instanewsdesk | प्रकाशित मिति: २०८३ आश्विन २७, मंगलवार १२:०३विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ३.१ प्रतिशतमा खुम्चिने आईएमएफको प्रक्षेपण
सन् २०२६ मा विश्वको मुद्रास्फीति ४.७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान, ऊर्जा आयात गर्ने अर्थतन्त्रमा बढी दबाब
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले सन् २०२६ मा विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर घटेर ३.१ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ। सन् २०२७ मा भने विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर पुनः बढेर ३.४ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ।
भूराजनीतिक तनावका कारण उत्पन्न अवरोधका बाबजुद प्रविधि क्षेत्रमा देखिएको सुधार, आर्थिक सुरक्षाका लागि अपनाइएका उपाय र बदलिँदो परिस्थितिअनुसार अर्थतन्त्रले गरेको अनुकूलनले विश्व आर्थिक गतिविधिलाई अपेक्षाकृत बलियो बनाएको आईएमएफले जनाएको छ। तर, आगामी दिनमा विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिमा थप दबाब पर्न सक्ने जोखिम रहेको उसको आकलन छ।
आईएमएफका अनुसार सन् २०२६ मा विश्वको समग्र मुद्रास्फीति बढेर ४.७ प्रतिशत पुग्नेछ। सन् २०२७ मा भने मुद्रास्फीति घटेर ४.१ प्रतिशतमा आउने प्रक्षेपण छ। आर्थिक वृद्धिमा सुस्तता र मुद्रास्फीतिको दबाब एकैसाथ देखिन सक्ने भएकाले विभिन्न मुलुकका लागि आर्थिक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ।
विशेषगरी प्रविधि क्षेत्रको विस्तारबाट प्रत्यक्ष लाभ लिन नसक्ने ऊर्जा आयातकर्ता अर्थतन्त्रले सबैभन्दा कठिन आर्थिक परिस्थिति सामना गर्नुपर्ने आईएमएफको आकलन छ। ऊर्जा आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रले बाह्य अवरोध र लागतको दबाब सामना गर्नुपर्ने भएकाले त्यस्ता मुलुकको आर्थिक सम्भावना कमजोर देखिएको हो।
विश्व अर्थतन्त्रमा जोखिम बढ्दै
आईएमएफका अनुसार यसअघि विश्व अर्थतन्त्रलाई धक्का सहन सहयोग गरेका उपाय र समायोजनका सम्भावना असीमित छैनन्। त्यसैले आर्थिक वृद्धिको जोखिम घट्नेतर्फ बढी केन्द्रित छ।
भूराजनीतिक द्वन्द्व थप चर्किएमा, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) सम्बन्धी लगानी र अपेक्षाको पुनर्मूल्यांकन भएमा, व्यापार तनाव फेरि बढेमा तथा सरकारी वित्तीय अवस्था कमजोर भएमा विश्व आर्थिक वृद्धिमा थप असर पर्न सक्ने आईएमएफले जनाएको छ।
यद्यपि, एआई क्षेत्रमा लगानीको गति अपेक्षाभन्दा तीव्र भएमा र यसबाट उत्पादकत्व बढेमा आर्थिक वृद्धिलाई थप बल पुग्न सक्छ। त्यस्तै, भूराजनीतिक तथा व्यापारिक तनाव निरन्तर कम हुँदै गएमा विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर अपेक्षाभन्दा राम्रो हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ।
संकटमा लक्षित राहत र वित्तीय अनुशासनमा जोड
आईएमएफले आकस्मिक आर्थिक धक्का सामना गर्न र भविष्यका लागि नीतिगत क्षमता बढाउन सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। राजस्वका स्रोत विस्तार गर्दै सार्वजनिक वित्तीय अवस्था बलियो बनाउनु आवश्यक रहेको उसको भनाइ छ।
जीवनयापनको लागत बढेर संकट उत्पन्न भएका बेला सरकारले बजारको मूल्य संकेतलाई कायम राख्नुपर्ने र सबैलाई समान रूपमा राहत दिनुभन्दा बढी प्रभावित तथा कमजोर वर्गलाई अस्थायी र लक्षित आय सहायता उपलब्ध गराउनुपर्ने आईएमएफको सुझाव छ।
व्यापक रूपमा मूल्य नियन्त्रण गर्ने वा सबै उपभोक्तालाई समान राहत दिने नीतिभन्दा आवश्यकतामा परेका नागरिकलाई लक्षित सहायता प्रभावकारी हुने उसको निष्कर्ष छ।
त्यस्तै, कम्पनीको आयकर नीतिमा गरिने परिवर्तनले विश्व अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव त्यसको वित्तीय स्रोत कसरी जुटाइन्छ भन्नेमा निर्भर हुने आईएमएफले जनाएको छ।
ऋण लिएर कर कटौती गर्दा छोटो अवधिमा घरेलु आर्थिक गतिविधि बढ्न सक्छ। तर, यसले अन्य मुलुकमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने जोखिम पनि हुन्छ। दीर्घकालमा भने सीमापार ज्ञान तथा प्रविधिको हस्तान्तरणका कारण यस्तो नीतिको प्रभाव सकारात्मक हुन सक्ने आईएमएफको विश्लेषण छ।
तर, कर कटौतीबाट सरकारी राजस्व घट्दा सार्वजनिक लगानी गर्ने क्षमता कमजोर हुन सक्छ। विशेषगरी उदीयमान बजार तथा विकासशील अर्थतन्त्रमा राजस्वको कमीले पूर्वाधार, विकास र अन्य सार्वजनिक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न कठिनाइ उत्पन्न गर्न सक्ने आईएमएफले औँल्याएको छ।
विश्व अर्थतन्त्रको स्थायित्व कायम राख्न सरकारले तत्कालका आर्थिक संकट व्यवस्थापनसँगै दीर्घकालीन वित्तीय क्षमता निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने आईएमएफको निष्कर्ष छ।
text