेटमा राखिएको ६ प्रतिशत लक्ष्यभन्दा निकै कम हो ।
अर्थतन्त्रको संरचनागत पक्ष कमजोर रहेको श्वेतपत्रले औंल्याएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान जीडीपीमा औसत ५.४ प्रतिशतमा सीमित छ भने पछिल्लो दशकमा यसको वृद्धि दर मात्र २.१ प्रतिशत रहेको छ । सेवा क्षेत्र विस्तार भए पनि त्यसले पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार कमजोर सुशासन, अस्थिर नीति, अपारदर्शी राजनीतिक–आर्थिक सम्बन्ध र असन्तुलित वितरण प्रणालीले असन्तोष र विद्रोहजन्य अवस्थासम्म पुर्याएको छ । अब त्यस अवस्थाबाट बाहिर निस्कन नयाँ सोच र साझा संकल्प आवश्यक रहेको उनले बताएका छन् ।
उनले आर्थिक प्रणालीमा देखिएको विकृत प्रोत्साहन संरचना नै मुख्य समस्या भएको उल्लेख गर्दै उच्च लागतको राजनीति, अपारदर्शी चन्दा प्रणाली र बोझिलो दलगत संरचनाले नीति निर्माणलाई सेवा होइन, स्वार्थकेन्द्रित बनाएको टिप्पणी गरेका छन् ।
रोजगारीको अवस्थाबारे श्वेतपत्रले गम्भीर चित्र प्रस्तुत गरेको छ । चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षणअनुसार देशमा बेरोजगारी दर १२.६ प्रतिशत रहेको छ । महिलामा १३.१ प्रतिशत र पुरुषमा १०.३ प्रतिशत बेरोजगारी देखिएको छ । १५–२४ वर्ष उमेर समूहका युवामा बेरोजगारी दर २२.७ प्रतिशत पुगेको छ । रोजगारी पाउनेमध्ये अधिकांश दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर रहेको पनि उल्लेख छ ।
कृषि क्षेत्र अझै पनि परम्परागत संरचनामै आधारित रहेको श्वेतपत्रले जनाएको छ । जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान करिब २५ प्रतिशत भए पनि कुल जनसंख्याको ६० प्रतिशतभन्दा बढी यसमा संलग्न छन् । पछिल्लो दशक कृषि क्षेत्रको वृद्धि दर औसत ३ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।
राजस्व संरचना पनि आयात र उपभोगमा अत्यधिक निर्भर रहेको देखिएको छ । कुल राजस्वको करिब ४५ प्रतिशत हिस्सा वस्तु आयातमा आधारित छ भने आन्तरिक उत्पादन र सेवा क्षेत्रबाट संकलन हुने कर आधार कमजोर रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल राजस्वमा आयकर २५.२ प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि कर २१.० प्रतिशत, भन्सार महसुल १९.६ प्रतिशत र अन्तःशुल्क २४.८ प्रतिशत योगदान रहेको छ ।
राजस्व परिचालन लक्ष्यअनुसार हुन नसकेको श्वेतपत्रले जनाएको छ । पछिल्लो १० वर्षमा बजेटमा राखिएको लक्ष्यको तुलनामा राजस्व संकलन औसत ८७.६ प्रतिशत मात्र भएको छ। चालु वर्षमा पनि लक्ष्यभन्दा कम राजस्व संकलन भएको उल्लेख छ ।
भविष्यका लागि श्वेतपत्रले उच्च आर्थिक वृद्धिको सम्भावना औंल्याएको छ । आगामी पाँच वर्षमा ७ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिने र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउन सकिने लक्ष्य प्रस्तुत गरिएको छ । दीर्घकालीन रूपमा नेपाललाई उच्च–मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने परिकल्पना गरिएको छ ।
ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, उद्योग र प्रविधिलाई आर्थिक रूपान्तरणका प्रमुख आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । जलविद्युत् उत्पादन क्षमता आगामी पाँच वर्षमा १५ हजार मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । साथै, रणनीतिक पूर्वाधार आयोजनाको समयमै सम्पन्नताले निजी लगानी आकर्षित भई आर्थिक वृद्धिमा तीव्रता आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, पर्यटनको गुणस्तर वृद्धि, सूचना प्रविधि र कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोगमार्फत उत्पादनशील रोजगारी विस्तार गर्न सकिने उल्लेख छ । ऊर्जा निर्यात, डिजिटल सेवा विस्तार र हरित अर्थतन्त्र विकासमार्फत दीगो आम्दानीको स्रोत बनाउन सकिने सम्भावना पनि श्वेतपत्रमा समेटिएको छ ।
आर्थिक रूपान्तरणका व्यापक अवसरहरू प्रस्तुत
सरकारले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रले नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका लागि बहुआयामिक अवसरहरू रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । अर्थतन्त्रमा विद्यमान चुनौतीहरूको बीचमा संरचनात्मक सुधार र रणनीतिक लगानीमार्फत दिगो आर्थिक वृद्धि सम्भव रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
श्वेतपत्रअनुसार स्थिर सरकार, सुशासन र लगानीमैत्री नीतिगत वातावरण निर्माण गर्न सके निजी क्षेत्रको विश्वास बढ्ने र स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित हुने बताइएको छ । यसबाट उत्पादनमूलक क्षेत्र विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा उल्लेखनीय योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा जलविद्युतको विशाल सम्भावनालाई सस्तो र भरपर्दो ऊर्जाका रूपमा उपयोग गर्दै औद्योगिकीकरण, सेवा क्षेत्र विस्तार र ऊर्जा निर्यातमार्फत स्थिर वैदेशिक आम्दानी सिर्जना गर्न सकिने श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । क्षेत्रीय विद्युत व्यापार विस्तारले नेपाललाई हरित ऊर्जा बजारमा मजबुत स्थान दिलाउन सक्ने सम्भावना देखाइएको छ ।
