एनआरएन अभियन्ताहरु भन्छन् : बाढी प्रभावितहरुका लागि एनआरएहरु एकजुट हुनुपर्छ

काठमाडौं । गत बुधबार रसुवा–चीन सीमा क्षेत्र हुँदै आएको विनाशकारी बाढीपहिरोबाट ठूलो जनधनको क्षति भएपछि गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)अभियन्ताहरूले तत्काल राहतसँगै दीर्घकालीन पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनामा केन्द्रित भएर सहयोग अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

विपद्का बेला विगतमा गरिएका राहत तथा सहयोगका अनुभवबाट पाठ सिक्दै सरकारको ‘एकद्वार प्रणाली’ सँग समन्वय गरेर पारदर्शी र प्रभावकारी ढंगले सहयोग गर्ने विषयमा एनआरएनका पूर्वअध्यक्ष, पदाधिकारी तथा अभियन्ताहरूले जोड दिएका हुन् ।

एनआरएनएका पूर्वउपाध्यक्ष सुनील साहको पहलमा शुक्रबार आयोजित भर्चुअल बैठकमा सहभागीहरूले तत्कालका लागि सरकारको राहत संयन्त्रलाई सहयोग गर्ने, आवश्यकताअनुसार राहत सामग्री उपलब्ध गराउने र त्यसपछि प्रभावित क्षेत्रमा विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, आवास तथा अन्य पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा योगदान पु¥याउने प्रस्ताव अघि सारेका हुन् । बैठकमा राहतका नाममा रकम संकलन मात्र गर्नेभन्दा प्रवासमा रहेका नेपालीको आर्थिक स्रोतसँगै ज्ञान, सीप, प्रविधि र व्यवस्थापकीय क्षमतालाई समेत उपयोग गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूको जोड थियो ।

बैठकको सुरुवातमा साहले रसुवादेखि तल्लो क्षेत्रसम्मका विभिन्न जिल्लामा बाढीपहिरोले ठूलो जनधनको क्षति भएको उल्लेख गर्दै मृतकप्रति श्रद्धाञ्जलि र घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरे । उनले पछिल्लो दुई दशकमा भूकम्प, आगलागी, बाढीपहिरोलगायतका विपद्का बेला एनआरएनए राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी), अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आईसीसी) तथा व्यक्तिगत रूपमा प्रवासी नेपालीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बताए ।

विगतका राहत अभियानका क्रममा ‘ग्राउन्ड’ मा पुग्ने, सरकारसँग सहकार्य गर्ने, कोष तथा आर्थिक सहयोग संकलन गर्ने र त्यसको व्यवस्थापन गर्ने क्रममा सकारात्मकसँगै केही चुनौती पनि देखिएको साहको भनाइ थियो । ‘विगतका अनुभवबाट सिकेर यसपटक कसरी प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्ने’ भन्ने विषयमा सल्लाह लिन बैठक आयोजना गरिएको उनले बताए ।

साहले तत्काल राहत सामग्री उपलब्ध गराउनुका साथै दीर्घकालीन रूपमा पुनर्निर्माण, नीतिगत तथा संरचनात्मक सहयोग र पुनःस्थापनामा नेपाल सरकार तथा नेपाली जनतालाई सहयोग गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । सहभागीहरूबाट प्राप्त सुझावका आधारमा व्यक्तिगत, संस्थागत वा सरकारसँगको सहकार्यमा आगामी कार्ययोजना बनाइने उनले जानकारी दिए ।

बैठकमा एनआरएनएका निवर्तमान अध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठले विपद्को यस्तो अवस्थामा सरकार, प्रतिपक्ष, सरकारी संयन्त्र, राज्यका विभिन्न तह तथा गैरसरकारी संस्थाहरू एकजुट हुनुपर्ने बताए । उनले विपद्को बेला राजनीतिक तथा संस्थागत विमतिलाई थाती राखेर राष्ट्रिय एकताको वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

समन्वयको खाँचो

श्रेष्ठले सरकारी निकाय उद्धारमा खटिए पनि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार तथा अन्य संघसंस्थासँग आवश्यक समन्वय हुन नसकेको गुनासो सुनिएको जनाए । एनआरएनएको नेतृत्वले पनि सबैलाई समेटेर संस्थाप्रतिको विश्वास र अपनत्व कायम गर्नुपर्ने पनि उनले बताए ।

‘अप्ठ्यारो पर्दा मात्रै साथ खोज्ने र अन्य समयमा बेवास्ता गर्ने हो भने सबैको साथ पाउन गाह्रो हुन्छ’ भन्ने धारणा राख्दै श्रेष्ठले अहिलेको परिस्थितिले सरकार र एनआरएनए नेतृत्व सबैलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्ने पाठ सिकाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

