गुठी विधेयक २०७५ फिर्ता प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत

काठमाडौं, १० असार । नेपाल सरकारले गुठी विधेयक २०७५ फिर्ता लिएको छ । राष्ट्रियसभाको मंगलबार बसेको बैठकले भूमि व्यवस्था तथा शहकारी मन्त्री पद्मा अर्यालले राख्नुभएको गुठी विधेयक २०७५ लाई फिर्ता गरियोस् भन्ने प्रस्ताव लाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो । यो संगै विधेयक राष्ट्रियसभाबाट औपचारिक रुपमा नै फिर्ता भएको छ । नेपालको संविधानको धारा १ सय १२ र राष्ट्रियसभा संञ्चालन नियमावलिको नियम १ सय १६ बमोजिम मन्त्री अर्यालले गुठी विधेयकलाई फिर्ता गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभएको हो । यसअघि गुठी विधेयकको बारेमा चौतर्फी विरोध भएपछि मन्त्री अर्यालले मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरि विधेयक फिर्ता लिनुभएको थियो । विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव पेश गर्दै मन्त्री अर्यालले सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुँदै जनताको भावनाको कदर गरेर गुठी विधेयक फिर्ता लिने निष्कर्षमा पुगेको बताउनुभयो ।

जनभावनालाई कदर गर्दै विधेय फिर्ता लिने अवस्थामा पुग्दै गर्दा फेरी खारेजीको कुरा उठेको भन्दै उहाँले गुठी विधेयकलाई सरकारसंग जोरी खोज्ने निहुँ बनाउन भन्दा मुलुकको विकास र सम्मृद्धिको वहसमा सरिक हुन अनुरोध गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो “यतिबेला फेरी हल्ला गरिदै छ । फिर्ता गरेर पुग्दैन खारेज गर्नुपर्छ भनेर । अचम्म लाग्छ जुन चिज थियो त्यो चिज झिकेर लगियो । अब कुन चिजको खारेजी हो ? प्रश्न गर्न चाहन्छु । ”

विधेयकमा राजगुठी, सार्वजनिक गुठी र छुट गुठी मात्रै हेर्ने गरि प्राधिकरण गठन गरिएको र प्राधिकरणले नीजि गुठीलाई हेर्ने भन्ने कुनै व्यवस्था नरहेको पनि उहाँले दाबी गर्नुभयो ।