के सरकारले युवालाई सकेसम्म विदेश निर्यात गरेर आफ्नो कर्तव्यबाट पन्छिन खोज्दैछ?

देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न असफल हुँदै गएको सरकारले युवा जनशक्तिलाई विदेश पठाउनका लागि प्रक्रिया थप सहज बनाउन थालेको छ। हालै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीका सबै विज्ञापनहरू ‘श्रम संसार’ नामक अनलाइन पोर्टलमा अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ। यस कदमलाई कतिपयले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयासका रूपमा हेरे पनि यसले सरकारको प्राथमिकतामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।

विभागले आज जारी गरेको सूचनामा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा २२(३) र नियमावली, २०६४ को नियम ७ बमोजिम राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशनको व्यवस्था यथावत रहने उल्लेख छ। तर, अब सोही विज्ञापन श्रम संसार पोर्टलमा समेत अपलोड गर्नुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ।श्रम संसार पोर्टललाई नागरिक एपसँग समन्वय गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ, जसले नागरिकहरूले सजिलै विज्ञापन हेर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको विभागले जनाएको छ।

विभागले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूलाई कामदार पठाउनुअघि विज्ञापन श्रम संसार पोर्टल वा एपमा अपलोड गरी सम्पूर्ण विवरण समेट्न निर्देशन दिएको छ। असोज १३ गतेदेखि लागू हुने यो व्यवस्थाअनुसार अनलाइनमा विज्ञापन नराखेमा अपूर्ण ठहर गरी नियमानुसार कारबाही हुने चेतावनी समेत दिइएको छ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता योजनाहरू प्रभावकारी नहुँदा स्वदेशमा रोजगारीका अवसरहरू पर्याप्त मात्रामा सिर्जना हुन सकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले आन्तरिक रोजगारीका योजनाहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउनुको सट्टा युवाहरूलाई विदेश पठाउने प्रक्रियालाई डिजिटाइज गर्ने काममा जोड दिएको देखिन्छ।

श्रम विज्ञहरूका अनुसार सरकारले देशको अर्थतन्त्रलाई रेमिट्यान्समा निर्भर बनाएर स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने आफ्नो प्राथमिक दायित्वबाट पन्छिन खोजिरहेको छ। नयाँ अनलाइन प्रणालीलाई रोजगारीका अवसरहरू पारदर्शी बनाउने माध्यम भनिए पनि यसले विदेश जान चाहने युवाहरूका लागि बाटो थप सहज बनाएको छ। यसबाट सरकारले देशमा बढ्दो युवा जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै उनीहरूलाई विदेश पठाउन नै आफ्नो कर्तव्य ठानेको आलोचना हुन थालेको छ।

स्वदेशमा रोजगारीको अभावका कारण दैनिक हजारौंको संख्यामा युवाहरू विदेश पलायन हुन बाध्य छन्। यो पलायनलाई रोक्न सरकारले ठोस योजना ल्याउनुको सट्टा वैदेशिक रोजगारीलाई नै सहज बनाउने दिशामा लागेको देखिन्छ। यसले गर्दा देशमा उपलब्ध श्रमशक्तिलाई आफ्नै भूमिमा सदुपयोग गर्ने अवसर गुम्दै गएको छ र राष्ट्रको भविष्यमाथि नै नकारात्मक असर पर्ने जोखिम बढेको छ।