वाणिज्य बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा पाँच प्रतिशत नजिक, असुली चुनौतीपूर्ण

काठमाडौँ । वाणिज्य बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा पाँच प्रतिशतको सीमामा पुग्न लागेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको माघसम्म वाणिज्य बैंकहरूको औसत निष्क्रिय कर्जा ४.७३ प्रतिशत पुगेको छ।

अर्थतन्त्र लामो समयदेखि सुस्त हुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा त्यसको प्रत्यक्ष असर देखिएको छ। कर्जा असुलीका लागि बैंकहरूले विभिन्न प्रयास गरे पनि ती अपेक्षित रूपमा सफल हुन नसक्दा निष्क्रिय कर्जा घट्नुको साटो झन् वृद्धि भइरहेको छ।

गत साउनमा ३.३६ प्रतिशत रहेको ‘क’ वर्गका बैंकहरूको औसत निष्क्रिय कर्जा माघसम्म ०.९७ प्रतिशत विन्दुले बढेर ४.७३ प्रतिशत पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षको माघसम्म यो दर ३.६३ प्रतिशत थियो, जुन साउनसम्म सामान्य अवस्थामा रहे पनि त्यसपछि निरन्तर वृद्धि भइरहेको देखिन्छ।

विशेष गरी गत साउनमा ३.७६ प्रतिशत रहेको निष्क्रिय कर्जा असोजमा ४.२८ प्रतिशत पुगेको थियो भने पुसमा ४.७३ प्रतिशत कायम भएको छ। माघ मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा लगानी ४८ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जसमा ४.७३ प्रतिशत अर्थात् करिब २ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ निष्क्रिय बनेको छ।

निष्क्रिय कर्जा वृद्धिपछि बैंकहरू व्यवस्थापन दबाबमा परेका छन्। निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा प्रवाहमा समेत यसले असर गरिरहेको छ। बैंकहरूले यसबाट हुने क्षतिको व्यवस्थापनका लागि प्रोभिजन रकम बढाउनुपरेको छ, जसका कारण उनीहरूको नाफा पनि प्रभावित भएको छ।

बैंकरहरू निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनका उपाय खोजिरहेका छन्। कतिपय बैंकले ब्याज छुटजस्ता विभिन्न ‘स्किम’ ल्याए पनि कर्जा असुलीमा ती प्रभावकारी देखिएका छैनन्।

वाणिज्य बैंकसँगै विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको निष्क्रिय कर्जा पनि बढ्दो छ। माघसम्ममा विकास बैंकहरूको औसत निष्क्रिय कर्जा ५.११ प्रतिशत तथा वित्त कम्पनीहरूको १२.८५ प्रतिशत पुगेको छ।

निष्क्रिय कर्जा वृद्धि भएसँगै असुली चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। बैंकहरूले धितो लिलामीका लागि सूचना जारी गर्ने क्रम बढाएका छन् भने कर्जा सूचना केन्द्रले कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया तीव्र बनाएको छ। साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्था र ऋणीबीच कानुनी विवादहरू पनि बढ्दै गएका छन्।

बैंकरहरूका अनुसार कर्जा असुलीमा स्थानीय तहले अपेक्षित सहयोग नगर्दा समस्या झन् जटिल बनेको छ। बैंकहरूले असुलीका लागि अपनाएका विभिन्न उपाय प्रभावकारी नभएपछि निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ।