instanewsdesk | प्रकाशित मिति: २०८२ माघ २७, मंगलवार १०:४४काठमाडौँ। विश्व बैंकले नेपालको डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार सुदृढ गर्ने उद्देश्यले ५० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ७.२ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको वित्तीय सहयोग स्वीकृत गरेको छ। विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले सोमबार ‘नेपाल डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन प्रोजेक्ट’लाई औपचारिक रूपमा अनुमोदन गरेको हो।
उक्त परियोजनामार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई डिजिटल माध्यमबाट अझ प्रभावकारी, पारदर्शी र समावेशी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। परियोजनाअन्तर्गत एकीकृत अनलाइन नागरिक सेवा पोर्टल, एकीकृत सामाजिक दर्ता प्रणाली, सरकारी निकायहरूबीच सुरक्षित डेटा आदान–प्रदान प्रणाली तथा प्रमाणिक कागजात व्यवस्थापनका लागि डिजिटल लकर र डिजिटल वालेट विकास गरिनेछ।
परियोजनाले चरणबद्ध रूपमा उच्च प्रभाव पार्ने सार्वजनिक सेवाहरूलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने योजना बनाएको छ। प्रारम्भिक चरणमा भूमि प्रशासन (जग्गा प्रशासन) सेवाहरू डिजिटल गरिनेछन् भने त्यसपछि अन्य सार्वजनिक सेवाहरू पनि क्रमशः समेटिँदै जाने जनाइएको छ।
डिजिटल अर्थतन्त्रप्रति विश्वास अभिवृद्धि गर्न परियोजनाअन्तर्गत इलेक्ट्रोनिक हस्ताक्षर, साइबर सुरक्षा तथा डेटा शासन (डाटा गभर्नेन्स) सम्बन्धी प्रणालीमा लगानी गरिनेछ। साथै, कानुनी तथा नियामक संरचना सुदृढ गर्दै डेटा पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने लक्ष्यसमेत परियोजनाले लिएको छ।
विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेनले डिजिटल प्लेटफर्ममा गरिने लगानीले नागरिक र व्यवसाय दुवैका लागि सेवा प्रवाह उल्लेखनीय रूपमा सुधार हुने बताए। “यस परियोजनाले सार्वजनिक सेवा वितरण, सरकारी कार्यक्षमता र सुशासनमा ठोस सुधार ल्याउनेछ,” उनले भने।
यो परियोजना विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंक (एडीबी) बीचको संयुक्त सहवित्तीय व्यवस्था अन्तर्गत सञ्चालन हुनेछ। यसमा विश्व बैंक प्रमुख ऋणदाता रहनेछ भने एडीबीले ४० मिलियन अमेरिकी डलर योगदान गर्नेछ। एडीबीको व्यवस्थापन टोलीले आगामी मार्च २०२६ मा परियोजनालाई बोर्डमा पेस गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
परियोजनाको कार्यान्वयन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा नागरिक दर्ता विभागमार्फत गरिनेछ।