त्यस्तै, पर्यटन क्षेत्रमा हिमाली, सांस्कृतिक र समुदायमा आधारित पर्यटनको एकीकृत विकासमार्फत ग्रामीण रोजगारी र आय वृद्धि गर्न सकिने आधार प्रस्तुत गरिएको छ । पूर्वाधार, सेवा गुणस्तर र गन्तव्य व्यवस्थापन सुधारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने बताइएको छ ।
कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र उद्योग–पर्यटनसँगको अन्तरआवद्धताले उत्पादन, आय र निर्यात वृद्धि गर्न सकिने उल्लेख छ । उच्च मूल्यका बाली, पशुपालन, बगैंचा र कृषि प्रशोधन उद्योगमा लगानी विस्तार गर्न सकिने सम्भावना पनि देखाइएको छ ।
औद्योगिक विकासका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्लस्टर र आपूर्ति शृंखला सुदृढीकरण आवश्यक रहेको श्वेतपत्रले औंल्याएको छ । यसले उत्पादन लागत घटाई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने र नेपाललाई क्षेत्रीय व्यापार हबका रूपमा विकास गर्न सक्ने बताइएको छ ।
सूचना प्रविधि, कृत्रिम बौद्धिकता र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई पनि प्रमुख अवसरका रूपमा लिइएको छ । न्यून पूँजीमा उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने सेवा निर्यात विस्तार गरी युवाशक्ति र साना उद्यमलाई विश्व बजारसँग जोड्न सकिने सम्भावना देखाइएको छ ।
त्यस्तै, विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्न सके घरेलु अर्थतन्त्रमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिने उल्लेख छ । सीप विकास, उद्यमशीलता र लगानीमा प्रवासबाट प्राप्त आयलाई परिचालन गर्न सकिने बताइएको छ ।
वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरणले लगानी विस्तार र आर्थिक विविधीकरणमा सहयोग पुग्ने श्वेतपत्रको निष्कर्ष छ । डिजिटल वित्तीय सेवा र दीर्घकालीन लगानी उपकरणमार्फत बचतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।
जैविक स्रोत, खनिज, जल, जङ्गल र जडीबुटीको दिगो उपयोगमार्फत आय, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्न सकिने सम्भावना पनि श्वेतपत्रमा औंल्याइएको छ।
सार्वजनिक सेवा सुधार, वित्तीय व्यवस्थापन सुदृढीकरण र संघीय संरचनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनले विकास परिणाम सुधार्ने बताइएको छ । कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन विस्तार, डिजिटल प्रविधि प्रयोग र सुशासनमार्फत उत्पादन, रोजगारी र निर्यात वृद्धि गर्न सकिने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणका लागि मार्गचित्र तयार :अर्थमन्त्री वाग्ले
अर्थमन्त्री वाग्लेले दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणका लागि मार्गचित्र तयार गरिएको बताएका छन् । उनले वर्तमान आर्थिक चुनौती र अवसरको स्पष्ट पहिचान गर्दै संरचनात्मक सुधारमार्फत अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशामा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
राज्य र बजारबीचको स्पष्ट भूमिका नहुँदा नीति अस्थिरता बढेको उल्लेख गर्दै उनले कहिले अतिराज्य नियन्त्रण र कहिले बजार अति-उदारीकरणका कारण दुवै प्रणाली प्रभावकारी हुन नसकेको बताएका छन् । उपभोक्ता संरक्षण, प्रतिस्पर्धा नीति र सामाजिक सुरक्षाका संरचना कमजोर भएको पनि उनको निष्कर्ष छ ।
अर्थमन्त्रीका अनुसार नेपालको मुख्य समस्या स्रोतको अभाव नभई संरचनागत कमजोरी, नीतिगत अस्पष्टता र कार्यान्वयन क्षमताको कमी हो । उद्यमशीलता रोक्ने प्रणालीगत अवरोध नै प्रमुख चुनौती भएको उनले बताएका छन् ।
अब आवश्यक रहेको कुरा केवल उदारीकरण मात्र नभई व्यापक संरचनात्मक सुधार भएको उल्लेख गर्दै उनले प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन, नवप्रवर्तन, प्रविधि उपयोग र रोजगारी केन्द्रित आर्थिक रूपान्तरण आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
उनका अनुसार हाल नेपाल नीति सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार र सुशासन सुदृढीकरणको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ ।
दशकौँदेखि जकडिएको संरचनात्मक कमजोरीलाई चिर्दै समृद्ध समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य सरकारको प्राथमिकता रहेको उनले बताएका छन् । उनले वर्तमान चुनौती र अवसरको स्पष्ट पहिचान गर्दै दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणका लागि मार्गचित्र तयार गरिएको उल्लेख गरेका छन् ।
April_2026_Status_Paper_2_zgpipjt