‘जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी योगदान हो, विपद् प्रतिकार्य पनि विश्वव्यापी जिम्मेवारी’ : प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीको कारणबारे गम्भीर अध्ययन आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको जोखिमप्रति विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउँदै बाढीको उत्पत्तिबारे उठेका प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने बताएका हुन्।

भोटेकोशीमा आएको बाढी सामान्य वर्षा वा नदीमा पानीको बहाव बढेर मात्र आएको घटनाका रूपमा नहेर्न आग्रह गर्दै शाहले यसका पछाडि हिमालयको बदलिँदो वातावरणीय अवस्थाबारे अध्ययन आवश्यक रहेको बताए।

“हिउँ चट्टान किन खस्यो ? यति धेरै पानी कसरी आयो ? भन्ने प्रश्नको जवाफ मानव सभ्यतालाई दिनैपर्छ,” शाहले भने।

उनका अनुसार विज्ञहरूसँगको छलफलबाट भोटेकोशीमा आएको बाढी हिमालय क्षेत्रमा हिमपहिरो तथा हिउँ–चट्टानको ठूलो भाग खस्दा उत्पन्न भएको हुन सक्ने देखिएको छ। उच्च हिमाली क्षेत्रबाट ठूलो परिमाणमा हिउँ, बरफ र चट्टान एकैपटक खसेर त्यसले ठूलो ऊर्जा सिर्जना गरेको र खसेकै स्थानबाट बरफ पग्लिन थालेपछि पानीको मात्रा बढ्दै बाढीको रूप लिएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ।

हिमालयको उच्च भूभागबाट नेपालतर्फको भूमि क्रमशः ओरालो हुँदै जाने भएकाले त्यस्तो बहावले थप गति लिएको र तल्लो क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको उनले बताए।

जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने

प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशीको घटनालाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर गम्भीर अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताएका छन्। हिमालय क्षेत्रमा तापक्रम बढ्दै गएको र त्यसको प्रभाव हिमनदी, हिउँ तथा हिमाली भू–प्रणालीमा देखिन थालेको उनको भनाइ छ।

“जलवायु परिवर्तनले हिमालय क्षेत्रमा जोखिम बढाउँदै लगेको छ। यो घटनाले त्यसको गम्भीर संकेत गरेको छ,” उनले भने।

शाहले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा सिर्जना हुने जोखिम नेपाल एक्लैले सामना गर्नुपर्ने विषय नभएको बताए। हिमालयको वातावरणीय परिवर्तनको असर सीमापारसम्म पर्ने भएकाले यसको अध्ययन, जोखिम न्यूनीकरण र विपद् प्रतिकार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

‘विश्व समुदायसमक्ष विषय बलियोसँग उठाउनुपर्छ’

भोटेकोशी बाढीलाई नेपालमा मात्र सीमित विपद्का रूपमा नहेरी जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा उत्पन्न भइरहेको नयाँ जोखिमको उदाहरणका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने शाहले बताए।

“जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी योगदान हो र विपद् प्रतिकार्य पनि विश्वव्यापी जिम्मेवारी हो,” उनले भने।

हिमालय क्षेत्रमा असामान्य प्रकृतिका विपद्का घटना बढ्दै गएको अवस्थामा यसको कारण पहिचान, पूर्वसूचना प्रणालीको विकास र जोखिम न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको उनले बताए।

भोटेकोशी बाढीले रसुवासहित नुवाकोट, धादिङ, चितवनलगायत जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएको छ। बाढीपछि उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको काम अघि बढिरहँदा घटनाको वैज्ञानिक कारण पहिचान गर्नुपर्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण बनेको छ।

शाहले हिमालयको बदलिँदो वातावरण, हिउँ तथा हिमनदीको अवस्था र त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने आकस्मिक बाढीको जोखिमबारे थप अध्ययन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले रसुवाको भोटेकोशी बाढीपछि हालसम्म ११ हजार ८८४ जनाको उद्धार गरिएको र ३ हजार ९१६ जना अझै सम्पर्कविहीन रहेको जानकारी दिएका छन्।

मंगलबार सरकारका तर्फबाट विपद्को पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी दिँदै शाहले प्रभावित क्षेत्रबाट उद्धार गरी विभिन्न अस्पतालमा भर्ना गरिएका २९२ घाइतेमध्ये १८२ जना उपचारपछि डिस्चार्ज भइसकेको बताए।

उनका अनुसार हाल नुवाकोटका होल्डिङ सेन्टरमा २ हजार ४६६, धादिङमा २६०, रसुवामा ३९८ र काठमाडौँमा ३२९ जना आश्रय लिइरहेका छन्। नुवाकोटका १९ अस्थायी आश्रयस्थलमा २ हजार ६५३ जनाले आश्रय तथा राहत प्राप्त गरिरहेका छन्।

बाढी प्रभावितका लागि थप १ अर्ब निकासा

सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि मंगलबार १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत प्रभावित स्थानीय तहलाई आवश्यकताका आधारमा रकम उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको शाहले बताए।

त्यसमध्ये मंगलबार नै तीन जिल्लाका १५ स्थानीय तहका लागि ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको छ। यसअघि रसुवा र नुवाकोटमा १–१ करोड तथा धादिङमा ५० लाख रुपैयाँ पठाइएको थियो।

