चार जलविद्युत आयोजनाको काम रोक्न सङ्खुवासभाका प्रभावित स्थानीयको दबाब

काठमाडौँ । सङ्खुवासभाको सङ्खुवा–सिसुवा खोला करिडोरमा निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित चार जलविद्युत आयोजनाको काम तत्काल रोक्न माग गर्दै प्रभावित स्थानीयले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।

स्थानीयले गुराँस, ह्याप्पी इनर्जी, सानिमा र मातृभूमि जलविद्युत आयोजनाबाट स्थानीय बस्ती, वातावरण तथा सांस्कृतिक सम्पदामा जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै चारवटै आयोजनाको काम स्थगन गरी समग्र प्रभावको अध्ययन गर्न माग गरेका हुन्।

एकै क्षेत्रमा चारवटा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा आयोजनाहरूको छुट्टाछुट्टै प्रभावभन्दा समग्र प्रभाव बढी पर्न सक्ने स्थानीयको दाबी छ। उनीहरूले सङ्खुवा–सिसुवा खोला करिडोरको भौगोलिक संवेदनशीलतालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने माग गरेका छन्।

स्थानीयले आयोजना निर्माणका क्रममा विस्फोट, सुरुङ तथा बाँध निर्माणलगायतका गतिविधिबाट भूगोलमा थप जोखिम उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै आयोजनाको वातावरणीय तथा कानुनी आधार पुनरावलोकन गर्न पनि माग गरेका छन्।

यसअघि असोज ३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सङ्खुवासभाको समन्वयमा आयोजना प्रवर्द्धक, स्थानीय प्रतिनिधि तथा प्रशासनबीच बैठक भएको थियो। बैठकले आयोजनाबाट स्थानीय समुदायलाई दिनुपर्ने मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिलगायत विषयमा भएका निर्णय र त्यसपछि उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमको अध्ययन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

उक्त बैठकमा आयोजनाको काममा अवरोध नगर्ने सहमति भएको बैठकसम्बन्धी कागजातमा उल्लेख छ। तर प्रभावित स्थानीयले भने प्रशासनले दबाब दिएर सहमति गराएको भन्दै उक्त सहमति अस्वीकार गरेका छन्।

ऊर्जा मन्त्रालयमा बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा स्थानीयले आफूहरू पुस्तौँदेखि सङ्खुवा–सिसुवा खोला करिडोर क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएको उल्लेख गरेका छन्। उनीहरूले आयोजना विकास गर्दा आदिवासी तथा स्थानीय समुदायको अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार तथा जिउधनको सुरक्षालाई ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्।

स्थानीयले चारवटै आयोजनाको काम तत्काल स्थगन गरी आयोजनाबाट पर्न सक्ने समग्र वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभावको अध्ययन गर्न, प्रभावित समुदायसँग पुनः छलफल गर्न र आयोजनाको कानुनी आधार स्पष्ट पार्न मन्त्रालयसँग माग गरेका छन्।

बैठकमा जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा सम्बन्धित आयोजनाका प्रतिनिधिसहित प्रभावित स्थानीयको सहभागिता रहेको कागजातमा उल्लेख छ।

प्रशासनको समन्वयमा आयोजना अघि बढाउने सहमति भएको केही दिनमै प्रभावित स्थानीयले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै ऊर्जा मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएपछि सङ्खुवा–सिसुवा करिडोरका जलविद्युत आयोजनाको सामाजिक तथा वातावरणीय विवाद थप पेचिलो बनेको छ। निर्माणाधीन आयोजनामा ठूलो लगानी भइसकेको अवस्थामा स्थानीयको माग र आयोजनाको निरन्तरताबीचको विवाद समाधान गर्न सरकारमाथि चुनौती थपिएको छ।