instanewsdesk | प्रकाशित मिति: २०८३ आश्विन १५, बिहीबार १३:४६युटिएलको ८ अर्ब ५ करोड बक्यौता असुल्ने, एनसेललाई सम्पत्ति हस्तान्तरण योजना बुझाउन निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल)सँग असुल गर्नुपर्ने ८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता सरकारी बाँकीसरह असुल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएपछि प्राधिकरणले कम्पनीको सम्पत्ति तथा दूरसञ्चार पूर्वाधार नियन्त्रणमा लिने र त्यसको मूल्यांकन तथा व्यवस्थापनको प्रक्रिया पनि अघि बढाउने भएको छ।
प्राधिकरणको २०८३ भदौमा भएका महत्वपूर्ण निर्णयअनुसार युटिएलले नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषलगायत विभिन्न शीर्षकमा २०८३ भदौ मसान्तसम्म ८ अर्ब ५ करोड २२ लाख ५७ हजार १५ रुपैयाँ ७६ पैसा बुझाउन बाँकी छ। त्यसमा थप दस्तुर तथा अन्य दायित्वसमेत जोडिने प्राधिकरणले जनाएको छ।
युटिएलको आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को व्यवस्थाअनुसार भदौ २० गतेदेखि स्वतः रद्द भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। अनुमतिपत्र खारेज भएपछि कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, प्रणाली र नेटवर्कलाई अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी नियमावलीअनुसार नियन्त्रणमा लिने प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ।
प्राधिकरणले युटिएलको सम्पत्तिको मूल्य निर्धारणका लागि समिति गठन गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। कम्पनीको चलअचल सम्पत्ति तथा बैंक खाता रोक्का राख्न सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गर्ने निर्णयसमेत भएको छ।
बक्यौता असुलीका लागि भने नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार सरकारी बाँकीसरह असुल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। यसले लामो समयदेखि बक्यौता विवादमा रहेको युटिएलको दायित्व असुलीलाई नयाँ चरणमा लैजाने देखिएको छ।
प्राधिकरणले एनसेल आजियाटा लिमिटेडलाई पनि अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुअघि सम्पत्ति हस्तान्तरणसम्बन्धी कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।एनसेलको मोबाइल सेवाको २५ वर्षे अनुमतिपत्र अवधि २०८६ भदौ १६ गते समाप्त हुने भएकाले अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को व्यवस्था पूर्ण रूपमा पालना गर्न प्राधिकरणले निर्देशन दिएको हो।
अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि दूरसञ्चार पूर्वाधार तथा सम्पत्तिको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा समयमै कार्ययोजना पेस गर्न भनिएको छ। तोकिएको व्यवस्था पालना नगरे नियमावलीअनुसार थप प्रक्रिया अघि बढ्ने जानकारी पनि प्राधिकरणले एनसेललाई दिएको छ।
प्राधिकरणले ८०० मेगाहर्ज ब्यान्डको स्पेक्ट्रम वितरणका लागि बोलकबोल प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ। रेडियो फ्रिक्वेन्सी वितरणका लागि आवश्यक ‘रिक्वेस्ट फर एप्लिकेसन’ अर्थात् आवेदन आह्वानसम्बन्धी दस्तावेज स्वीकृत गरी ८०० मेगाहर्ज ब्यान्डको २ गुणा ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीको बोलकबोल प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरिएको हो।
मोबाइल सेवाको पहुँच र क्षमता विस्तारका लागि ८०० मेगाहर्ज महत्वपूर्ण फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड मानिन्छ। विशेषगरी ग्रामीण तथा कम जनघनत्व भएका क्षेत्रमा कम फ्रिक्वेन्सीको प्रयोगले तुलनात्मक रूपमा ठूलो क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने भएकाले यसको वितरण दूरसञ्चार सेवा विस्तारसँग जोडिएको छ।
प्राधिकरणले ‘मोबाइल ब्रोडब्यान्ड इन्हान्समेन्ट प्लान–नेपाल्स रोड टु फाइभजी’ लाई पनि सार्वजनिक परामर्शबाट प्राप्त सुझाव समेटेर अन्तिम रूप दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। योजनाको मस्यौदामाथि प्राप्त सुझाव अध्ययन गर्न छुट्टै उपसमिति गठन गरिएको छ।
प्राधिकरणले नयाँ प्रविधिको परीक्षण अर्थात् ‘ट्रायल’ गर्न सकिने व्यवस्था रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीतिमा समेट्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। नयाँ प्रविधिको परीक्षणका लागि आवश्यक व्यवस्था रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिमा सिफारिस गर्ने निर्णय भएको हो।
