instanewsdesk | प्रकाशित मिति: २०८३ असार २५, बिहीबार २०:१७काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिलाई वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व, नियामकीय सरलीकरण तथा निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धितर्फ उन्मुख सन्तुलित र सकारात्मक नीति भएको जनाएको छ।
सिबिफिनले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा मौद्रिक नीतिले मूल्य स्थिरता कायम राख्दै वित्तीय प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउने र समग्र अर्थतन्त्रमा सन्तुलन कायम गर्ने उद्देश्यसहित आवश्यक मौद्रिक कार्यदिशा अवलम्बन गरेको उल्लेख गरेको छ। परम्परागत मौद्रिक नीतिको ढाँचामा सुधार गर्दै वित्तीय प्रणाली र निजी क्षेत्रलाई राहत पुग्ने विभिन्न नीतिगत व्यवस्था समेटिएकाले नीतिको स्वागत गरिएको सिबिफिनले जनाएको छ।
परिसंघका अनुसार रुग्ण उद्योगमा थन्किएको निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन, दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान तथा व्यावसायिक वातावरणलाई थप पूर्वानुमानयोग्य बनाउनेतर्फ मौद्रिक नीतिले लिएको दिशा सकारात्मक रहेको छ।
त्यसैगरी, नीतिगत दर, स्थायी निक्षेप सुविधा दर, बैंक दर, नगद मौज्दात अनुपात (सीआरआर), वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) तथा स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) यथावत् राख्ने निर्णयले वित्तीय बजारमा स्थिरता कायम गर्न सहयोग पुग्ने सिबिफिनको विश्वास छ।
सिबिफिनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शाखा विस्तार वा समायोजन गर्न पाउने लचिलो व्यवस्था, डिजिटल बैंकिङमार्फत सञ्चालन खर्च घटाउने प्रोत्साहन तथा विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन सहज बनाउन वाणिज्य बैंकलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न दिइएको व्यवस्थालाई दूरदर्शी सुधारका रूपमा व्याख्या गरेको छ। विदेशी मुद्रा खरिदका क्रममा गरिने स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सनको व्यवस्थाले पनि बजारमा तरलता व्यवस्थापन प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि, जोखिममा आधारित कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, सुरक्षित कर्जामा कुल जोखिमका आधारमा नोक्सानी प्रबन्ध, पूँजी कोष पर्याप्ततासम्बन्धी नियामकीय सहजीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार विवेकशील नियमन सुधारजस्ता विषयमा परिसंघले दिएका सुझाव तत्काल मौद्रिक नीतिमा समेटिन नसकेको जनाएको छ।
नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था, बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो पूँजीगत दबाब, निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन तथा निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह विस्तारका लागि ती विषय महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै सिबिफिनले आगामी एकीकृत निर्देशनमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक सम्बोधन गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ।
साथै, मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत वित्तीय स्थायित्व सुदृढ बनाउन, बैंकिङ प्रणालीलाई थप प्रतिस्पर्धी, सक्षम र सबल बनाउन तथा निजी क्षेत्रको पुनरुत्थानमा योगदान पुर्याउन नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारसँग निरन्तर सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि सिबिफिनले जनाएको छ।
