खाद्य सुदृढीकरण: ग्लोबल साउथबाट सिकाइ र नेपालको आगामी बाटो – डा. अतुल उपाध्याय

खाद्य सुदृढीकरण: ग्लोबल साउथबाट सिकाइ र नेपालको आगामी बाटो

डा. अतुल उपाध्याय

हालै घानाको आक्रामा सम्पन्न Micronutrient Forum 2026 मा सहभागी हुने अवसर मेरा लागि व्यक्तिगत र व्यावसायिक दुवै दृष्टिले निकै महत्त्वपूर्ण रह्यो। यसै अवसरमा PATH को नेतृत्वमा तयार पारिएको Large Scale Food Fortification Insights from the Global South: Data, Policies, Progress and Learnings across Africa, Asia, and Latin America पुस्तक सार्वजनिक गरियो।

यस पुस्तकमा लेखकका रूपमा योगदान गर्न पाउनु मेरा लागि विशेष सम्मानको विषय हो। पुस्तक विमोचनको यो अवसरले मलाई नेपालको पोषण क्षेत्रबारे फेरि एकपटक गम्भीर भएर सोच्न प्रेरित गर्‍यो। नेपालजस्तो देशमा खाद्य सुदृढीकरण, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, विद्यालय दिवा खाजा, स्थानीय खाद्य प्रणाली र निजी क्षेत्रको भूमिकालाई कसरी अझ व्यावहारिक र प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ?

विश्वव्यापीकरण र विकासका अनुभवहरूले एउटा कुरा स्पष्ट पारेका छन्: कुपोषण स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्र सीमित विषय होइन। यो कृषि, शिक्षा, उद्योग, व्यापार, सामाजिक सुरक्षा, सुशासन, खाद्य प्रविधि र निजी क्षेत्र सबैसँग जोडिएको विषय हो। ग्लोबल साउथका धेरै देशमा भएका अध्ययन तथा अनुभवहरूले खाद्य सुदृढीकरणलाई खाद्य प्रविधिमा मात्र सीमित नराखी नीति, नियमन, उद्योगको क्षमता, गुणस्तर नियन्त्रण, सार्वजनिक खरिद र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमसँग जोड्दा जनसंख्याको ठूलो हिस्सामा एकैपटक प्रभाव पार्न सकिने देखाएका छन्।

भारत, घाना, नाइजेरिया, इन्डोनेसिया, श्रीलंका र नेपालका अध्ययन तथा अनुभवहरूले खाद्य सुदृढीकरणमा फरक–फरक चुनौती देखाए पनि एउटा साझा सन्देश दिएका छन्: पोषण सुधारका लागि कार्यक्रम घोषणा मात्र पर्याप्त हुँदैन; त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रणाली पनि उत्तिकै बलियो हुनुपर्छ।

 

नेपालले पोषण क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण प्रगति गरेको छ। बालबालिकामा पुड्कोपनको दर घटेको छ, आयोडिनयुक्त नुनको पहुँच उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ र आमा तथा बालबालिकालाई लक्षित पूरक पोषण कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छन्। बहुक्षेत्रीय पोषण योजनामार्फत पोषणलाई राष्ट्रिय विकासको एजेन्डासँग जोड्ने प्रयास पनि भएको छ। यद्यपि, चुनौतीहरू अझै गम्भीर छन्। बालबालिका र प्रजनन उमेरका महिलामा रक्तअल्पताको समस्या उच्च छ भने धेरै बालबालिकाको आहारमा पर्याप्त विविधता छैन। अर्कोतर्फ सस्तो, सजिलै उपलब्ध र स्वादिलो हुनाले उच्च प्रशोधित अस्वस्थकर तथा न्यून पोषणयुक्त खानेकुराको उपभोग बढिरहेको छ।

भौगोलिक कठिनाइ, आयमा असमानता, स्थानीय तहको सीमित क्षमता, बजार प्रणाली तथा नियमनका कमजोरीहरूले पोषण सुधारको गतिलाई सीमित गरिरहेका छन्।

नेपालका लागि विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रम एउटा ठूलो अवसर हो। दैनिक लाखौँ बालबालिकासम्म पुग्ने यो कार्यक्रम शिक्षा, पोषण र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई जोड्ने प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्छ। विद्यालय दिवा खाजा बालबालिकाको भोक मेटाउने माध्यम मात्र होइन, उनीहरूको सिकाइ, स्वास्थ्य, विद्यालयमा उपस्थिति, स्थानीय कृषि, महिला तथा युवाको रोजगारी, साना उद्यम र खाद्य सुरक्षासँग पनि जोडिएको छ।

