एक करोडभन्दा बढीको निर्माण बीमामा स्थलगत निरीक्षण अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव

मेसिनरी र उपकरणको बीमांक १० लाख रुपैयाँ नाघे पनि जोखिम मूल्यांकन गर्नुपर्ने, इन्जिनियरिङ बीमाको न्यूनतम शुल्क तोकिने

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले निर्माण आयोजना तथा पूर्वाधारसँग सम्बन्धित इन्जिनियरिङ बीमामा जोखिम मूल्यांकन र स्थलगत निरीक्षण अनिवार्य गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको ‘इन्जिनियरिङ बीमासम्बन्धी निर्देशन, २०८३’ को मस्यौदाअनुसार निर्माण तथा जडानसम्बन्धी निश्चित बीमामा बीमांक रकम एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी भए परियोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरी जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्नेछ ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कन्ट्र्याक्टर्स अल रिस्क (सीएआर) र इरेक्सन अल रिस्क (ईएआर) बीमामा एक करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बीमांक भए स्थलगत निरीक्षण अनिवार्य हुनेछ । त्यस्तै, वार्षिक नवीकरण हुने मेसिनरी ब्रेकडाउन, मेसिनरी इन्स्योरेन्स, इलेक्ट्रोनिक इक्विपमेन्ट र बोयलर तथा प्रेसर भेसल बीमामा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बीमांक भए पनि निरीक्षण गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।

हाल बीमा कम्पनीहरूले आवश्यकताअनुसार मात्रै इन्जिनियरिङ बीमाका लागि परियोजनाको स्थलगत निरीक्षण गर्दै आएका छन् । नयाँ व्यवस्थाले तोकिएको सीमाभन्दा माथिका बीमामा निरीक्षण र जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदन अनिवार्य गर्नेछ । सीमाभन्दा कम बीमांकका बीमालेखमा भने कम्पनीले आवश्यकताअनुसार निरीक्षण गर्न सक्नेछन् ।

प्राधिकरणका सहायक निर्देशक सुदीप गिरीका अनुसार बीमामा जोखिम कम गर्न निश्चित सीमाभन्दा बढी बीमांक भएका परियोजनाको स्थलगत निरीक्षण अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो । यसअघि बीमा कम्पनीले अन्डरराइटिङ गर्दा आवश्यक देखेमा वा पुनर्बीमा कम्पनीको मागअनुसार निरीक्षण गर्ने अभ्यास थियो ।

मस्यौदाले इन्जिनियरिङ बीमामा न्यूनतम बीमाशुल्क दरसमेत तोक्ने प्रस्ताव गरेको छ । बीमा कम्पनीले प्राधिकरणले निर्धारण गरेको न्यूनतम दरभन्दा कम शुल्कमा बीमालेख जारी गर्न पाउने छैनन् । बीमाशुल्क गणना तालिका बीमालेखसँगै संलग्न गर्नुपर्ने र सामान्य अवस्थामा पूरा शुल्क प्राप्त भएपछि मात्रै बीमालेख जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

एक वर्षभन्दा लामो अवधिका ठेक्कामा भने किस्ताबन्दीमा बीमाशुल्क तिर्न सकिनेछ । तर बीमालेख जारी भएको ६० दिनभित्र कुल शुल्कको कम्तीमा एक तिहाइ रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने र बाँकी रकम एक वर्षभित्र बुझाइसक्नुपर्नेछ ।

निर्देशनको मस्यौदाले बीमालेखको अवधि सम्बन्धित परियोजनाको ठेक्का अवधिसँग मिलाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । निर्माण सम्पन्न भएपछि निर्माण व्यवसायीले त्रुटि सच्याउने अवधिमा व्यहोर्नुपर्ने निश्चित जोखिमसमेत बीमालेखले समेट्ने प्रस्ताव छ ।

परियोजनाको सम्झौता मूल्यका आधारमा बीमांक कायम गर्नुपर्ने र त्यसभन्दा बढी बीमांक राखिए कारण तथा विवरण खुलाउनुपर्नेछ । भेरिएसन, मूल्यवृद्धि, भग्नावशेष हटाउने खर्च र व्यावसायिक शुल्कजस्ता अतिरिक्त रकम पनि बीमालेखमा स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।

बीमालेख जारी भएपछि परियोजना मालिक र बीमितको संयुक्त सहमतिबिना त्यसका सर्त तथा सुविधामा संशोधन गर्न नपाइने प्रस्ताव छ । दाबी भुक्तानीमा बीमितले आफैँ व्यहोर्नुपर्ने रकम दाबीयोग्य रकमको बढीमा १० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिनेछ । पूर्ण क्षति भएका सम्पत्तिको भुक्तानीमा भने तोकिएको ह्रासकट्टी दर लागू हुनेछ ।

सीएआर र ईएआरसँगै निर्माण प्लान्ट तथा मेसिनरी, मेसिनरी, विद्युतीय उपकरण र बोयलर तथा प्रेसर भेसल बीमालाई पनि एउटै निर्देशनअन्तर्गत समेट्न खोजिएको छ । सहायक निर्देशक गिरीका अनुसार मस्यौदा विशेषगरी सरकारी पूर्वाधार तथा निर्माण आयोजनाको बीमालाई ध्यानमा राखेर तयार गरिएको हो । यसले सरकार, निर्माण व्यवसायी र बीमा कम्पनी तीनै पक्षको हित सुरक्षित गर्ने उनको भनाइ छ ।

प्राधिकरणले मस्यौदामाथि राय तथा सुझाव दिन सरोकारवालालाई सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनको समय दिएको छ । सुझाव beemalekh@nia.gov.np मा पठाउन सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।