विकास खर्चभन्दा साढे तीन गुणा बढी ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी

तीन महिनामा ऋण सेवा खर्च ९८ अर्ब ८७ करोड, पूँजीगत खर्च २८ अर्ब ४२ करोड मात्रै; विकास निर्माणमा खर्च हुनुपर्ने बजेटको ठूलो हिस्सा ऋणको दायित्व व्यवस्थापनमै

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा विकास निर्माणका लागि गरेको खर्चभन्दा साढे तीन गुणाभन्दा बढी रकम सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा खर्च गरेको छ। असोज मसान्तसम्म सरकारले ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न ९८ अर्ब ८७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दा पूँजीगत खर्च भने २८ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक उद्धृत गर्दै सार्वजनिक भएको विवरणअनुसार तीन महिनामा भएको ऋण सेवा खर्च पूँजीगत खर्चको तुलनामा करिब ३.५ गुणा बढी हो। यसले सरकारले विकास आयोजना निर्माण तथा पूर्वाधार विस्तारमा गर्ने खर्चभन्दा पुरानो ऋणको दायित्व व्यवस्थापनमा धेरै रकम खर्च गर्नुपरेको देखाउँछ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार असोज मसान्तसम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब ९ अर्ब ११ करोड ६६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यो कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ४५.५९ प्रतिशत हो। गत असार मसान्तमा २९ खर्ब ८१ अर्ब ७० करोड २८ लाख रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण तीन महिनामै ३० खर्ब नाघेको हो।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि ४ खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। पहिलो तीन महिनामै त्यसको २३.६६ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ। यस अवधिमा ७७ अर्ब ७४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ साँवा र २१ अर्ब १२ करोड ५७ लाख रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी गरिएको छ।

ऋणको साँवा र ब्याज तिर्नुपर्ने दायित्व बढ्दै जाँदा विकास निर्माणका लागि उपलब्ध हुने वित्तीय स्रोतमा दबाब पर्ने देखिन्छ। पूँजीगत खर्च न्यून रहेको अवस्थामा ऋण सेवा खर्चको ठूलो हिस्सा भुक्तानी हुनुले बजेट कार्यान्वयनको प्राथमिकता र खर्चको संरचनामाथि प्रश्न उठाएको छ।

ऋण लिएर ऋण तिर्नुपर्ने चक्रमा सरकार

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा सरकारले १ खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ नयाँ सार्वजनिक ऋण लिएको छ। तर, यही अवधिमा ७७ अर्ब ७४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ साँवा र २१ अर्ब १२ करोड ५७ लाख रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी गरेको छ। यसरी नयाँ ऋण प्राप्तिको ठूलो हिस्सा पुरानो ऋणको दायित्व व्यवस्थापनमा खर्च भइरहेको देखिन्छ।

तीन महिनामा सरकारले आन्तरिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा ८२ अर्ब ७३ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यसमध्ये ६५ अर्ब १० करोड ५० लाख रुपैयाँ साँवा र १७ अर्ब ६३ करोड ३० लाख रुपैयाँ ब्याज हो। वैदेशिक ऋणतर्फ १२ अर्ब ६४ करोड २८ लाख रुपैयाँ साँवा र ३ अर्ब ४९ करोड २७ लाख रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी भएको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल ६ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। असोज मसान्तसम्म वार्षिक लक्ष्यको १८.७३ प्रतिशत ऋण प्राप्त भइसकेको छ। यसमध्ये आन्तरिक ऋणतर्फ १ खर्ब रुपैयाँ र वैदेशिक ऋणतर्फ २३ अर्ब ३२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ।

सरकारले ऋण परिचालनको लक्ष्य पूरा गर्न बाँकी अवधिमा थप ५ खर्ब ३४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी जुटाउनुपर्नेछ। नयाँ ऋण उठाउने क्रम जारी रहँदा पुरानो ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीको दायित्व पनि समानान्तर रूपमा बढिरहेको छ।

आन्तरिक ऋणको ठूलो हिस्सा, बाह्य ऋणमा विनिमय दरको प्रभाव

असोज मसान्तसम्म कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३.१३ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.८७ प्रतिशत छ। आन्तरिक ऋण १४ खर्ब १० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने वैदेशिक ऋण १५ खर्ब ९८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ कायम भएको छ।

तीन महिनामा आन्तरिक ऋणको दायित्व ३४ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँले बढेको छ। सरकारले १ खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउँदा ६५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ साँवा भुक्तानी गरेको छ। अर्कोतर्फ, वैदेशिक ऋणको दायित्व भने गत असारको तुलनामा घटेको छ। समीक्षा अवधिमा विदेशी विनिमय दरमा भएको परिवर्तनले वैदेशिक ऋणको नेपाली रुपैयाँमा गणना हुने दायित्व १८ अर्ब १६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ घटाएको छ।

यसरी वैदेशिक ऋणको दायित्व घट्नु ऋणको साँवा भुक्तानीका कारण मात्रै नभई विनिमय दरको प्रभावसमेत हो। विदेशी मुद्राको मूल्यमा आएको परिवर्तनले नेपाली रुपैयाँमा देखिने ऋणको आकार घटाए पनि वास्तविक विदेशी मुद्रा दायित्व भने त्यसै अनुपातमा घटेको मान्न मिल्दैन।

आन्तरिक ऋणको उपयोगमाथि पनि प्रश्न

सार्वजनिक ऋण बढ्दै जाँदा त्यसको उपयोग कहाँ भइरहेको छ भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण बनेको छ। ऋण लिएर पूर्वाधार तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सके त्यसले भविष्यमा आर्थिक गतिविधि विस्तार र राजस्व वृद्धिमा योगदान गर्न सक्छ। तर, ऋणको उपयोग नियमित प्रशासनिक तथा चालु खर्चमा हुँदा त्यसबाट प्रत्यक्ष प्रतिफल प्राप्त गर्ने सम्भावना कमजोर हुन्छ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पनि आन्तरिक ऋणलाई चालु तथा प्रशासनिक खर्चमा प्रयोग नगरी पूँजी निर्माण हुने आयोजनामा केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

अहिलेको तथ्यांकले एकातिर सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब नाघेको र अर्कोतिर विकास खर्चको तुलनामा ऋण सेवा खर्च निकै उच्च रहेको देखाउँछ। सरकारले ऋणको आकार बढाउने मात्र नभई त्यसबाट हुने लगानीको प्रतिफल, आयोजना कार्यान्वयनको गति र भविष्यमा ऋण तिर्न सक्ने राजस्व क्षमतामा पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।

आश्विन प्रतिवेदन २०८३_8gjjiyg