निवर्तमान अध्यक्ष श्रेष्ठले सहयोगलाई केवल खाद्यान्न वा कपडा वितरणमा सीमित नगरी प्राविधिक ज्ञान र नीतिगत सहयोगमा समेत विस्तार गर्नुपर्ने बताए । हिमाली क्षेत्र, हिमताल, हिमपहिरो तथा जोखिमयुक्त पूर्वाधारबारे अध्ययन गरेर भविष्यका संरचनाको डिजाइनमा जोखिम न्यूनीकरणलाई अनिवार्य रूपमा समेट्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको शिक्षाको जिम्मेवारी लिन सकिने तथा प्रभावित क्षेत्रमा विद्यालय, अस्पताल र स्वास्थ्य चौकी पुनर्निर्माण गर्न सकिने उनले बताए ।

श्रेष्ठले नेपाल सरकारको ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोष’मा विदेशबाट रकम पठाउँदा देखिएको प्राविधिक कठिनाइबारे पनि जानकारी दिए । उनले जापान र कोरियाबाट सहज रूपमा उक्त कोषमा रकम पठाउन सकिने व्यवस्था ‘सिटी एक्सप्रेस’मार्फत सुरु गरिएको र प्रविधिलाई सरल बनाउँदा सहयोग गर्न चाहने प्रवासी नेपालीलाई सहज हुने भनाइ राखे ।

एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष कुल आचार्यले विगतका राहत अभियानमा रकम व्यवस्थापन र पारदर्शितासम्बन्धी प्रश्न उठेको स्मरण गर्दै यसपटक स्पष्ट र पारदर्शी संयन्त्र बनाउनुपर्ने बताए । उनले विगतका विपद्का क्रममा खर्च भएका रकम र बिलबारे प्रश्न उठेको तथा केही विषय अनुसन्धानको तहसम्म पुगेको अनुभवबाट यसपटक पाठ सिक्नुपर्ने जनाए ।

सरकारले ‘एकद्वार प्रणाली’ लागू गरेको अवस्थामा सरकारसंग समन्वय गरेर अघि बढ्नु उपयुक्त हुने आचार्यले बताए । तत्काल राहत वितरणभन्दा पुनर्निर्माणका लागि ठूलो कोष आवश्यक पर्ने भन्दै उनले सरकारको अनुमतिमा कुनै निश्चित क्षेत्रका विद्यालय, अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकी पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी लिन सकिने प्रस्ताव गरे ।

आचार्यले नेपालमा पारदर्शी ‘च्यारिटी एकाउन्ट’ बनाएर रकम संकलन गर्ने र सरकारको सुझावअनुसार खर्च गर्ने मोडलमा समेत छलफल गर्नुपर्ने बताए । विदेशमा रहेका सहयोगदाताका लागि कर तथा रकम पठाउने प्रक्रियालाई सहज बनाउन सम्बन्धित मुलुकमा ट्रस्ट वा अन्य कानुनी संरचना बनाउन सकिने उनको भनाइ थियो ।

राहतदेखि पुनर्निर्माणसम्म

एनआरएनएका उपाध्यक्ष मनोज गोर्खालीले आफू राहत व्यवस्थापन समितिको संयोजकका रूपमा प्रभावित क्षेत्रमा प्रत्यक्ष खटिएको जानकारी दिए । गोर्खालीका अनुसार रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवनमध्ये रसुवा र नुवाकोटमा अवस्था अझै जटिल छ । पुलहरू बगिसकेकाले त्रिशूली नदीको पारिपट्टिका प्रभावित क्षेत्रमा राहत पु¥याउन कठिनाइ भएको उनले बताए । स्थानीय स्वयंसेवक तथा सम्बन्धित जनप्रतिनिधिको समन्वयमा केही सय घरधुरीमा राहत पु¥याउन सफल भएको उनको भनाइ थियो ।

अब ब्ल्याङ्केट, म्याट्रेस, खाद्यान्नजस्ता सामग्री बोकेर प्रभावित क्षेत्रमा जानुभन्दा पुनर्निर्माणतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने गोर्खालीले बताए । स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरेर ठूलो कोष निर्माण गरी प्रभावित क्षेत्रमा घरहरु पुनर्निर्माण गर्न उनले प्रस्ताव गरे ।

उनले अहिलेको अवस्थालाई स्वास्थ्यका दृष्टिले पनि गम्भीर भन्दै मेडिकल क्याम्प सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । वृद्धवृद्धाका लागि प्रेसर, सुगरलगायत दीर्घरोगका औषधि तथा अन्य स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै चार–पाँच दिनदेखि एक सातासम्म निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्न सकिए त्यसले ठूलो राहत पुग्ने उनको धारणा थियो ।

गोर्खालीले उद्धार कार्यका क्रममा ठूलो संख्यामा मानिसहरू फेला पारिएको र अझै धेरै शव निकाल्न बाँकी रहेको बताए । शव तथा मरेका चौपायाको व्यवस्थापन हुन नसके स्वास्थ्य संकट तथा महामारीको जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै तत्काल स्वास्थ्य व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।

