instanewsdesk | प्रकाशित मिति: २०८२ श्रावण ८, बिहीबार १४:२६काठमाडौं — नेपाल राष्ट्र बैंकले मुलुकका १० ठूला वाणिज्य बैंकको कर्जाको गुणस्तर परीक्षण (Asset Quality Review, AQR) गर्न बंगलादेशको Howladar Yunus & Co. (HYC) लाई नियुक्त गरेको छ। बंगलादेशमा पाँच दशकभन्दा पुरानो यो संस्था हाल अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षण नेटवर्क Grant Thornton अन्तर्गत सञ्चालनमा छ, र बंगलादेशमा यो संस्थाले उच्च विश्वसनीयता बनाइसकेको छ।
सन् १९७० मा स्थापनाबाट सुरु भएको HYC अहिले बंगलादेश बैंकबाट ‘A-rated’ सूचीमा सूचीकृत शीर्ष ६ लेखापरीक्षण संस्थामध्ये एक हो। सरकार, बहुराष्ट्रिय कम्पनी, विकास साझेदारहरू र गैरसरकारी संस्थासँगको लामो अनुभवले यो संस्थालाई क्षेत्रीय रूपमा उच्च स्तरको लेखापरीक्षण संस्था को रुपमा चित्रित्र गरिन्छ ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार जितिसकेको यस संस्थाको प्रमुख विशेषता अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार लेखापरीक्षण र परामर्श सेवा दिने क्षमता हो। यसले कर, परामर्श, वित्तीय लेखाजोखा, जोखिम व्यवस्थापन र कम्पनी मूल्यांकन जस्ता सेवा प्रदान गर्छ। यस संस्थाले पेशागत इमानदारी र दक्षताको भरमा बजारमा साख बनाएको छ।
Howladar Yunus & Co का कमजोरीहरू :
बंगलादेशमा दोस्रो तहको बजार हिस्सेदारी (Big-४ भन्दा कमजोर)
कर्मचारी पलायनको चुनौती र
धेरैजसो सेवा शहरी क्षेत्रमा सीमित
तर यी कमजोरीहरूको बाबजुद, HYC/Grant Thornton ले नेपालका ठूला बैंकहरूको लेखापरीक्षण गर्न सक्षम छ भन्ने निष्कर्ष राष्ट्र बैंकले निकालेको छ।
AQR को माध्यमबाट बैंकहरूको जोखिमयुक्त कर्जा मूल्यांकन गरिँदा, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार काम गर्न सक्ने संस्था आवश्यक थियो। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३८ को उपदफा २ बमोजिम उक्त कम्पनीलाई प्राविधिक मूल्यांकनबाट योग्य ठहर गरी ६२ लाख ५४ हजार ९१२ रुपैयाँमा सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको हो। अडिटका लागि आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने कार्य पनि यही छनोटपछि गरिएको हो।
आर्थिक वर्ष २०८१ पुसमा राष्ट्र बैंकले आवेदन आह्वान गरेपछि प्रतिस्पर्धामा छ कम्पनी सहभागी भएका थिए। तर, प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकनमा हउलादार युनुस एण्ड कम्पनी मात्रै योग्य ठहरिएको थियो।
छनोट प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै प्रतिस्पर्धी कम्पनी मेहरा जेकेएसएस एसएसबीडीआईको तर्फबाट एस. सुवेदी एण्ड एसोसिएट्सका सञ्चालक सतिश सुवेदीले राष्ट्र बैंक र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। त्यसपछि राष्ट्र बैंकले आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने प्रक्रिया रोकिएको थियो।
तर, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले असार ९ गते अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि राष्ट्र बैंकले अडिट प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको हो।
