इम्बोस्ड नम्बर प्लेट विवाद: भ्रष्टाचार, भाषिक र प्राविधिक समस्या ?

नेपालमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्ने सरकारी योजना विगत एक दशकदेखि नै विवाद र जनआक्रोशको केन्द्र बनेको छ। यातायात व्यवस्थापनलाई आधुनिक बनाउने उद्देश्यले सुरु भएको यो परियोजना अन्ततः सरकारी कुप्रशासन, भ्रष्टाचारको आरोप र राष्ट्रिय पहिचानमाथिको बहसको प्रतीक बन्न पुगेको छ।

विवादित पृष्ठभूमि

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट परियोजना सन् २०१६ मा सुरु भएको थियो, जब सरकारले २.५ मिलियन प्लेटहरू आपूर्ति गर्न बंगलादेश र अमेरिकाको संयुक्त कम्पनी ‘डेकाटुर टाइगर आईटी’ सँग सम्झौता गरेको थियो। सुरुदेखि नै यो परियोजना विवादमा तानियो। कम्पनीलाई विश्व बैंकले कालोसूचीमा राखेको भन्ने आरोप थियो र यसको $४३ मिलियनको बोलपत्र प्रतिस्पर्धीको भन्दा निकै महँगो थियो। यी आर्थिक अनियमितताका कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (CIAA) ले समेत अनुसन्धान सुरु गरेको छ, जसले करोडौं डलरको भ्रष्टाचारको आशंका बढाएको छ।

यसको अर्को मुख्य विवादित पक्ष भनेको प्लेटमा नेपाली देवनागरी लिपिको सट्टा अंग्रेजी अक्षर प्रयोग गर्नु हो। यो विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो। अदालतले यस विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि अन्ततः अंग्रेजी अक्षरको प्रयोग कानुनी रूपमा वैध भएको फैसला सुनायो।

प्राविधिक कमजोरी र महँगो लागत

सुरक्षाका लागि भनिएको यस इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा RFID चिप जडान गरिएको छ, जसले सवारीसाधनको ट्र्याकिङ, चोरी नियन्त्रण र कर सङ्कलनमा मद्दत गर्ने भनिएको थियो। तर, यो प्राविधिक पक्ष पनि पूर्ण रूपमा असफल भएको छ। सरकारले देशभर आवश्यक पर्ने RFID गेटहरू जडान गर्न सकेको छैन, जसले गर्दा चिपहरू प्रायः काम नलाग्ने अवस्थामा छन्। यातायात विज्ञहरूले यस परियोजनालाई महँगो र असफल ‘सेतो हात्ती’ को संज्ञा दिएका छन्।

नागरिकहरूमाथि थोपरिएको आर्थिक बोझ पनि यसको चर्को विरोधको एक कारण हो। नयाँ प्लेटको शुल्क पुरानो प्लेटको भन्दा १० गुणाभन्दा बढी महँगो (रु २,५०० देखि ३,६०० सम्म) तोकिएको छ। साथै, प्लेटको गुणस्तर पनि कमजोर भएको गुनासो आएको छ, जुन नेपालको कच्ची सडकमा सजिलै टुट्न वा झर्न सक्छ।

जनआक्रोश र सरकारी प्रतिक्रिया

विस्तृत जनआक्रोशका बाबजुद पनि यातायात व्यवस्थापन विभाग (DoTM) ले पटक-पटक इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई अनिवार्य गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ। हालै, विभागले २०८२ साल असोज १ गतेदेखि सबै नयाँ दर्ता, नामसारी र नवीकरण हुने सवारीसाधनमा यो प्लेट अनिवार्य गर्ने घोषणा गरेको छ। यद्यपि, विभागले यस समयसीमामा पालना नगरेकालाई जरिवाना नगरिने स्पष्ट पारेको छ।

समीक्षकहरूले सरकारलाई जनतालाई सीधा फाइदा नदिने यो महँगो र त्रुटिपूर्ण प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनुको सट्टा स्मार्ट लाइसेन्स वितरणजस्ता अत्यावश्यक काममा ध्यान दिन सुझाव दिएका छन्। यो विवाद अझै पनि नेपालमा बहसको केन्द्रमा छ र यसले जनता र सरकारबीचको विश्वासको कमीलाई उजागर गरेको छ।