अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पाँच विशेष प्याकेज अघि बढाउँदै सरकार

पुँजी बजार सुधारदेखि निजी क्षेत्र पुनरुत्थान र एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट हटाउने योजनासम्म

काठमाडौँ — सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पाँचवटा विशेष प्याकेज अघि बढाउने भएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भोटेकोशी बाढीको पुनरुत्थानदेखि पुँजी बजार सुधार, निजी क्षेत्र पुनरुत्थान, एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट हटाउने र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त परिचालनसम्मका विषयलाई समेटेर पाँचवटा प्याकेज अघि बढाइरहेको बताएका छन्।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को २८औँ वार्षिक साधारणसभामा शुक्रबार बोल्दै वाग्लेले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले फरक–फरक क्षेत्रमा केन्द्रित भएर काम अघि बढाइरहेको जानकारी दिए।

सरकारले पहिलो प्याकेजअन्तर्गत भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिको पुनरुत्थान तथा पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिएको छ। बाढीबाट प्रभावित उद्योगी, व्यवसायी तथा सर्वसाधारणका लागि राहत र पुनःस्थापनाको अध्ययन भइसकेको भन्दै वाग्लेले त्यसका आधारमा आवश्यक काम अघि बढाइने बताए।

दोस्रो प्याकेज पुँजी बजार सुधारमा केन्द्रित छ। लामो समयदेखि शिथिल रहेको पुँजी बजारलाई चलायमान बनाउन एक साताभित्र १० देखि १२ बुँदे नीतिगत सुधारको योजना सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको वाग्लेले बताए।

तेस्रो प्याकेज निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन तथा पुनरुत्थानका लागि ल्याइनेछ। निजी लगानी बढाउने, उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने गरी विशेष प्याकेज घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ।

चौथो प्याकेजअन्तर्गत नेपाललाई वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को ग्रे लिस्टबाट हटाउने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। यसका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर आवश्यक सुधार र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पहल भइरहेको वाग्लेले बताए।

पाँचौँ प्याकेज भने भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्त परिचालनमा केन्द्रित हुनेछ। पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन अन्तर्राष्ट्रिय कोष तथा विकास साझेदारबाट वित्त परिचालन गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए।

“अन्तर्राष्ट्रिय फण्ड भित्र्याउने र त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने दिशामा पनि हामी अग्रसर भएका छौँ,” वाग्लेले भने।

पुँजीको अभाव होइन, विश्वासको संकट

अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त तरलता छ, ब्याजदर घटिरहेको छ र विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि सहज अवस्थामा छ। तर निजी क्षेत्रले नयाँ लगानीका लागि जोखिम लिन चाहिरहेको छैन।

कर्जाको माग कमजोर हुनु, घरजग्गा कारोबार सुस्त हुनु, पुँजी बजारमा अपेक्षित उत्साह नदेखिनु तथा निजी लगानी र आयात कमजोर हुनु यसको संकेत भएको उनले बताए।

उनका अनुसार अहिले अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या पुँजीको अभाव नभई निजी क्षेत्रको विश्वासको संकट हो। उद्यमीले बैंकमा पैसा छ कि छैन भन्ने मात्र नभई आगामी वर्षको नीति, कर प्रशासन, लगानीको सुरक्षा र बजारको माग हेरेर लगानीको निर्णय गर्ने वाग्लेले बताए।

‘उद्यमीले केवल बैंकमा पैसा छ कि छैन भनेर मात्रै लगानीको निर्णय गर्दैन,’ उनले भने, ‘उसले आगामी पाँच वर्षको नीतिगत स्थायित्व, कर प्रशासनको व्यवहार, लगानीको सुरक्षा र बजारको माग हेर्छ।’

विगतको पुँजी उत्पादनमा गएन

वाग्लेले अहिलेको आर्थिक सुस्तता एकैपटक सिर्जना भएको समस्या नभएको बताए। विगतका आर्थिक नीति र प्राथमिकताका कारण पुँजी उत्पादनशील क्षेत्रमा जान नसकेको उनको भनाइ छ।

विगतमा सिर्जना भएको पुँजी रोजगारी र उत्पादन बढाउने क्षेत्रमा जानुको सट्टा घरजग्गा, सेयर बजार, आयात तथा अन्य सम्पत्तिमा आधारित गतिविधिमा बढी केन्द्रित भएको उनले बताए। यसले सम्पत्तिको मूल्य बढाए पनि अर्थतन्त्रको वास्तविक उत्पादन क्षमता बढाउन नसकेको उनको भनाइ थियो।

उनले अहिलेको अवस्थालाई ‘विरासतको शिथिलता’का रूपमा व्याख्या गरेका छन्। संरचनागत समस्या समाधान नगरी तत्कालका साना निर्णयले मात्र अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन नसकिने उनले बताए।

सहकारी समस्याले स्थानीय अर्थतन्त्रमा असर

वाग्लेले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्याले वित्तीय प्रणालीमा मात्र नभई स्थानीय अर्थतन्त्रमा समेत असर पारेको बताए।

