गभर्नरको कुर्सीमा लुछाचुँडी : राष्ट्र बैंक भित्रै ‘पावर गेम’!

काठमाडौं — नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया झन् पेचिलो बन्दै गएको छ। एकपछि अर्को गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेका रिट, कार्यकारी निर्देशकहरूको राजीनामा र भित्रभित्रको लबिङले बैंकभित्र गम्भीर हलचल ल्याएको छ।

गभर्नर बन्ने आकांक्षामा डेढ महिना अघि कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजीनामा दिएका प्रकाश श्रेष्ठको राजीनामा अझै स्वीकृत भएको छैन। उता, अर्का कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले पनि केही दिनअघि राजीनामा दिएका छन्। तर, कामु गभर्नर डा. निलम ढुंगानाले त्यो राजीनामा स्वीकृत गरेकी छैनन्।

स्रोतका अनुसार, भट्टको विषय सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकाले ढुंगाना कानुनी सल्लाह लिँदैछिन्। उता श्रेष्ठको राजीनामा स्वीकृत नगर्ने निर्णय पूर्व गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीकै समयदेखि अड्किएको हो।

राष्ट्र बैंकमा अहिले गभर्नर बन्ने दौड नै चलेको चर्चा छ। कसैले नेतासँग नाता देखाएर, कसैले जिल्ला, पार्टी, जातजातीको आधारमा लबिङ तीव्र पारेका छन्। यस्तो प्रतिस्पर्धाले बैंकभित्र वातावरण तनावपूर्ण बनेको छ, र कामकाजमै असर परेको कर्मचारीहरू बताउँछन्।

अब प्रश्न उठेको छ—के कार्यकारी निर्देशकहरूले गभर्नर बन्न पाउँछन्? श्रेष्ठले छनोट समिति गठन हुनुअघि नै राजीनामा दिएका थिए भने भट्टले समिति बनेपछि मात्र। त्यसैले, कानुनी जटिलता झन् बढ्दै गएको छ।

नबिल बैंकका सीईओ ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले समेत गभर्नर बन्ने आशामा केही समयअघि राजीनामा दिएका थिए। अहिले राष्ट्र बैंकमा १८ कार्यकारी निर्देशक छन्, जसमा डा. भट्ट वरियताको पाँचौं नम्बरमा पर्छन्। उनी गभर्नर बनेमा बाँकी वरिष्ठ चार जनाको नैतिक संकट उत्पन्न हुने चर्चा छ।

यसैबीच, गभर्नर नियुक्तिका लागि कानूनले डेपुटी गभर्नरलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरेकाले भट्टको नामविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेको छ। साथै, उमेरहद ६५ वर्षपार गरिसकेका व्यक्तिलाई पनि गभर्नर बनाउन मिल्ने भन्ने संशोधनमाथि पनि रिट परेको छ।

यसबिचमा, गभर्नर चयन प्रक्रिया अझ ढिलो र जटिल हुँदै गएको छ।