कांग्रेसको संकल्प : गुट, पहुँच र अपारदर्शिता अन्त्य, राजनीतिक संस्कृतिलाई पहिलो स्थान

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले पछिल्लो ३५ वर्षमा देशमा केही नभएको भन्ने भाष्यलाई अस्वीकार गर्दै लोकतान्त्रिक संस्कृतिमा आएको क्षय सच्याउँदै उपलब्धिको वस्तुगत समीक्षा र नागरिकको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने संकल्प गरेको छ ।

कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा सोमबार प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले देशमा भएका भौतिक तथा आर्थिक उपलब्धिलाई बेवास्ता गरेर ‘३५ बर्षमा देशमा केही भएन’ भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको उल्लेख गरेका छन्।

प्रतिवेदनमा भोटेकोशीमा आएको बाढीपछि क्षति भएका पुल, सडक तथा जलविद्युत् आयोजनामध्ये अधिकांश पछिल्लो ३५ वर्षमा निर्माण भएका उपलब्धि भएको उल्लेख गरिएको छ ।

‘के साँच्चै बितेको ३५ बर्षमा देशमा केहि पनि प्रगति नभएकै हो त ?’ प्रतिवेदनमा प्रश्न गरिएको छ ।

‘बितेको ३५ बर्षमा केहिपनि भएन भन्ने भाष्यलाई चिर्न जरुरी छ । वस्तुगत भएर समाजका सामु तथ्य राख्न र नकारात्मक कोणबाट मात्रै ब्याख्या गरिने गलत राजनीतिक सोच र संस्कृतिलाई भत्काउन जरुरी छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘दर्जनौं पुल बगे ति कहिले खडा भएका थिए ? कयौं किमी पक्की सडक बगे ति कहिले बनेका थिए ? कयौं जलविद्युत आयोजना जो ध्वस्त भए ति प्राय सबै यही ३५ बर्ष भित्रका उपलब्धि थिए ।’

कांग्रेसले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनमा भित्र्याउने नीति लिएपछि पञ्चायतले छाडेर गएको २७७ मेगावाटबाट विद्युत् उत्पादन ३५०० मेगावाट पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘काँग्रेसले निजी क्षेत्रलाई बिद्युत उत्पादनमा भित्र्याउने नीति लिएका कारण पंचायतले छाडेर गएको २७७ मेगावाटबाट हाम्रो उत्पादन ३५०० मेगावाट पुगेको छ । गएको आर्थिक बर्षमा मात्रै नेपालले विद्युत ब्यापारबाट १८ अर्ब खुद नाफा गर्यो ।’

प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘प्रतिवेदनमा ३५ वर्षको अवधिमा नेपालले १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व, राजाको सक्रिय शासन, २०७२ वैशाख १२ को भूकम्प, जाजरकोट भूकम्प तथा विश्वव्यापी महामारीलगायतका प्रतिकूलता सामना गरेको उल्लेख छ ।’

‘नेतृत्व जमेको पोखरी होइन, बगेको नदीजस्तो हुनुपर्छ’

कांग्रेसले नेतृत्व लामो समय एउटै व्यक्तिमा केन्द्रित भइरहँदा नागरिकमा वितृष्णा बढ्ने निष्कर्ष निकाल्दै नेतृत्वलाई निरन्तर बग्ने नदीजस्तो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

प्रतिवेदनमा नेतृत्वको सम्मानजनक बहिर्गमन र नयाँ नेतृत्व विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा बीपी कोइरालाले आफू सक्रिय रहँदै कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पार्टीको कार्यवाहक जिम्मेवारी दिएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै नेतृत्व हस्तान्तरणको संस्कार आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा पटकपटक एउटै नेतृत्व निरन्तर रहँदा नागरिकमा वितृष्णा बढेको र नेतृत्वको आलोचना पनि बढेको उल्लेख गरिएको छ ।

‘पटकपटक उही नेतृत्व निरन्तर, निरन्तर र निरन्तर रहिरहँदा त्यसले एकातर्फ नागरिकमा वितृष्णा बढेको हामीले प्रत्यक्ष अनुभुति गर्यौं, अर्कातर्फ नेतृत्वको तीब्र आलोचना बढ्ने र बढेको दृश्यको साक्षी बन्यौं,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

पद र सत्ताको लिप्साको छवि बनेपछि नेतृत्वले विगतमा गरेका राम्रा कामसमेत ओझेलमा पर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कांग्रेसले १५औँ महाधिवेशनबाट नेतृत्वलाई निरन्तर बग्ने नदीजस्तो ताजगी राख्ने संकल्प गरेको छ ।

कांग्रेसले निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेशलाई पाँच वर्षसम्म सरकार वा राजनीतिक दलले जे गरे पनि नागरिकले पर्खनुपर्ने मौन अनुमति ठान्न नहुने बताएको छ ।

