Asia’s Growth Under Pressure: २०२७ मा दक्षिण एसियाको वृद्धिदर ६.५% मा झर्‍यो

एसियाको अर्थतन्त्रमा सुस्तताको जोखिम, नेपालमा व्यापार–ऊर्जा र मौसमको दबाब

एडीबीले दक्षिण एसियाको २०२७ को वृद्धिदर ६.५ प्रतिशतमा झार्‍यो

काठमाडौँ — एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले विकासशील एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर यस वर्ष केही सुस्त हुने प्रक्षेपण गरेको छ। क्षेत्रीय अर्थतन्त्रमा लचकता कायमै रहे पनि ऊर्जा संकट, भू–राजनीतिक तनाव, व्यापार अनिश्चितता र मौसमजन्य जोखिम बढ्दै गएको एडीबीले जनाएको छ।

एडीबीले बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक–सेप्टेम्बर २०२६’ अनुसार विकासशील एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि सन् २०२५ को ५.५ प्रतिशतबाट घटेर २०२६ मा ५ प्रतिशतमा झर्नेछ। सन् २०२७ मा भने वृद्धि केही सुधार भएर ५.१ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण छ। २०२६ को प्रक्षेपण यसअघि जुलाईमा गरिएको अनुमानभन्दा ०.१ प्रतिशत बिन्दुले बढी हो।

दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण भने २०२६ का लागि बढाइएको छ। एडीबीले यस वर्ष दक्षिण एसियाको वृद्धि ६.४ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ। तर २०२७ को प्रक्षेपण ६.५ प्रतिशतमा झारिएको छ। यसअघि ६.७ प्रतिशत वृद्धि हुने अनुमान गरिएको थियो।

नेपालसहित अफगानिस्तान, बंगलादेश र भारतको २०२७ को आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण घटाइएको एडीबीले जनाएको छ। व्यापार, ऊर्जाको मूल्य र मौसमजन्य धक्काले आगामी वर्ष दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्रमा दबाब पार्ने उसको आकलन छ।

नेपालमा बाह्य जोखिमको दबाब

एडीबीले नेपालका लागि छुट्टै वृद्धिदर सार्वजनिक गरेको पछिल्लो जुलाईको प्रक्षेपणमा आर्थिक वर्ष २०२६ मा ३.९ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०२७ मा ४.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो। सेप्टेम्बरको प्रतिवेदनले भने आगामी वर्ष नेपालसहित केही दक्षिण एसियाली मुलुकको वृद्धिदरमा कमी आउने जनाएको छ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा व्यापार, ऊर्जा र मौसमजन्य जोखिमको प्रभाव महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ। विशेषगरी ऊर्जा र खाद्यान्नको मूल्यमा हुने उतारचढावले आयातमा निर्भर नेपालको अर्थतन्त्रमा लागत बढाउन सक्ने जोखिम छ।

एल निनोले खाद्यान्न र ऊर्जा महँग्याउने जोखिम

एडीबीका अनुसार बलियो बन्दै गएको एल निनोले सन् २०२७ को पहिलो त्रैमासिकसम्म प्रभाव पार्न सक्छ। यसबाट केही क्षेत्रमा सुक्खा बढ्ने, कृषि उत्पादन घट्ने र जलविद्युत् उत्पादनमा असर पर्ने सम्भावना छ।

कृषि उत्पादन घट्दा खाद्यान्नको आपूर्ति र मूल्यमा दबाब पर्न सक्छ भने जलविद्युत् उत्पादनमा कमी आए ऊर्जा आपूर्तिमा समेत असर पर्न सक्छ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव ऊर्जा र खाद्यान्नको मूल्यमा देखिन सक्ने एडीबीले जनाएको छ।

एडीबी अध्यक्ष मासातो कान्डाले क्षेत्रीय अर्थतन्त्र लचिलो रहे पनि जोखिम बढिरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार ऊर्जा संकट लम्बिँदै गएको र वित्तीय बजारमा पुनः जोखिम देखिन सक्ने भएकाले सरकारले बढी जोखिममा रहेका नागरिकलाई संरक्षण गर्न तयारी बढाउनुपर्नेछ।

एआई लगानीले भने अर्थतन्त्रलाई टेवा

एसियाली अर्थतन्त्रमा सुस्तताको जोखिम बढे पनि लगानी, सरकारी प्रोत्साहन र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) सम्बन्धी विश्वव्यापी लगानी चक्रले आर्थिक गतिविधिलाई टेवा दिइरहेको एडीबीले जनाएको छ।

एआईमा बढेको विश्वव्यापी लगानीका कारण प्रविधिसम्बन्धी वस्तुको निर्यात बढ्नुले एसियाली अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुगेको छ। तर एआईसँग सम्बन्धित कम्पनीको सेयर मूल्यमा ठूलो गिरावट आए त्यसले वित्तीय बजारमा थप जोखिम सिर्जना गर्न सक्ने एडीबीको आकलन छ।

महँगीको दबाब कायमै

एडीबीले विकासशील एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा सन् २०२६ को मुद्रास्फीति प्रक्षेपण ४.२ प्रतिशतमा झारेको छ। जुलाईमा ४.३ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको थियो।

तर २०२७ को मुद्रास्फीति प्रक्षेपण ३.४ प्रतिशतबाट बढाएर ३.५ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ। सन् २०२५ मा ३ प्रतिशत रहेको मुद्रास्फीतिको तुलनामा आगामी दुई वर्षको प्रक्षेपण अझै उच्च हो।

मूल्य स्थिरीकरणका उपायले केही दबाब कम गरे पनि लामो समयसम्म ऊर्जाको मूल्य उच्च रहन सक्ने भएकाले खाद्यान्नलगायत वस्तुको मूल्यमा दबाब कायमै रहने एडीबीले जनाएको छ।

मध्यपूर्वको तनाव र व्यापार अनिश्चितता मुख्य जोखिम

एडीबीले क्षेत्रीय अर्थतन्त्रका लागि मध्यपूर्वको द्वन्द्व विस्तार र रुस–युक्रेन युद्धको जोखिमलाई प्रमुख चुनौती मानेको छ। द्वन्द्व थप विस्तार भए विश्व बजारमा ऊर्जा मूल्य उच्च र अस्थिर रहन सक्ने तथा त्यसको प्रभाव अन्य वस्तुको मूल्यमा समेत पर्न सक्नेछ।

त्यसैगरी व्यापार नीतिसम्बन्धी अनिश्चितता, वित्तीय अवस्था कडा हुनु र एआईसँग सम्बन्धित सेयर बजारमा ठूलो समायोजन आउनुले पनि आर्थिक वृद्धिमा दबाब पार्न सक्ने एडीबीको आकलन छ।

यसले एसियाली अर्थतन्त्रमा बाह्य जोखिम अझै उच्च रहेको देखाएको छ। नेपालजस्तो आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रका लागि ऊर्जा, खाद्यान्न, व्यापार र मौसममा आउने अन्तर्राष्ट्रिय उतारचढावको प्रभाव आगामी दिनमा समेत महत्वपूर्ण रहनेछ।