गणतन्त्र दिवस २०८१: लोकतन्त्र, समावेशिता र नागरिक सर्वोच्चताको उत्सव

काठमाडौं । सात प्रमुख राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वमा निरङ्कुश राजतन्त्रविरुद्धको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन र विद्रोही नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) को सशस्त्र सङ्घर्षका सफलताका रूपमा नेपालले गणतन्त्रको अभ्यासका १८ वर्ष पूरा गरेको छ।

२०६५ सालको जेठ १५ गते, जननिर्वाचित संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट २४० वर्षसम्म नेपालमा कायम रहेको निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा भएको थियो। सो ऐतिहासिक दिनको सम्झनामा गणतन्त्र दिवस मनाउने परम्परा बनाइएको छ।

जेठ १५ गतेकै दिन नेपाली जनतालाई स्वतन्त्रता, उदार सामाजिक न्याय र समावेशी समानुपातिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त भएको थियो। यो दिन वंशीयतन्त्रको पराजय र जनताको विजयको उत्सव हो।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले समुन्नत भविष्यका लागि एकताबद्ध भएर अघि बढ्न, नागरिकको सम्पूर्ण राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न र नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उच्च प्रतिष्ठा दिलाउन कर्तव्यको रूपमा देखा परेको छ। यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात र सामाजिक सुरक्षाका माध्यमबाट गरिबी अन्त्य गर्ने पहिलो कदम लिनु पर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको छ।

गणतान्त्रिक संविधानको मूल भावना भनेको जनअपेक्षा र जनभावनाका आधारमा चल्नु हो। त्यसैले यस दिवसलाई लोकतन्त्रको सन्देश र पोषकका रूपमा स्थापित गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मात्र राजनीतिक व्यवस्था नभइ शासकीय पद्धति र जीवनशैली हो, जसलाई उदारवादी आदर्शको उपजका रूपमा हेरिन्छ।

विश्वका शासन व्यवस्थाहरूमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सबैभन्दा उत्तम मानिन्छ, जसले जनताको जीवनस्तरमा सुधार र राष्ट्रको समृद्धिका लागि बलियो अस्त्रको रूपमा कार्य गर्दछ।

आज, अठारौँ गणतन्त्र दिवस विभिन्न कार्यक्रमहरूद्वारा भव्य र हर्षोल्लासका साथ मनाइँदै छ। गणतन्त्र दिवस मूल समारोह समितिका अनुसार, सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा विशेष समारोह आयोजना हुनेछ, जसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र अन्य विशिष्ट महानुभावहरूको उपस्थिति हुनेछ।

यस अवसरमा सहादत प्राप्त गर्ने सहिदप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै लोकतन्त्रका लागि संघर्ष, त्याग र बलिदान गर्ने अग्रजहरूको योगदानको स्मरण गरिनेछ। समाजमा सामाजिक न्याय, स्वाधीनता र समृद्धिका लागि भएको संघर्ष र आन्दोलनका बारेमा चर्चा हुनेछ।

आजको दिनले लोकतान्त्रिक संस्कृतिका विकास र नागरिकका अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धतामा थप बल दिने विश्वास विभिन्न नेताहरूले व्यक्त गरेका छन्। यसले जनताको जीवनस्तर उकास्न, उत्पादन वृद्धि, अवसरको न्यायोचित वितरण र रोजगारी प्रवर्द्धनका लागि कार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता प्रकट गर्दछ।

आजको पुस्तालाई एक समृद्ध र सबल अर्थतन्त्रका साथ उन्नति गर्ने, आगामी पुस्तालाई उन्नत लोकतान्त्रिक संस्कृति र मौलिक चरित्रको राज्यमा पुर्याउने सङ्कल्प गर्ने सन्देश दिनु महत्त्वपूर्ण छ।

जनादेश, मतादेश र संविधानप्रदत्त व्यवस्थाअनुसार एकीकृत भएर अघि बढ्न सकिएमा नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बलियो र सुदृढ बन्ने छ। समाजका सबै तहमा गणतान्त्रिक जीवनशैलीको विकास र संस्थागत जागरण आवश्यक छ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था विकास, सुशासन, समृद्धि र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर हरेक नेपाली नागरिकलाई राष्ट्र निर्माणमा सहभागी बनाउन सक्षम हुनुपर्ने आवश्यकता छ।