त्यस्तै, ८६५ देखि ८६८ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीसम्बन्धी व्यवस्था थप स्पष्ट पार्ने तथा ७६ देखि ८१ गिगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीलाई नीतिको अनुसूचीमा समावेश गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय पनि भएको छ।
यससँगै प्राधिकरणले टेलिपोर्ट सेवा सञ्चालन तथा नियमनका लागि छुट्टै निर्देशिका र अनुमतिपत्रको ढाँचा तयार गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ।
प्राधिकरणले भदौ १० गते रसुवाको सीमाक्षेत्र रसुवागढी, भोटेकोशी नदी तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा आएको बाढीबाट भएको क्षतिपछि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १५ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी प्राधिकरणका अध्यक्षको १० दिनको तलब, अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको दुईवटा बैठकको भत्ता र कर्मचारीबाट संकलित ५ लाख ६२ हजार ९३४ रुपैयाँ बराबरको रकमसमेत विपद् व्यवस्थापनका लागि सहयोग गर्ने निर्णय भएको छ। प्राधिकरणले सबै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई समेत प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा यथाशक्य सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ।
प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल ५ अर्ब ५० करोड ४१ लाख ७९ हजार रुपैयाँको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ। त्यसमा प्राधिकरण कोषतर्फ ८१ करोड ३१ लाख ७९ हजार रुपैयाँ र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषतर्फ ४ अर्ब ६९ करोड १० लाख रुपैयाँ रहेको छ।
प्राधिकरणले विभिन्न इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकका अनुमतिपत्र नवीकरण र नयाँ शुल्कसमेत स्वीकृत गरेको छ। भदौमा स्विफ्ट नेटवर्क एन्ड कम्युनिकेसन, ओएसिस ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट, एभरेस्ट लिंक र वेब नेटवर्कर्सका इन्टरनेट सेवाको अनुमतिपत्र पाँच वर्षका लागि नवीकरण गर्ने निर्णय भएको छ।
त्यस्तै एनसेल, एननेट, इनोभेटिभ कम्युनिकेसन सिस्टम, निम्बल नेटवर्क, फर्स्टलिंक, नेपाल एयरलिंक, सुबिसु, एभरेस्ट वायरलेस नेटवर्क, स्विफ्ट नेट र सीजी कम्युनिकेसन्सले पेस गरेका विभिन्न इन्टरनेट तथा मोबाइल सेवाका शुल्कसम्बन्धी प्रस्ताव पनि स्वीकृत गरिएको छ।
नेपाल टेलिकमको अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ कलको पल्स अवधि ६० सेकेन्ड कायम गर्नसमेत स्वीकृति दिइएको छ।
भदौका यी निर्णयले प्राधिकरणले एकातिर दूरसञ्चार क्षेत्रको बक्यौता र अनुमतिपत्र व्यवस्थापनलाई अघि बढाएको देखाउँछ भने अर्कोतर्फ स्पेक्ट्रम वितरण, फोरजी विस्तार, फाइभजी तयारी र नयाँ प्रविधिको परीक्षणका लागि नियामकीय प्रक्रिया अघि बढाएको देखिन्छ।
१. UTL को ८ अर्ब ५ करोड बक्यौता: युटिएलले सरकार र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषलगायत शीर्षकमा रु. ८ अर्ब ५ करोड २२ लाखभन्दा बढी तिर्न बाँकी छ।
२. सरकारी बाँकीसरह असुली: युटिएलको अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएपछि प्राधिकरणले बक्यौता सरकारी बाँकीसरह असुल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ। कम्पनीको सम्पत्ति, पूर्वाधार तथा बैंक खाता रोक्का राख्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइनेछ।
३. Ncell लाई Asset Transfer Plan: एनसेलको २५ वर्षे मोबाइल सेवा अनुमतिपत्र २०८६ भदौ १६ गते समाप्त हुने भएकाले प्राधिकरणले समयमै सम्पत्ति हस्तान्तरण तथा व्यवस्थापनको कार्ययोजना बुझाउन निर्देशन दिएको छ।
४. ८०० MHz Spectrum को बोलकबोल: प्राधिकरणले ८०० मेगाहर्ज ब्यान्डको २×५ मेगाहर्ज स्पेक्ट्रम वितरणका लागि बोलकबोल प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। साथै फाइभजी तयारी र नयाँ प्रविधिको परीक्षणसम्बन्धी नियामकीय प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ।
५. विपद् सहयोग र वार्षिक बजेट: रसुवागढी–भोटेकोशी क्षेत्रमा बाढीबाट भएको क्षतिका लागि प्राधिकरणले रु. १५ करोड प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्राधिकरणले रु. ५ अर्ब ५० करोड ४१ लाख ७९ हजारको बजेट स्वीकृत गरेको छ।
प्रेस नोट 2083_06_15