विपत्तिमा बैंकिङ सेवा नरोक्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन, वैकल्पिक स्थानबाट कारोबार चलाउनुपर्ने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित क्षेत्रमा बैंकिङ तथा भुक्तानी सेवा लामो समय अवरुद्ध हुन नदिन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ। बाढीपहिरोका कारण शाखा तथा कार्यालय सञ्चालनमा कठिनाइ भए पनि वैकल्पिक स्थान र विद्युतीय माध्यमबाट बैंकिङ सेवा निरन्तरता दिन राष्ट्र बैंकले भनेको हो।

राष्ट्र बैंकले भदौ १३ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमार्फत प्रभावित क्षेत्रमा बैंकिङ तथा भुक्तानी सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न आवश्यक सहजीकरण गरेको जनाएको छ। शाखा वा कार्यालय सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्थामा समेत उपलब्ध वैकल्पिक माध्यम प्रयोग गरी सेवा सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

बाढीपहिरोका कारण रसुवालगायत प्रभावित क्षेत्रमा बैंकका कार्यालयसँगै सञ्चार, विद्युत् तथा यातायात पूर्वाधारमा समेत क्षति पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा शाखा सञ्चालन सम्भव नभए मोबाइल तथा इन्टरनेट बैंकिङ, डिजिटल भुक्तानी तथा नजिकका वैकल्पिक सेवा केन्द्रमार्फत वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउन सकिने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ।

विपत्तिका बेला बैंकिङ सेवा अवरुद्ध हुँदा प्रभावित नागरिकले राहत रकम निकाल्न, आफन्तबाट पठाइएको रकम प्राप्त गर्न तथा खाद्यान्न, औषधिलगायत अत्यावश्यक वस्तुको भुक्तानी गर्न समस्या हुने भएकाले सेवा निरन्तरतालाई प्राथमिकता दिइएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।

राष्ट्र बैंकले विपत्तिबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, तत्काल राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समेत प्रोत्साहित गरेको छ। राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत उपलब्ध स्रोत परिचालन गर्न पनि बैंकहरूलाई सहजीकरण गरिएको छ।

केन्द्रीय बैंकले विपत्तिमा परी ज्यान गुमाउने सर्वसाधारण, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी र उनीहरूका परिवारप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ। सम्पर्कविहीनहरूको अवस्थाप्रति पनि राष्ट्र बैंकले चिन्ता जनाएको छ।

विषम परिस्थितिमा ग्राहक, कर्मचारी तथा स्थानीय समुदायको सुरक्षा र हितलाई पहिलो प्राथमिकता दिन राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आग्रह गरेको छ। प्रभावित सेवाग्राहीप्रति संवेदनशील हुँदै आवश्यक सहयोगका लागि निरन्तर प्रयास गर्न पनि भनिएको छ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि शाखा वा कार्यालय सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था देखाएर प्रभावित क्षेत्रमा बैंकिङ सेवा पूर्ण रूपमा बन्द गर्न सकिने अवस्था रहने छैन। सुरक्षा अवस्थाको मूल्यांकन गर्दै डिजिटल माध्यम, वैकल्पिक कार्यालय वा नजिकको शाखामार्फत वित्तीय पहुँच कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।