एलडीसी स्तरोन्नतिको तयारी अवधि थप्ने राष्ट्रसंघको निर्णयको निजी क्षेत्रद्वारा स्वागत

काठमाडौं । नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट स्तरोन्नति हुने प्रक्रियाका लागि आवश्यक तयारी अवधि सन् २०२९ नोभेम्बर २४ सम्म थप गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको निर्णयलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले स्वागत गरेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाले नेपाल र बंगलादेशको स्तरोन्नतिका लागि तयारी अवधि थप गर्ने निर्णय गरेको हो। महासंघले यस निर्णयले नेपाललाई स्तरोन्नतिपूर्व आवश्यक आर्थिक, संरचनात्मक तथा संस्थागत सुधार अघि बढाउन थप तीन वर्षको अवसर दिएको जनाएको छ।

स्तरोन्नतिपछि हाल नेपाली उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पाइरहेको भन्साररहित तथा कोटारहित बजार पहुँच, सहुलियतपूर्ण व्यापार सुविधा र प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोगमा परिवर्तन आउन सक्ने भन्दै महासंघले तयारी अवधि थप गर्न लामो समयदेखि आग्रह गर्दै आएको थियो।

उत्पादन लागत उच्च, औद्योगिक आधार कमजोर, निर्यातका वस्तु तथा बजार सीमित र उत्पादकत्व न्यून रहेको अवस्थामा पर्याप्त तयारीबिना स्तरोन्नति हुँदा नेपाली उद्योग, निर्यात र रोजगारीमा असर पर्न सक्ने महासंघको चिन्ता छ।

महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले राष्ट्रसंघको निर्णयले नेपालको आर्थिक आधार बलियो बनाउँदै स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक तयारी गर्ने महत्वपूर्ण अवसर दिएको बताएका छन्। उनका अनुसार एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुनु विकास यात्राको उपलब्धि भए पनि त्यसको वास्तविक सफलता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता, उत्पादन तथा निर्यात वृद्धि र दिगो रोजगारी सिर्जनाले निर्धारण गर्नेछ।

श्रेष्ठले थपिएको अवधिलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। स्पष्ट कार्ययोजना, समयसीमा र जिम्मेवारी तोकेर उत्पादन क्षमता, उत्पादकत्व, गुणस्तर र निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

महासंघले औद्योगिक उत्पादन तथा पूर्वाधार विकास, उत्पादन लागत न्यूनीकरण, निर्यात प्रवर्द्धन, प्रविधि हस्तान्तरण, क्वारेन्टाइन सुविधाको स्तरोन्नति, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला स्थापना र गैरभन्सार अवरोध हटाउने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने जनाएको छ। साना तथा मझौला उद्यम र महिला उद्यमीको क्षमता अभिवृद्धि पनि आवश्यक रहेको महासंघको धारणा छ।

महासंघका अनुसार स्तरोन्नतिको तयारी सरकारको मात्र जिम्मेवारी होइन। सरकार, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साझा प्रयासबाट मात्रै आवश्यक सुधार सम्भव हुनेछ। थपिएको अवधिमा नीतिगत सुधारका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्ने, उद्योगी व्यवसायीलाई स्तरोन्नतिपछिको अवस्थाबारे सचेत गराउने, क्षेत्रगत प्रभाव अध्ययन गर्ने र निर्यातकर्ताको क्षमता बढाउने महासंघले जनाएको छ।