लाखौँ नागरिकको बचत अड्किँदा घरपरिवारको उपभोग कमजोर भएको र समग्र आर्थिक प्रणालीप्रतिको विश्वासमा असर परेको उनको भनाइ थियो। कोभिड महामारी तथा रुस–युक्रेन युद्धजस्ता बाह्य धक्काले पनि अर्थतन्त्रमा दबाब थपेको उनले बताए।

विप्रेषणले अर्थतन्त्रलाई ठूलो भरथेग गरे पनि दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिका लागि उत्पादन र लगानी बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

आगामी पाँच महिना निर्णायक

वाग्लेले आगामी पाँच महिना अर्थतन्त्रका लागि निर्णायक हुने बताएका छन्। यो अवधिमा निजी क्षेत्रको विश्वास फर्काउने, उत्पादन क्षमताको उपयोग बढाउने, नयाँ लगानीका निर्णय गराउने र बजेटमा घोषणा गरिएका सुधार कार्यान्वयन गर्न सके आगामी पाँच वर्षको आर्थिक वृद्धिको दिशा नै परिवर्तन गर्न सकिने उनले बताए।

‘अबको प्रश्न सरकारले कति खर्च गर्छ भन्ने मात्र होइन, त्यो खर्च र नीतिले कति निजी लगानीलाई आकर्षित गर्छ भन्ने हो,’ उनले भने।

सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनी सुधार, पूर्वाधारसम्बन्धी संस्थागत सुधार र आयोजना कार्यान्वयनमा गति दिने योजना अघि बढाएको पनि उनले बताए।

बन्द उद्योग निजी क्षेत्रलाई

सरकारले लामो समयदेखि बन्द रहेका सरकारी उद्योग आफैँ सञ्चालन नगर्ने पनि वाग्लेले स्पष्ट पारे। हेटौँडा सिमेन्ट, उदयपुर सिमेन्ट, हेटौँडा कपडा र गोरखकाली रबर उद्योगलगायत संस्थानको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकनको काम अघि बढेको उनले बताए।

‘उद्योग सरकारले चलाउने होइन, निजी क्षेत्रलाई नै चलाउन दिने हो,’ उनले भने।

सरकारी स्वामित्वको जग्गा कायम राखेर निजी क्षेत्रलाई उद्योग सञ्चालनको जिम्मेवारी दिने र पुराना ऋण तथा दायित्व व्यवस्थापन गर्ने तयारी रहेको उनले बताए। सरकारको भूमिका उद्योग सञ्चालनभन्दा नीति बनाउने, सहजीकरण गर्ने र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउने हुने उनको भनाइ छ।

निजी क्षेत्रको माग पनि नीतिगत स्थिरता

कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले भने अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले निजी क्षेत्रलाई दोष दिएर अर्थतन्त्र सुधार नहुने बताए। नीति निर्माण गर्दा सम्बन्धित सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले लगानी तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न विद्यमान कानुनमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताए। विकास निर्माणलाई गति दिन सरकारी पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले निजी क्षेत्रले पनि आफ्ना समस्या उठाउँदा संयमित र जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्ने बताए।

भोटेकोशीका व्यवसायीलाई पाँच वर्ष कर छुटको माग

महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित उद्योगी, व्यवसायी तथा व्यापारीका लागि सरकारले विशेष राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने माग गरे।

बाढीबाट क्षति भएका व्यावसायिक सवारी तथा ढुवानी साधन पुनः आयात गर्दा भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क, सडक निर्माण दस्तुर, स्वच्छ पूर्वाधार तथा लगानी शुल्कलगायतका कर छुट दिनुपर्ने उनको माग छ।

नष्ट भएका प्लान्ट, मेसिनरी, यन्त्र तथा उपकरण पुनः आयात गर्दा पनि कर तथा महसुल छुट दिनुपर्ने उनले बताए। मर्मतका लागि विदेश लगेर पुनः नेपाल ल्याइने उपकरणमा लाग्ने महसुल छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग छ।

बाढीबाट क्षति भएका व्यावसायिक सम्पत्ति तथा मौज्दात सामानको लागत कट्टी र स्टक व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्ने पनि श्रेष्ठले बताए। संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट लिइने कर, गैरकर तथा सेवा शुल्कमा समेत राहत दिनुपर्ने उनको माग छ।

अब चुनौती कार्यान्वयनको

सरकारले अर्थतन्त्र सुधारका लागि पाँचवटा विशेष प्याकेज अघि बढाउने घोषणा गरेको छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनरुत्थान, पुँजी बजार सुधार, निजी क्षेत्र पुनरुत्थान, एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने प्रयास र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त परिचालनलाई सरकारले एकसाथ अघि बढाउने भएको छ।

तर यी प्याकेजको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै सरकारका लागि मुख्य चुनौती हुनेछ। बैंकमा पर्याप्त पुँजी रहे पनि निजी क्षेत्रले लगानी गर्न नचाहेको अवस्थामा नीतिगत स्थायित्व, लगानी सुरक्षा र सरकारी निर्णयको विश्वसनीयता बढाउन सके मात्रै निजी लगानी विस्तार हुने देखिन्छ।

वाग्लेको भनाइमा अब सरकारको परीक्षा नयाँ योजना घोषणा गर्नुमा मात्र होइन, ती योजना कार्यान्वयन गरेर निजी क्षेत्रको विश्वास फर्काउनमा हुनेछ।