भोटेकोशी बाढीलाई जलवायुजन्य जोखिमको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै विकसित मुलुकलाई प्रतिबद्धता पूरा गर्न आग्रह

Headlines अन्तराष्ट्रिय

काठमाडौँः संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेपालमा पछिल्लो समय देखिएका विपद्ले जलवायु सङ्कटको जोखिम अनुमान गरिएभन्दा छिटो र गम्भीर रूपमा बढिरहेको पुष्टि गरेको बताएका छन्। तापक्रम वृद्धिका कारण हिमनदी पग्लने क्रम तीव्र हुँदै गएकाले नेपालसहित हिमाली मुलुकहरू बढी प्रभावित भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभाअन्तर्गत साधारण सत्रको उद्घाटनलाई सम्बोधन गर्दै गुटेरेसले नेपालको भोटेकोशी बाढीजस्ता विपद्ले जलवायु परिवर्तनका असर अब अनुमानमा मात्र सीमित नरहेको देखाएको बताए। हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम बढ्दै जाँदा हिमनदी पग्लने क्रम अझ तीव्र भए त्यसले विश्वले सामना गर्ने जोखिम थप बढाउने उनको भनाइ थियो।

गुटेरेसले तीन वर्षअघि नेपाल भ्रमणका क्रममा हिमनदी तीव्र गतिमा पग्लिरहेको विषयमा आफूले दिएको चेतावनीसमेत स्मरण गरे।

“तीन वर्षअघि नेपालको हिमालबाट मैले विश्वको छाना भत्किँदै गएको चेतावनी दिएको थिएँ,” उनले भने, “त्यतिबेलाको चेतावनीलाई अतिरञ्जित ठान्नेहरू भए पनि पछिल्ला घटनाले जलवायु परिवर्तनका असर अनुमान गरिएभन्दा छिटो, गम्भीर र व्यापक रूपमा देखिन थालेको पुष्टि गरेको छ।”

उनले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिम अब भविष्यमा देखिन सक्ने सम्भावित संकट मात्र नभई वर्तमानकै वास्तविकता बनिसकेको बताए। विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा न्यून योगदान गर्ने मुलुकहरूले नै जलवायु परिवर्तनको ठूलो मूल्य चुकाइरहेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई जलवायु न्यायको विषयका रूपमा अघि सारे।

नेपालजस्ता हिमाली मुलुकले जलवायु परिवर्तनको असरका कारण बढ्दो प्राकृतिक जोखिम सामना गरिरहे पनि विश्वव्यापी उत्सर्जनमा उनीहरूको योगदान न्यून रहेकोतर्फ संकेत गर्दै गुटेरेसले बढी प्रदूषण गर्ने मुलुकले त्यसको मूल्य तिर्नुपर्ने बताए।

हानि–क्षति कोषमा पर्याप्त रकम छैन

गुटेरेसले जलवायु परिवर्तनका कारण हुने हानि तथा क्षति सम्बोधन गर्न स्थापना गरिएको कोषमा पर्याप्त रकम नभएको बताएका छन्। जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित र जोखिममा रहेका मुलुकलाई आवश्यक वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउन विकसित मुलुकले आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

“जलवायु परिवर्तनका कारण हुने हानि तथा क्षति सम्बोधन गर्न स्थापना गरिएको कोषमा पर्याप्त रकम छैन। विकसित मुलुकहरूलाई जलवायु वित्तसम्बन्धी आफूले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न आग्रह गर्दछु,” उनले भने।

उनले जलवायु अनुकूलनका लागि उपलब्ध वित्तीय सहयोगलाई तीन गुणा वृद्धि गर्न र हानि तथा क्षति कोषमा थप स्रोत परिचालन गर्नसमेत विश्व समुदायलाई आह्वान गरे।

हिमनदी पग्लिने क्रमले बढाउँदैछ जोखिम

गुटेरेसले तापक्रम वृद्धि र हिमनदी पग्लिने क्रमलाई हिमाली मुलुकमा बढ्दो जोखिमसँग जोडेर प्रस्तुत गरेका छन्। हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको परिवर्तनले त्यहाँको प्राकृतिक प्रणालीमा मात्र असर नगरी पानी, जनजीवन र पूर्वाधारमा समेत दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने उनको भनाइ छ।

नेपालमा पछिल्लो समय भोटेकोशीसहित विभिन्न नदी तथा हिमाली क्षेत्रमा देखिएका बाढी र पहिरोजस्ता विपद्ले जलवायु परिवर्तनका असरप्रति थप चिन्ता बढाएको छ। भोटेकोशी बाढीपछि ठूलो मानवीय क्षतिका साथै सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र अन्य पूर्वाधारमा क्षति पुगेको छ।

गुटेरेसले नेपालको पछिल्लो विपद्लाई यही बढ्दो जलवायु जोखिमको सन्दर्भमा विश्व समुदायसमक्ष प्रस्तुत गरेका हुन्।

जलवायु न्यायको माग

महासचिव गुटेरेसले जलवायु परिवर्तनको असर भोगिरहेका जोखिमयुक्त मुलुकलाई न्याय र वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। विश्वव्यापी उत्सर्जनमा कम योगदान गर्ने देशले जलवायु परिवर्तनको असरका कारण ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको अवस्थामा विकसित मुलुकले वित्तीय प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

उनले जलवायु अनुकूलनका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत बढाउन तथा हानि र क्षति सम्बोधन गर्न थप स्रोत परिचालन गर्न आग्रह गरेका छन्।

नेपालले पनि लामो समयदेखि जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षतिको तुलनामा आफ्नो उत्सर्जन अत्यन्त न्यून रहेको भन्दै जलवायु न्याय, अनुकूलन वित्त तथा हानि र क्षतिको वित्तीय सहयोग बढाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ।

नेपालमा भएको भोटेकोशी बाढीलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको उच्च तहबाट जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर उल्लेख गरिनुले हिमाली मुलुकमा बढ्दो जोखिम र त्यसको वित्तीय भारको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा थप प्राथमिकताका साथ उठाएको छ।