instanewsdesk | प्रकाशित मिति: २०८३ आश्विन ११, आईतवार १३:२४सहकारीको बचत पनि निक्षेप सुरक्षणको दायरामा, समस्याग्रस्त संस्थालाई अग्रिम भुक्तानीको प्रस्ताव सहकारीको बचत पनि सुरक्षण हुने, समस्याग्रस्त संस्थाका बचतकर्तालाई अग्रिम भुक्तानी
काठमाडौं । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगै सहकारी संस्थाको निक्षेपसमेत सुरक्षण गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। समस्याग्रस्त बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारीका बचतकर्तालाई संस्था लिक्विडेसन वा खारेजीमा गएपछि मात्रै नभई समस्यामा परेको अवस्थामा नै सुरक्षण रकम उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था पनि प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले ‘निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै राय–सुझाव मागेको छ। प्रस्तावित कानुनको नाम ‘निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८३’ राखिएको छ। मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित भएको मितिले १० दिनभित्र मस्यौदामाथि राय–सुझाव दिन आह्वान गरेको छ।
प्रस्तावित संशोधनले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको दायरा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट विस्तार गरी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थासम्म पुर्याउन खोजेको छ। राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट इजाजत प्राप्त त्यस्ता सहकारीलाई कोषको सुरक्षित सदस्य संस्थाका रूपमा समेट्ने प्रस्ताव छ।
समस्याग्रस्त संस्था हुँदा नै बचत फिर्ता
मस्यौदाको महत्वपूर्ण व्यवस्था समस्याग्रस्त बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीका बचतकर्तालाई अग्रिम भुक्तानी गर्न सकिने प्रावधान हो।
प्रस्तावित दफा ३०क अनुसार कुनै बैंक वा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त भई नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापनको जिम्मा लिएर तत्काल बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न आवश्यक रहेको जानकारी गराएमा कोषले सुरक्षित निक्षेप बराबरको रकम सम्बन्धित संस्थालाई उपलब्ध गराउन सक्नेछ।
यस्तो निर्णय गर्दा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको समेत प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
सहकारी संस्था समस्याग्रस्त भएको अवस्थामा भने सहकारीसम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयले व्यवस्थापनको जिम्मा लिएर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार तत्काल बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न आवश्यक रहेको जानकारी गराएमा कोषले सुरक्षित निक्षेप बराबरको रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ।
यसरी अग्रिम भुक्तानी लिएको संस्था पुनः सञ्चालनयोग्य भएमा सम्बन्धित संस्थाले कोषबाट लिएको रकम तोकिएको अवधिभित्र फिर्ता गर्नुपर्नेछ।
अर्थ मन्त्रालयले मस्यौदासँगै सार्वजनिक गरेको विवरणमा यस्तो व्यवस्थाका कारण तत्कालका लागि कोषबाट बढीमा २ अर्ब रुपैयाँसम्म अतिरिक्त नगद बाहिरिन सक्ने उल्लेख गरेको छ। संस्था पुनः सञ्चालनमा आएपछि अधिकांश रकम कोषमा फिर्ता हुने भएकाले दीर्घकालमा अतिरिक्त आर्थिक तथा वित्तीय भार नपर्ने मन्त्रालयको आकलन छ।
सहकारीका लागि छुट्टै निक्षेप सुरक्षण कोष
मस्यौदाले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षणका लागि चारवटा छुट्टाछुट्टै कोष बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप सुरक्षण कोष, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी निक्षेप सुरक्षण कोष र सहकारी कर्जा सुरक्षण कोष रहनेछन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप सुरक्षण कोष र सहकारी निक्षेप सुरक्षण कोषमा सम्बन्धित संस्थाले बुझाउने प्रारम्भिक योगदान, वार्षिक सुरक्षण शुल्क, विशेष योगदान, विलम्ब शुल्क तथा जरिवाना, लगानीबाट प्राप्त आम्दानी, शोधभर्ना र सरकारबाट प्राप्त रकम रहने प्रस्ताव छ।
एउटा कोषमा रहेको रकम अर्को कोषको दायित्व भुक्तानीका लागि प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। सम्बन्धित कोषले व्यहोर्नुपर्ने रकमका लागि आवश्यक स्रोत अपुग भएमा प्रचलित कानुनबमोजिम नेपाल सरकार वा अन्य संघसंस्थाबाट ऋण लिन सकिनेछ।
नेपाल सरकारबाट लिइने ऋणको ब्याजदर ९० दिने ट्रेजरी बिलको दरभन्दा बढी नहुने व्यवस्था मस्यौदामा छ।
