रवि लामिछाने थुनामा किन? सर्वोच्चले माग्यो उच्च अदालतको स्पष्टीकरण

 राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको पुर्पक्ष थुनाबारे दायर रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलाससँग कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश दिएको छ।

गत शुक्रबार भैरहवा कारागारमा रहेका लामिछानेले थुनाबाहिर राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउँ भन्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो। उक्त निवेदन उनकी पत्नी निकिता लामिछानेले दर्ता गराएकी हुन्।

न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले उच्च अदालत बुटवल इजलासलाई लामिछानेलाई थुनामा पठाउने निर्णयको कारणसहितको लिखित कैफियत पेश गर्न आदेश दिएको हो।

सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा रुपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। तर, सो आदेशविरुद्ध सरकारी पक्ष र लामिछाने दुबै उच्च अदालत बुटवल पुगेका थिए।

उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै लामिछानेलाई पुर्पक्ष थुनामा पठाउने निर्णय सुनाएको थियो। सो आदेशपछि लामिछानेले “शरीरमा रगत रहुञ्जेल कानुनी लडाइँ जारी रहने” बताएका थिए।