आईसीटीमा विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण, दुई महिनामा ३२८ परियोजना स्वीकृत

११ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता, ३ हजार ४४७ जनालाई रोजगारी दिने दाबी; भदौमा मात्रै १३६ परियोजना स्वीकृत

काठमाडौं — चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो दुई महिनामा नेपालमा विदेशी लगानीका ३२८ परियोजना स्वीकृत भएका छन्। उद्योग विभागका अनुसार ती परियोजनाबाट ११ अर्ब १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ।

स्वीकृत परियोजनामध्ये सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) क्षेत्रका २१२ वटा छन्। पर्यटनका ७०, सेवाका २६, उत्पादनमूलक क्षेत्रका १८ तथा ऊर्जा र कृषि तथा वनमा आधारित एक–एक परियोजना छन्। परियोजनाको संख्यामा आईसीटीको हिस्सा करिब ६५ प्रतिशत छ।

लगानी रकमका आधारमा भने पर्यटन अगाडि छ। पर्यटनमा ३ अर्ब ७४ करोड, सेवामा ३ अर्ब ३० करोड, ऊर्जामा २ अर्ब र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ हाराहारीको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। आईसीटी क्षेत्रमा ८१ करोड ६९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता छ।

दुई महिनामा स्वीकृत परियोजनामध्ये ३२२ वटा स्वचालित मार्गबाट र ६ वटा स्वीकृति प्रक्रियाबाट आएका हुन्। स्वचालित मार्गबाट मात्रै ९ अर्ब ७४ करोड ५० लाख रुपैयाँ र स्वीकृति मार्गबाट १ अर्ब ३७ करोड ९४ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको विभागले जनाएको छ।

स्वीकृत परियोजनाबाट ३ हजार ४४७ जनालाई रोजगारी दिने प्रतिबद्धता गरिएको छ। परियोजनाको आकार हेर्दा ३२३ वटा साना, दुई वटा मध्यम र तीन वटा ठूला परियोजना छन्।

भदौ महिनामा मात्रै १३६ विदेशी लगानीका परियोजना स्वीकृत भएका छन्। यही अवधिमा विदेशी लगानीकर्ताका लागि ३५, प्रतिनिधिका लागि २६ र आश्रितका लागि ३८ वटा भिसा सिफारिस गरिएको छ।

विदेशी लगानीसँगै नेपालबाट रोयल्टी र लाभांशबापत रकम बाहिरिने क्रम पनि देखिएको छ। भदौसम्म रोयल्टीबापत ६२ करोड २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी तथा ७ लाख ९१ हजार अमेरिकी डलर र ३९ लाख ७३ हजार भारतीय रुपैयाँ बाहिरिएको विभागको विवरणमा छ। भदौमा मात्रै विदेशी लगानीकर्तालाई २ अर्ब ९० करोड ७७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी लाभांश भुक्तानी भएको छ।

गत आर्थिक वर्षको साउन–भदौमा १२ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ११ अर्ब १२ करोड ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी प्रतिबद्धता आएकाले रकमका आधारमा विदेशी लगानी प्रतिबद्धता करिब १ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँले घटेको छ।

यसपटक परियोजनाको संख्यामा आईसीटी क्षेत्रको वर्चस्व देखिए पनि ठूलो लगानी भने पर्यटन, सेवा, ऊर्जा र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित भएको छ। स्वीकृत परियोजनालाई वास्तविक लगानीमा रूपान्तरण गर्दै रोजगारी र उत्पादनमा जोड्नु भने अबको मुख्य चुनौती हुनेछ।