बाढी क्षतिको वास्तविक हिसाब निकाल्दै सरकार, आरडिएनए र ग्रेडलाई एउटै प्रतिवेदनमा समेटिने

काठमाडौँ — भोटेकोशी बाढीबाट भएको भौतिक क्षति र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोतको यथार्थ मूल्याङ्कन गर्न सरकारले दुई छुट्टाछुट्टै प्रारम्भिक अध्ययनलाई समेटेर साझा प्रतिवेदन तयार गर्ने भएको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रिय योजना आयोग र विश्व बैंकले तयार गरिरहेका क्षति मूल्याङ्कनलाई यथार्थपरक र तथ्यमा आधारित बनाउन निर्देशन दिएका छन्।

मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरिरहेको तत्कालीन भौतिक क्षति तथा आवश्यकता मूल्याङ्कन (आरडिएनए) र विश्व बैंकले तयार पारेको विश्वव्यापी विपद्पश्चात् द्रुत क्षति अनुमान (ग्रेड) को प्रारम्भिक विवरणबारे छलफल गर्दै उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।

बाढीबाट भएको वास्तविक क्षति यकिन नभई पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाको योजना बनाउन कठिन हुने भएकाले दुवै अध्ययनलाई तथ्यमा आधारित बनाउनुपर्ने अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइ छ।

उनले सरकारलाई सही निर्णय लिन तथा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक लगानी जुटाउन आरडिएनए र ग्रेडको मूल्याङ्कनलाई राष्ट्रिय दस्तावेजका रूपमा उपयोग गर्न सकिने गरी तयार गर्नुपर्ने बताए।

चार क्षेत्रमा क्षतिको मूल्याङ्कन

राष्ट्रिय योजना आयोगले बाढीबाट भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको द्रुत प्रारम्भिक मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ। आयोगले भौतिक क्षतिको मूल्याङ्कनलाई चार क्षेत्रमा विभाजन गरेको छ।

सामाजिक क्षेत्रअन्तर्गत निजी भवन तथा संरचना, सार्वजनिक भवन, शिक्षा, स्वास्थ्य र सांस्कृतिक सम्पदामा पुगेको क्षतिको अध्ययन भइरहेको छ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रअन्तर्गत कृषि, मत्स्य, पशुपन्छी, वित्तीय तथा अन्य आर्थिक गतिविधिमा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन गरिँदैछ।

पूर्वाधार क्षेत्रअन्तर्गत जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन, घरायसी हरित ऊर्जा, सडक, पुल, दूरसञ्चार, वातावरणीय स्वास्थ्य, सिँचाइ तथा नदी व्यवस्थापनमा भएको क्षति समेटिएको छ।

त्यस्तै, बाढी प्रभावित क्षेत्रमा थुप्रिएको भग्नावशेष तथा जोखिमयुक्त फोहोरलाई अन्तरक्षेत्रीय विषयका रूपमा छुट्टै मूल्याङ्कन गरिएको छ।

विश्व बैंकको अध्ययनसँग मिलाइने

राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरिरहेको आरडिएनएको प्रारम्भिक विवरण र विश्व बैंकले तयार पारेको ग्रेडको प्रारम्भिक मूल्याङ्कनलाई आपसमा मिलाएर साझा प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरिनेछ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टसहित उच्च अधिकारीसँग भएको छलफलमा दुवै अध्ययनका प्रारम्भिक तथ्यांकलाई यकिन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो।

आयोगले सहसचिव अर्जुन भण्डारीको नेतृत्वमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहभागी गराएर आरडिएनए प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ।

सरकारले दुवै अध्ययनलाई समेटेर साझा आरडिएनए प्रतिवेदन छिट्टै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।

राहतदेखि पुनर्निर्माणसम्म यही प्रतिवेदनको आधार

बाढीबाट भएको क्षतिको अन्तिम विवरण तयार भएपछि त्यसैका आधारमा सरकारले तत्कालीन राहत, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणको योजना बनाउनेछ।

त्यस्तै, पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक लगानीको आकार निर्धारण गरी स्रोत जुटाउने आधारसमेत यही प्रतिवेदन बन्नेछ।

सरकारले क्षतिको वास्तविक अवस्था र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकम यकिन भएपछि विकास साझेदार तथा मित्रराष्ट्रसँग सहयोगका लागि समन्वय गर्ने तयारी गरेको छ।

यसअघि प्रारम्भिक आकलनहरूबाट बाढीबाट ठूलो आर्थिक क्षति भएको देखिए पनि कुन क्षेत्रमा कति क्षति भयो र पुनर्निर्माणका लागि कति रकम आवश्यक पर्छ भन्ने स्पष्ट विवरण साझा प्रतिवेदनपछि मात्रै आउनेछ।