युनिटी प्रकरणमा ठगिएका हजारौं पीडितहरूका लागि न्यायको आशा

सर्वोच्च अदालतले युनिटी लाइफ इन्टरनेसनल नेटवर्किङ प्रकरणमा दशकौंपछि फैसला सुनाउँदै ठगिएका व्यक्तिहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने आदेश दिएको छ। पिरामिड शैलीमा सर्वसाधारणको रकम ठगी गरेको ठहर गर्दै सञ्चालकहरूलाई कैद र जरिवाना गरिएको छ।​

युनिटी लाइफ इन्टरनेसनलले २०६२ फागुन १७ गते इन्स्युरेन्स युनिटी लाइफ इन्टरनेसनलका नाममा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको थियो। २०६४ भदौमा नाम परिवर्तन गरी युनिटी लाइफ इन्स्युरेन्स बनाई बिमालगायत गैरकानुनी काम थालिएको थियो। २०६७ फागुन २८ गते युनिटीविरुद्ध संगठित रूपमा ठगी गरेको भन्दै पीडितले ललितपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए। अनुसन्धानमा युनिटीले नेपालभित्र र बाहिर गरी ३ लाख ६८ हजार ७१० जनालाई सदस्य बनाएको पाइएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले युनिटीका सञ्चालकहरू काशीराम गुरुङ, भीमबहादुर गुरुङ, इन्द्रबहादुर विक, नेत्र राजवंशी, कृष्णबहादुर क्षेत्री, महेन्द्र केसी, विष्णुबहादुर क्षेत्रीलाई जनही दुई वर्ष ६ महिना कैद र २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना ठहर गरेको छ। महाप्रबन्धक शिशिर योगी र निर्देशक विश्वनाथ गौतमलाई एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ। विष्णुबहादुर क्षेत्रीको निधन भएकाले उनको हकमा कैद र जरिवाना माफ गरिएको छ।

फैसलाअनुसार, पीडितहरूले प्रमाणसहित दाबी गरेमा तीन महिनाभित्र राष्ट्रिय पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरेर बिगो आह्वान गरिनेछ। कम्पनीको सम्पत्तिबाट बिगो भराउने व्यवस्था गरिएको छ। फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका उपनिर्देशकलाई सहजीकरणका लागि तोकिएको छ।​

यो फैसला युनिटी प्रकरणमा ठगिएका हजारौं पीडितहरूका लागि न्यायको प्रतीक बनेको छ। अब उनीहरूले आफ्नो पैसा फिर्ता पाउने आशा गर्न सक्नेछन्।