नागरिकले सरकार र राजनीतिक दलको नियमित तथा दैनिक रूपमा मूल्यांकन गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा २०७९ मा बनेको प्रतिनिधिसभा आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा नगरी विघटन भएको प्रसंग उल्लेख गर्दै सरकार र संसद्को स्थायित्व नागरिकको निरन्तर विश्वाससँग जोडिएको बताइएको छ ।

‘संसद या सरकारहरुको आयु अब आरामदायी गणितमा मात्रै निर्भर छैन, यसले माग गर्दछ । नागरिकको निरन्तरको विश्वास । अनि त्यो विश्वासको नाभी सोझै जोडिएको हुन्छ सुशासनसँग,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रतिवेदनमा सामाजिक मनोविज्ञान परिवर्तन भएकाले नागरिकले पाँच वर्षमा एकपटक मात्रै सरकार र दलको समीक्षा गर्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गरिएको छ ।

‘तर बदलिएको सामाजिक मनोबिज्ञानिकले त्यो पाँच बर्षको प्रतीक्षा गरिरहेको देखिन्न । उसको सचेत, सजग र खोजी नजरले सरकार र दलहरूको समीक्षा नियमित रुपमा र दैनिक रुपमै गरिरहेको हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

कांग्रेसले निर्वाचनको जनादेशलाई सरकार तथा राजनीतिक दलका लागि पाँच वर्षसम्म बाटो बिराउने छुटका रूपमा बुझ्न नहुने स्पष्ट गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा नागरिकले अब पाँच वर्षमा एकपटक घोषणापत्र सार्वजनिक गरेर त्यसैका आधारमा सरकार र दलको मूल्यांकन गर्ने परम्पराभन्दा फरक प्रस्तुति खोजिरहेको उल्लेख गरिएको छ ।

कांग्रेसले निरन्तरको जवाफदेहितालाई लोकतान्त्रिक संस्कृतिको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

राजनीतिक संस्कृतिमा देखिएको विकृति अन्त्य गर्न १५ वटा सार्वजनिक संकल्प कांग्रेसले अघि सारेको छ।

प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति, स्थायी गुट, पहुँचका आधारमा उम्मेदवारी, अपारदर्शिता र सार्वजनिक पदको दुरुपयोग नगर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

प्रतिवेदनमा व्यक्तिको विचारलाई केन्द्रमा राख्ने तर विचारको केन्द्रमा व्यक्तिलाई राख्ने राजनीति नगर्ने संकल्प गरिएको छ।

‘व्यक्तिको बिचारलाई केन्द्रमा राख्छौं तर बिचारको केन्द्रमा ब्यक्तिलाई राख्ने ब्यक्ति केन्द्रित राजनीति गर्दैनौँ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

त्यस्तै फरक विचारलाई स्वीकार गर्ने तर त्यसलाई स्थायी गुटका रूपमा विकास नगर्ने कांग्रेसले जनाएको छ।

‘फरक विचार अनिवार्य आत्मसात गर्छौं, तर त्यसलाई स्थायि गुटका रूपमा विकास गर्ने प्रवृत्तिलाई लाई संगठनको आधार बनाउँदैनौँ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

कांग्रेसले पहुँच र प्रभावका आधारमा उम्मेदवारीलाई प्राथमिकता नदिने जनाएको छ।

यस्तै पार्टी नेतृत्व, सदस्य र समितिको अपारदर्शिता स्वीकार नगर्ने, नागरिक जनादेशलाई अहंकारमा नबदल्ने तथा चुनावी घोषणापत्रलाई कार्यान्वयन नगरी बिर्सिने तमसुकमा सीमित नगर्ने संकल्प गरिएको छ।

कांग्रेसले कानुनी प्रक्रियामा राजनीतिक संरक्षण, सार्वजनिक पदलाई निजी लाभको माध्यम बनाउने प्रवृत्ति र सामाजिक सञ्जाललाई आन्तरिक विवादको अखडा बनाउने काम नगर्ने जनाएको छ।

यस्तै योग्य युवालाई नेतृत्वको प्रतीक्षामा मात्र सीमित नगर्ने, समावेशितालाई केवल संख्यामा सीमित नगर्ने, योगदानलाई योग्यताको एकमात्र आधार नबनाउने तथा अल्पकालीन स्वार्थलाई संस्था, विचार र लोकतान्त्रिक मूल्यभन्दा माथि नराख्ने कांग्रेसले संकल्प गरेको छ ।

यस्तै चुनावी घोषणापत्रलाई जनप्रतिनिधिको कार्यसम्पादनसँग जोड्ने, निर्वाचित प्रतिनिधिको नियमित सार्वजनिक प्रतिवेदनको संस्कृति बसाउने र नागरिक संवादका लागि देशभरका पार्टी कार्यालयलाई नागरिक संवाद केन्द्र बनाउने संकल्प गरिएको छ।