instanewsdesk | प्रकाशित मिति: २०८३ आश्विन ५, सोमबार १५:२४वित्तीय अपराधका मुद्दा पाँच वर्षमा साढे चार गुणाले बढे
काठमाडौँ । पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षमा नेपालमा वित्तीय अपराधसम्बन्धी मुद्दा करिब साढे चार गुणाले बढेको पाइएको छ। कुल मुद्दामध्ये करिब २८ प्रतिशत आर्थिक तथा वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित रहेको र त्यसमध्ये ८४ प्रतिशत बैंकिङ कसुरका मुद्दा रहेको नेपाल प्रहरीको तथ्यांकले देखाएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले असोज ४ गते काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तरनिकाय सहकार्य, समन्वय तथा पृष्ठपोषणसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक ऋषिराम कँडेलले वित्तीय अपराधको पछिल्लो अवस्था, प्रवृत्ति र चुनौतीबारे जानकारी दिँदै यस्तो तथ्य प्रस्तुत गरेका हुन्।
कँडेलका अनुसार बैंकिङ कसुरका मुद्दामध्ये अधिकांश चेक अनादरसँग सम्बन्धित छन्। पछिल्ला वर्षमा वित्तीय अपराधको संख्या मात्र नभई यसको प्रकृति र जटिलता पनि बढ्दै गएको उनले बताए।
“चालु आर्थिक वर्षमा वित्तीय जानकारी इकाइबाट नेपाल प्रहरीमा १३२ वटा इन्टेलिजेन्स रिपोर्ट प्राप्त भएको कार्यक्रममा जानकारी दिइएको थियो। तीमध्ये हुण्डी, अभौतिक सम्पत्ति अर्थात् भर्चुअल करेन्सी र प्रविधिजन्य ठगीसँग सम्बन्धित गतिविधि देखिएको कँडेलले बताए। प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै साइबर तथा प्रविधिजन्य ठगी तीव्र रूपमा बढ्नु र ‘मनी म्युल’ सञ्जाल विस्तार हुनु अनुसन्धानका लागि नयाँ चुनौती बनेको छ।”
वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा संयुक्त संयन्त्र आवश्यक
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले वित्तीय सुशासन राष्ट्र बैंकसहित सबै सरकारी निकायको साझा सरोकारको विषय भएको बताए।
एउटै विषयमा पनि विभिन्न निकायको बुझाइ फरक हुन सक्ने भएकाले नियमन, अनुसन्धान र अभियोजनसँग सम्बन्धित निकायबीच नियमित अन्तरक्रिया आवश्यक रहेको उनले बताए। गलत व्यक्ति वा संस्थाको हातमा मुलुकको स्रोत–साधन पुग्न नदिन राज्यका सबै निकायले साझा दृष्टिकोणबाट काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
वित्तीय सुशासन कायम गर्ने र वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्ने काममा ‘सिङ्गो सरकारी संयन्त्रको दृष्टिकोण’ आवश्यक रहेको गभर्नर पौडेलले बताए। यस्तो समन्वयले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि साझा अवधारणा विकास गर्न तथा नेपाललाई ‘ग्रे–लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्न सहयोग पुग्ने उनले बताए।
कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कडेलले प्रचलित कानुनमा देखिएका समस्या र सुधारका विषयमा अध्ययन तथा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको बताए। वित्तीय अपराधविरुद्धको प्रयासमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने उनले बताए।
नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले पनि वित्तीय अपराध नियन्त्रण सबै निकायको संयुक्त प्रयासबाट मात्रै सम्भव हुने बताए। वित्तीय अपराधको अनुसन्धानलाई प्रहरीले प्राथमिकतामा राखेको र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको क्षमता अभिवृद्धिका साथै तालिम तथा क्षमता विकासमा जोड दिइएको उनले जानकारी दिए।
२०२७ जनवरीसम्म ग्रे–लिस्टबाट बाहिरिने लक्ष्य
कार्यक्रमको अर्को सत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक निर्मल ढकालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणाली र कानुन कार्यान्वयन निकायको भूमिकाबारे प्रस्तुति दिएका थिए।
उनले वित्तीय अपराधको बदलिँदो स्वरूप, प्रविधिको बढ्दो प्रयोग, अन्तरदेशीय तथा संगठित अपराध र जटिल स्वामित्व संरचनाको दुरुपयोग बढ्दै गएको बताए।
नेपाललाई ‘ग्रे–लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्न सन् २०२७ जनवरीसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने कामलाई तत्कालको प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए। जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण, जटिल वित्तीय अपराधको अनुसन्धान तथा अभियोजन र सम्पत्ति रोक्का, जफत तथा फिर्ताको कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
उनले सूचक संस्था, नियामक निकाय, वित्तीय जानकारी इकाइ तथा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच समन्वय गरेर संयुक्त वित्तीय अनुसन्धान प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल प्रहरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, वित्तीय जानकारी इकाइ, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बीमा प्राधिकरण र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलगायत नियमन, अनुसन्धान तथा अभियोजनसँग सम्बन्धित निकायका अधिकारी तथा प्रतिनिधिको सहभागिता थियो।
अन्तरक्रिया तीनवटा सत्रमा सञ्चालन गरिएको थियो। पहिलो सत्रमा राष्ट्र बैंकको कानुन महाशाखाका उपनिर्देशक डिल्लीराम न्यौपानेले बैंकिङ क्षेत्रको नियमन तथा सुपरिवेक्षणबारे प्रस्तुति दिएका थिए। दोस्रो सत्रमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक कँडेलले आर्थिक तथा वित्तीय अपराध अनुसन्धानको अवस्था, प्रवृत्ति र चुनौतीबारे प्रस्तुति दिएका थिए। तेस्रो सत्रमा महानिर्देशक ढकालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीबारे प्रस्तुति दिएका थिए।
तीनवटै कार्यपत्रमाथि सहभागीबीच छलफल भएको थियो। छलफल सत्रको सहजीकरण राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर दीर्घबहादुर रावलले गरेका थिए।