सहकारीले १ प्रतिशत प्रारम्भिक योगदान दिनुपर्ने
सुरक्षित सदस्य संस्थाका रूपमा आबद्ध हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रस्तावित चुक्ता पुँजीको ०.५ प्रतिशत प्रारम्भिक योगदान कोषमा बुझाउनुपर्नेछ। सहकारी संस्थाले भने कुल शेयर पुँजीको १ प्रतिशत एकमुष्ट रूपमा बुझाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रारम्भिक योगदान बुझाएको संस्थाले सोही आर्थिक वर्षको वार्षिक सुरक्षण शुल्क भने बुझाउन नपर्ने व्यवस्था छ। मर्जर वा एकीकरणबाट नयाँ बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारी बनेको अवस्थामा प्रारम्भिक योगदानबापत थप रकम बुझाउन नपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी संस्थाको जोखिमका आधारमा वार्षिक सुरक्षण शुल्कको दर फरक–फरक तोक्न सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। यसले जोखिम बढी भएका संस्था र तुलनात्मक रूपमा कम जोखिम भएका संस्थाबाट समान दरमा शुल्क लिनेभन्दा जोखिमअनुसार शुल्क निर्धारण गर्ने आधार तयार गर्नेछ।
निक्षेप सुरक्षणको सीमा सरकारले तोक्ने
प्रस्तावित संशोधनअनुसार प्राकृतिक व्यक्तिको निक्षेप खातामा रहेको रकममध्ये कति रकमसम्म सुरक्षण गर्ने भन्ने सीमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर तोक्नेछ।
यसअघि ऐनमै निक्षेप सुरक्षणको निश्चित सीमा तोकिएको अवस्थामा संशोधनपछि सरकारले आवश्यकता र परिस्थितिअनुसार राजपत्रमार्फत सीमा निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
मस्यौदामा कोषको पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ हुने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
सहकारी नियमन प्राधिकरणसँग समन्वय
सहकारी क्षेत्रलाई निक्षेप सुरक्षणको दायरामा ल्याएपछि कोष र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबीच समन्वयका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्न खोजिएको छ।
प्रस्तावित दफा ५३क अनुसार दुवै निकायले तथ्यांक तथा सूचना आदानप्रदानका लागि आवश्यक सम्झौता गर्न सक्नेछन्। प्राधिकरणले सहकारीको नियमन गर्दा र कोषले सहकारीलाई सदस्यता प्रदान गर्दा आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्नुपर्नेछ।
सहकारी क्षेत्रमा सम्भावित जोखिम देखिएमा पनि दुवै निकायले एक–अर्कालाई यथाशीघ्र जानकारी गराउनुपर्ने प्रस्ताव छ।
सीईओको कार्यकाल चार वर्ष
मस्यौदाले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल चार वर्ष हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
कार्यसम्पादनमा कमजोरी, बदनियतपूर्वक काम गरेको, पदअनुसारको आचरण नगरेको, कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार काम गर्न नसकेको वा कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको अवस्थामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई हटाउन सकिने प्रस्ताव छ। तर हटाउनुअघि छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने र सम्बन्धित व्यक्तिलाई सफाइ पेस गर्ने उचित अवसर दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
मनोनीत सञ्चालकको कार्यकाल पनि चार वर्ष हुने र अर्को एक कार्यकालका लागि पुनः मनोनयन गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ। कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा सफाइको उचित मौका दिएर हटाउन सकिने व्यवस्था छ।
वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वास बढाउने अपेक्षा
अर्थ मन्त्रालयले विधेयक तर्जुमा गर्नुको मुख्य कारण सहकारीको निक्षेप सुरक्षणका लागि आवश्यक कानुनी आधार तयार गर्नु, समस्याग्रस्त संस्थाका निक्षेपकर्तालाई रकम फिर्ताको व्यवस्था सहज बनाउनु र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षणको दायरा विस्तार गर्नु रहेको जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार प्रस्तावित व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी क्षेत्रप्रति सर्वसाधारणको विश्वास बढाउन, पुँजी निर्माण, रोजगारी तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्याउन सक्नेछ। वित्तीय पहुँच विस्तार तथा आर्थिक गतिविधिमा समेत यसको अप्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विधेयकको मस्यौदामाथि अर्थ मन्त्रालयले १० दिनभित्र राय–सुझाव मागेको छ। प्राप्त सुझावका आधारमा मस्यौदालाई परिमार्जन गरी विधेयकको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।