काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को फागुन मसान्तसम्म सरकारले तिर्न बाँकी ऋण २६ खर्ब ७६ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ पुगेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको दोस्रो चौमासिक प्रतिवेदनअनुसार, यस आर्थिक वर्षमा मात्र करिब साढे दुई खर्ब ऋण थपिएको छ।
“आर्थिक वर्षको सुरुआतमा कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ थियो। फागुन मसान्तसम्म थप दुई खर्ब ४१ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ ऋण लिइएपछि कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७६ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडีพि) को ४६.९१ प्रतिशत हो,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस अवधिमा विदेशी मुद्राको विनिमय दर परिवर्तनका कारण मात्रै नेपाललाई ६६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ थप ऋण भार बढेको छ।

हालसम्मको कुल ऋणमध्ये वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५०.८३ प्रतिशत (१३ खर्ब ६० अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ) रहेको छ भने आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४९.१६ प्रतिशत (१३ खर्ब १५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ) छ। जीडीपी अनुपातमा आन्तरिक ऋण २३.०६ प्रतिशत र बाह्य ऋण २३.८५ प्रतिशत रहेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल पाँच खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण लिने लक्ष्य राखेको थियो। फागुन मसान्तसम्म तीन खर्ब ३४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ ऋण लिइसकेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ६१.१७ प्रतिशत हो।
आन्तरिक ऋणतर्फ, सरकारले तीन खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म ८१.५६ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ६९ अर्ब १५ करोड ४२ लाख रुपैयाँ ऋण लिइएको छ। बाह्य ऋणतर्फ भने फागुन मसान्तसम्मको प्राप्ति ३०.१७ प्रतिशत मात्र रहेको छ। कुल दुई खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋण लिने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ६५ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ऋणको साँवाब्याज तिर्न चार खर्ब दुई अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो। फागुन मसान्तसम्म त्यसको ५०.०८ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब एक अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ ऋण भुक्तानी भइसकेको छ। कुल जीडीपीका आधारमा फागुन मसान्तसम्मको कुल ऋण सेवा खर्च ३.५४ प्रतिशत रहेको छ।