दिवा खाजामा स्थानीय रूपमा उपलब्ध कोदो, फापरजस्ता जलवायु–उत्थानशील बाली तथा गहुँ, चामल, दाल, गेडागुडी र तरकारीका साथै आवश्यकता अनुसार सुदृढीकृत खाद्य सामग्रीलाई पोषणसम्बन्धी वैज्ञानिक मापदण्डका आधारमा समावेश गर्न सकिएमा यसको सकारात्मक प्रभाव अझ व्यापक हुन सक्छ।

तर यस सन्दर्भमा केही सावधानी अपनाउन आवश्यक छ। स्थानीय रूपमा उत्पादन भएको भन्दैमा सबै खाद्य सामग्री पोषणयुक्त हुन्छन् भन्ने छैन। त्यसैगरी, सुदृढीकृत खाद्य सामग्री पनि उचित गुणस्तर र मापदण्ड पूरा गरेमा मात्र प्रभावकारी हुन सक्छन्। त्यसैले खाद्य प्रविधि, पोषण विज्ञान, गुणस्तर नियन्त्रण, स्वीकार्यता परीक्षण, लागत विश्लेषण र आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सँगसँगै अघि बढाउन आवश्यक छ।

बालबालिकालाई उपलब्ध गराइने दिवा खाजा स्वादिलो, स्वच्छ, किफायती, सहज रूपमा उपलब्ध र पोषणयुक्त हुनुपर्छ। यसका लागि विद्यालयले व्यवस्थापन गर्न सक्ने, स्थानीय सरकारले नियमित अनुगमन गर्न सक्ने र अभिभावकले विश्वास गर्न सक्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ।

नेपालमा खाद्य सुदृढीकरणको अर्को प्रमुख चुनौती गुणस्तर परीक्षण र नियमित अनुगमन हो। नेपालमा केही सूक्ष्म पोषक तत्त्वको विशिष्ट विश्लेषणका लागि खाद्य नमुना विदेश, विशेषगरी भारत, पठाउनुपर्ने अवस्था छ। यसले परीक्षणमा लाग्ने समय र लागत दुवै बढाउँछ। उद्योगहरूलाई पनि उत्पादनमा आवश्यक सुधार गर्न र गुणस्तरसम्बन्धी निर्णय लिन ढिलाइ हुन्छ।

त्यसैले नेपालमै विश्वसनीय प्रयोगशाला क्षमता विस्तार गर्न, छिटो परीक्षण गर्ने प्रविधिको विकास गर्न तथा डिजिटल ट्रेसबिलिटी र नियमित अनुगमन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन आवश्यक छ। यसो गर्न सके खाद्य सुदृढीकरण नीतिमा मात्र सीमित नरही व्यवहारमा पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्छ।

खाद्य सुदृढीकरण र पोषण सुधारमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। तर निजी क्षेत्रलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) अन्तर्गत सहयोग गर्ने निकायका रूपमा मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। निजी क्षेत्रसँग खाद्य उत्पादन, आपूर्ति शृंखला व्यवस्थापन, उपभोक्ताको आवश्यकता र व्यवहार, उत्पादन लागत तथा बजारको व्यावहारिक अनुभव हुन्छ। साथै, नविन प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई छिटो प्रयोगमा ल्याउन सक्ने क्षमता पनि हुन्छ।

 पोषण सुधारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सहयोग वा अनुदानमा मात्र सीमित नराखी जिम्मेवार व्यावसायिक अभ्यास, गुणस्तरीय खाद्य उत्पादन, सार्वजनिक–निजी सहकार्य, विद्यालय दिवा खाजाको उत्पादन तथा आपूर्ति, डिजिटल अनुगमन र स्थानीय मूल्य शृंखलाको विकाससँग जोड्न आवश्यक छ।

Vertex मा हामीले पनि यही सोचका साथ काम गर्दै आएका छौँ। हाम्रो प्रयास खाद्य विज्ञान, पोषण, स्थानीय कच्चा पदार्थ र प्रविधिलाई व्यावहारिक कार्यान्वयनसँग जोड्ने हो। यसैअनुरूप विद्यालय दिवा खाजा, मातृ तथा बाल पोषण, स्थानीय अन्नको उपयोग, जलवायुमैत्री खाद्य प्रणाली, सूक्ष्म पोषक तत्त्व सुदृढीकरण, गुणस्तर व्यवस्थापन र डिजिटल ट्रेसबिलिटीलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। Vertex Foods & Beverages ले खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधनमा काम गर्दै आएको छ भने Vertex Special Technology ले डिजिटल प्रणाली, ट्रेसबिलिटी र तथ्याङ्क व्यवस्थापनमा योगदान पुर्‍याउन सक्छ। यी दुई क्षेत्रबीचको सहकार्य नेपालका लागि उपयोगी हुन सक्छ। पोषण सुधारका लागि खाद्य सामग्री उत्पादन गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। ती सामग्री कहाँबाट आए, कसरी उत्पादन गरिए, कति सुरक्षित र पोषणयुक्त छन्, कसले उपभोग गरे र त्यसबाट कस्तो प्रभाव पर्‍यो भन्ने कुराको जानकारी पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।

