instanewsdesk | प्रकाशित मिति: २०८२ श्रावण १३, मंगलवार १३:२४काठमाडौं — नेपाल राष्ट्र बैंकले खराब कर्जाको वर्गीकरणमा लचकता थप्दै निगरानी अवधि १८० दिनबाट घटाएर ९० दिनमा झारेको छ। अब तेस्रो श्रेणीमा गएका कर्जाहरु किस्ता नियमित भए तीन महिनामै दोस्रो श्रेणीमा उकास्न पाइनेछ। राष्ट्र बैंकको यो कदम बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि देखिएको दबाब व्यवस्थापन गर्न र खराब कर्जाको अनुपात देखावटी रूपमा भए पनि सुधार गर्ने प्रयासको रूपमा हेरिएको छ।
संशोधित कार्यविधिअनुसार, यदि तेस्रो वर्गमा रहेको कर्जाको किस्ता नियमित रुपमा भुक्तानी भएको छ भने, त्यसलाई ९० दिनको निगरानीपछि दोस्रो वर्गमा स्थानान्तरण गर्न सकिनेछ। यसअघि यस्ता कर्जालाई छ महिनासम्म निगरानीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
राष्ट्र बैंकले खराब कर्जाको पुनर्संरचना प्रक्रियामा लचक नीति अपनाउँदै आएको छ। यस निर्णयबाट कर्जा स्तरोन्नतिको प्रक्रिया छिटो भई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जाको अनुपात घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नयाँ गाइडलाइनले कर्जाको वर्गीकरणलाई थप स्पष्ट बनाउँदै तीन तहमा विभाजन गरेको छः
पहिलो वर्ग: १ महिनासम्म किस्ता नपुगेका कर्जा
दोस्रो वर्ग: १ महिनाभन्दा बढी तर ३ महिनाभित्र किस्ता नपुगेका कर्जा
तेस्रो वर्ग: ३ महिनाभन्दा बढी किस्ता नबुझाएका वा कालोसूचीमा परेका कर्जा
तेस्रो वर्गमा पर्ने कर्जालाई सामान्यतया ‘खराब कर्जा’ मानिन्छ। यस्तो कर्जाबाट धितोमार्फत पनि असुली सम्भव नभएको अवस्थामा बैंकहरुले यसलाई जोखिमयुक्त मान्दै आएका छन्।
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सक्रिय कर्जा अन्तर्गत असल र सूक्ष्म निगरानीमा रहेका कर्जालाई राख्ने र निष्क्रिय कर्जा अन्तर्गत कमसल, शंकास्पद तथा खराब कर्जालाई वर्गीकरण गर्ने प्रचलन छ।
राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्था अनुसार, खराब कर्जाको किस्ता भुक्तानी भएदेखि ३ महिनासम्मको निगरानीपछि बैंकले त्यसलाई दोस्रो वर्गमा उकास्न सक्नेछन्। यसले वास्तविक जोखिम मूल्याङ्कनमा सुधार ल्याउनुका साथै बैंकको वित्तीय सूचकलाई सुदृढ गर्न सहयोग पुर्याउने देखिएको छ।
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खराब कर्जा अनुपात ७ प्रतिशतसम्म रहेको अनुमान छ। किस्ता नियमित भएमा मात्र ९० दिनको निगरानीमै ‘खराब’बाट हटाउन सकिने व्यवस्था लागू भएपछि, यो अनुपात उल्लेखनीय रूपमा घट्न सक्ने विश्लेषण गरिँदैछ।
