instanewsdesk | प्रकाशित मिति: २०८२ जेष्ठ १, बिहीबार ०८:४४काठमाडौं – सरकारले तोकेको रोयल्टी र इजाजत दस्तुर बुझाउनुपर्ने क्यासिनोहरू राज्यसँग ‘आई ओ यु’ (I Owe You) भन्दै हराए जस्तो छन्। महालेखा परीक्षकको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पढ्दा लाग्छ—यी पाँचवटा क्यासिनोले सरकारसँग लुकामारी खेलिरहेका छन्। यिनले बुझाउन बाँकी रकम १ अर्ब ७८ करोड ५१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ!
अब त क्यासिनोले ‘पैसा खोइ’ भन्दा ‘डिलरको स्यालाको नाम थाहा छैन’ भनेर उम्किन खोजेझैं देखिएको छ।
२०७० सालमा जारी भएको क्यासिनो नियमावलीमा साफ भनिएको छ—नियम १०, १२ र १३ अनुसार दस्तुर तिर्नुपर्छ।
तर क्यासिनोहरू ‘नियम हमी ले किन मान्ने?’ भन्दै हरेक वर्ष सरकारलाई ‘ब्लफ’ खेल्दै आएका छन्। अघिल्लो वर्ष त ६ क्यासिनोको बक्यौता १ अर्ब ९५ करोड नाघेको थियो। अबको नाटकमा १ क्यासिनोले केही आत्मग्लानि देखाएर १६ करोड ६५ लाख तिरेको हो। बाँकी ५ क्यासिनो भने अझै “हामी त अहिले ‘ब्रेक’ मा छौं” भन्दै मौन छन्।
यीमध्ये २ क्यासिनो त सीधै ‘Game Over’ अवस्थामा छन्—बन्द छन्। बाँकी ३ लाई सरकार आफैले ‘खेल्न नमिल्ने’ भन्दै खारेज गरिसकेको छ। अब प्रश्न के छ भने—यी क्यासिनोको बक्यौता तिर्न “क्यासिनोको सम्पत्ति जफत गरेर डाइसेमा राख्ने” कि “सांसदहरूलाई पोकर टेबलमा राखेर निर्णय गराउने”?
सरकारको ढुकुटीमा त तासका पताहरू मात्रै बाँकी हुने हो कि भन्ने डर छ। यही हो भने त नेपालमा रोयल्टी बुझाउनुभन्दा रोयल फ्लस खेल्न सजिलो छ!