नेपालमा पोषण सुधारलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन अब केही विषयमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ। पहिलो, खाद्य सुदृढीकरणलाई विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक खरिद र स्थानीय खाद्य उत्पादन प्रणालीसँग जोड्नुपर्छ। दोस्रो, स्थानीय तहलाई कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकायका रूपमा मात्र नभई पोषणसम्बन्धी योजना निर्माणमा पनि सक्रिय भूमिका दिनुपर्छ। तेस्रो, खाद्य गुणस्तर परीक्षण र प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार गर्नुपर्छ। चौथो, निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवार साझेदारका रूपमा नीति तथा कार्यक्रम निर्माणको चरणदेखि नै सहभागी गराउनुपर्छ। पाँचौँ, सुदृढीकृत खाद्य सामग्रीको गुणस्तर र स्वच्छता प्रति उपभोक्ताको विश्वास बढाउनुपर्छ। छैटौँ, कोदो, फापर लगायतका स्थानीय तथा जलवायु–उत्थानशील बालीलाई परम्परागत खाद्यान्नका रूपमा मात्र सीमित नराखी आधुनिक पोषण समाधानका रूपमा पनि प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ।

सरकार, विकास साझेदार, गैरसरकारी संस्था र निजी क्षेत्र बिचको सहकार्यलाई पनि नयाँ ढंगले अघि बढाउनुपर्ने समय आएको छ। धेरै पोषणसम्बन्धी कार्यक्रमहरू छोटो अवधिका परियोजनाका रूपमा सञ्चालन हुन्छन् र परियोजना सकिएसँगै ती कार्यक्रम पनि रोकिन्छन्। तर पोषण सुधार छोटो अवधिमा हासिल हुने उपलब्धि होइन, यसका लागि दीर्घकालीन र दिगो प्रणाली आवश्यक हुन्छ। विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रम, खाद्य सुदृढीकरण, स्थानीय कृषि, खाद्य उद्योग, प्रयोगशाला, डिजिटल अनुगमन र उपभोक्ता शिक्षालाई एकअर्कासँग नजोडी अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सकिँदैन। त्यसैले नेपालमा अब छोटो अवधिका परियोजनाभन्दा दीर्घकालीन र दिगो प्रणाली निर्माणमा जोड दिन आवश्यक छ।

ग्लोबल साउथका देशहरूको अनुभवबाट हामीले सिक्नुपर्ने मुख्य कुरा पनि यही हो। अन्य देशका मोडेललाई जस्ताको तस्तै अपनाउनुभन्दा नेपालको आवश्यकता र परिवेशअनुसार उपयुक्त मोडेल विकास गर्न आवश्यक छ।

नेपालको भौगोलिक विविधता, खाद्य संस्कृति, स्थानीय सरकारको संरचना, विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रम, कृषक समूह, सहकारी, निजी उद्योग र विकास साझेदारहरूको अनुभव तथा क्षमतालाई एकसाथ जोड्न सके नेपालले पोषण सुधारका लागि आफ्नै मौलिक र नवप्रवर्तनमा आधारित उपायहरू विकास गर्न सक्छ।

आक्रामा भएको पुस्तक विमोचनका क्रममा मैले महसुस गरेको कुरा पनि यही हो। नेपालमा पोषणसम्बन्धी चुनौतीहरू धेरै छन्, तर अवसरहरूको पनि कमी छैन।

हामीसँग नीति छन्, कार्यक्रम छन्, स्थानीय खाद्य सम्पदा छ, दक्ष प्राविधिक जनशक्ति छ, उद्यमशीलता छ र पोषण सुधारप्रति चासो पनि बढ्दै गएको छ। अब भने यी सबैलाई एकसाथ जोडेर प्रमाणमा आधारित निर्णय गर्न सक्ने र प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्ने व्यवहारिक प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक छ ।

खाद्य सुदृढीकरणलाई खाद्य पदार्थमा पोषक तत्त्व थप्ने औद्योगिक प्रक्रियाका रूपमा मात्र बुझ्नु हुँदैन। यो सामाजिक न्याय, बालबालिकाको भविष्य, महिलाको स्वास्थ्य, स्थानीय अर्थतन्त्र, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा र समग्र राष्ट्रिय विकाससँग जोडिएको विषय हो। खाद्य सुदृढीकरणलाई सही ढंगले अघि बढाउन सके नेपालले ग्लोबल साउथका अन्य देशहरूको अनुभवबाट सिक्ने मात्र होइन, आफ्नै अनुभव र उपलब्धिबाट अरू देशलाई पनि सिकाउन सक्छ।

डा. अतुल उपाध्याय