सडक र पुलमा ठूलो क्षति

बाढीले गल्छी–बेत्रावती–रसुवागढी सडक र पृथ्वी राजमार्गको गल्छी–मुग्लिन खण्डमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ।

गल्छी–बेत्रावती–रसुवागढी सडकको ८२ किलोमिटर प्रभावित भएको छ। त्यसमध्ये बिदुर–बेत्रावती–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी खण्डको ४० किलोमिटर पूर्ण रूपमा र १६ किलोमिटर आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएको सरकारले जनाएको छ।

बाढीले ४८ झोलुंगे पुलमा क्षति पुर्‍याएको छ। तीमध्ये २० वटा मर्मत गर्न सकिने र २८ वटा नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तै, ३१ मोटरेबल पुल बगेका छन्। तीन स्थानमा बेलिब्रिज राख्ने प्रक्रिया सुरु भएको र थप २० स्थानमा सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको शाहले बताए।

पृथ्वी राजमार्गको गल्छी, बैरेनी, जरीखेत, पोखरे, मुङ्गे र गलौदी खण्डमा लेदो हटाएर यातायात सञ्चालनमा ल्याइएको छ। गल्छी–बेत्रावती सडकको गल्छी–देवीघाट खण्डमा बेलिब्रिज निर्माण भइरहेको छ। तादी देवीघाट र बेत्रावतीमा पनि बेलिब्रिज राख्ने काम अघि बढाइएको छ।

मुग्लिन–नारायणगढ सडकको कृष्णभीर खण्ड भदौभित्रै मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको तयारी छ।

शव व्यवस्थापन : १ हजार ५० शव फेला

बाढीमा ज्यान गुमाएकामध्ये हालसम्म १ हजार ५० शव फेला परेको शाहले जानकारी दिए। सरकारले पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार वैज्ञानिक प्रक्रिया पूरा गरेर शव व्यवस्थापन गरिरहेको जनाएको छ।

हालसम्म रसुवामा ६, काठमाडौँमा ४७, चितवनमा २९२, धादिङमा २५, गोरखामा ३९, तनहुँमा १५, नवलपरासी पूर्वमा १७४ र नवलपरासी पश्चिममा ६९ शव व्यवस्थापन गरिएको छ।

पहिचान हुन नसकेका शवको डिएनएलगायत पहिचानमा सहयोग पुग्ने जैविक आधार सुरक्षित राखेर व्यवस्थापन भइरहेको सरकारले जनाएको छ।

राहत कोषमा ६ अर्ब ३६ करोड जम्मा

प्रधानमन्त्री राहत कोषमा मंगलबार मध्यान्हसम्म नौ वाणिज्य बैंकका खातामा ६ अर्ब ३६ करोड ६५ लाख ५१ हजार २२७ रुपैयाँ जम्मा भएको शाहले बताए। प्रभावित क्षेत्रका लागि १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेपछि कोषमा ५ अर्ब ३६ करोड ६५ लाख ५१ हजार २२७ रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ।

हिमालयन र लक्ष्मी बैंकमा ६१ लाख ११ हजार १४८ अमेरिकी डलर जम्मा भएको उनले जानकारी दिए।

भारतदेखि चीनसम्मको सहयोग

भारतले हालसम्म ६८.५ टन राहत तथा उद्धार सामग्री उपलब्ध गराएको छ। उद्धारका लागि भारतको ११ सदस्यीय टोली नेपाल आइसकेको छ।

चीनले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ३० करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ। चीनबाट आएको उद्धार टोली प्रभावित क्षेत्रमा परिचालित छ भने ५० टन राहत सामग्री उपलब्ध गराइएको छ। नेपालले चीनसँग ३० वटा बेलिब्रिज सहयोग गर्न अनुरोध गरेको शाहले बताए।

पाकिस्तानबाट ८६ टन राहत सामग्री प्राप्त हुने क्रममा छ। श्रीलंकाले १० लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। अमेरिकाबाट ५ लाख र अस्ट्रेलियाबाट १० लाख अमेरिकी डलर सहयोगको प्रतिबद्धता आएको छ।

यस्तै यूएईले ८३ टन राहत सामग्री उपलब्ध गराइसकेको छ भने १ करोड अमेरिकी डलरसम्म सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। एडीबी र विश्व बैंकबाट समेत अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगको प्रतिबद्धता आएको सरकारले जनाएको छ।

महामारी रोक्न विशेष स्वास्थ्य निगरानी

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सम्भावित महामारी रोक्न सरकारले स्वास्थ्य निगरानी र प्रतिकार्यलाई तीव्र बनाएको छ। संक्रामक रोग नियन्त्रणका लागि विपद्पश्चात् सरुवा रोग निगरानी तथा प्रतिकार्य योजना स्वीकृत गरी प्रदेश र जिल्ला तहका स्वास्थ्य अधिकारीलाई तालिम दिइएको शाहले बताए।

विशेष स्वास्थ्य टोली तथा फिल्ड इपिडेमियोलोजीबाट प्रशिक्षित जनशक्ति प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गरिएको छ। एम्बुलेन्स र मानसिक स्वास्थ्य परामर्शका लागि स्वास्थ्यकर्मीको टोलीसमेत खटाइएको छ।