एनआरएनएका निवर्तमान उपाध्यक्ष राज रेग्मीले विपद्का बेला डायस्पोरामा रहेका नेपालीलाई एक ठाउँमा जोडेर व्यवस्थित रूपमा सहयोग गर्नुपर्ने बताए । एनआरएनए तथा अन्य संस्थाका केही साथीहरू प्रत्यक्ष रूपमा राहत वितरणमा खटिए पनि सबैलाई एकीकृत गरेर अघि बढ्न सके अझ प्रभावकारी हुने उनको धारणा थियो ।

रेग्मीले तत्काल कसैलाई दोषारोपण गर्नुभन्दा राहत र पुनःस्थापनामा ध्यान दिनुपर्ने बताए । हजारौँ मानिस घरबारविहीन भएको, बालबालिका अभिभावकविहीन भएको तथा विद्यालय, स्वास्थ्य चौकीलगायतका पूर्वाधारमा क्षति पुगेको अवस्थामा दीर्घकालीन पुनर्निर्माणमा प्रवासी नेपालीको योगदान आवश्यक रहेको उनले बताए ।

निवर्तमान प्रवक्ता गङ्गाधर गौतमले नेपालमा आएको विनाशकारी बाढीपहिरोबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि विदेशमा रहेका नेपालीहरू एकीकृत भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

एनआरएनएका पूर्वउपाध्यक्ष सुनिल कुमार (सुनिल) शाहको पहलमा आयोजित भर्चुअल छलफलमा बोल्दै गौतमले विपद्को समयमा विदेशमा रहेका नेपालीको भावना र सहयोग नेपालमै केन्द्रित हुने भएकाले तत्काल र दीर्घकालीन दुवै प्रकारका सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।

रसुवा हुँदै चीन सीमा क्षेत्रबाट आएको बाढीले विगतका भूकम्प, नाकाबन्दी तथा बाढीपहिरोको तुलनामा ठूलो क्षति पु¥याएको उल्लेख गर्दै उनले मानवीय क्षतिको यकिन विवरणसमेत आउन नसकेको अवस्थामा प्रवासी नेपाली समुदायले जिम्मेवार ढङ्गले सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।

एनआरएनए एनसीसी अमेरिकाका अध्यक्ष सत्येन्द्र साहले नेपालमा आएको विपद्ले विदेशमा रहेका नेपालीको मनसमेत उत्तिकै दुखेको बताए । उनले तत्कालीन राहतसँगै दीर्घकालीन पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

शाहले ढलेका विद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी तथा प्रहरी चौकी पुनर्निर्माणमा एनआरएनएले एकीकृत रूपमा योगदान गर्न सक्ने बताए । विपद्को केही समयपछि अन्य मानिसहरू सामान्य जीवनमा फर्किए पनि पीडितको समस्या लामो समय रहने भएकाले त्यसबेला पनि सहयोग जारी राख्ने गरी योजना बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

एनआरएनए एनसीसी अमेरिकाका कोषाध्यक्ष रवीन्द्र उप्रेतीले तत्कालै प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर केही बोरा चामल वा कम्बल वितरण गर्दै प्रचारमा लाग्नु उचित नहुने बताए । नेपाल सरकारका आफ्नै संयन्त्रसमेत प्रभावित क्षेत्रमा पुग्न कठिन भइरहेको अवस्थामा संस्थागत सहयोग सरकारसँगको प्रत्यक्ष समन्वयमा गर्नुपर्ने उनले बताए ।

एनआरएनए मध्यपूर्व संयोजक रमेश श्रेष्ठले आफू प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर फर्किएको जानकारी दिँदै त्यहाँको अवस्था अत्यन्तै भयावह रहेको बताए । उनका अनुसार बाढीले पुलहरू बगाएका कारण आवागमन र राहत सामग्री ओसारपसारमा ठूलो समस्या छ । उद्धारका लागि नेपाली सेनाका हेलिकप्टरहरू परिचालन भइरहेका छन् भने विद्युत् र सञ्चार सेवा अवरुद्ध रहेको उनले बताए ।

श्रेष्ठले स्थानीय प्रशासनसँगको समन्वयमा टेन्ट, सोलार लाइटलगायतका अत्यावश्यक सामग्रीको आवश्यकता पहिचान गरिएको बताए । पीडितहरूलाई अस्थायी रूपमा राखिएको स्थानको अवस्था सञ्चारमाध्यममा देखिएभन्दा पनि दयनीय रहेको उनको भनाइ थियो । अहिलेको अवस्थामा सबै आन्तरिक मतभेद बिर्सेर उद्धार तथा आर्थिक सहयोगमा एकीकृत रूपमा लाग्नुपर्ने उनले बताए ।

एनआरएन अभियन्ता विमल सुवेदीले राहतका नाममा रकम संकलन गर्नु मात्रै पर्याप्त नहुने बताए । प्रवासी नेपालीसँग रहेको ज्ञान, दक्षता र व्यवस्थापकीय क्षमताको उपयोग गरेर विपद् व्यवस्थापन र पुनःस्थापनामा योगदान गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सुवेदीले प्रभावित क्षेत्रका आवास, पुल, सडक तथा अन्य पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा प्रवासी नेपालीका इन्जिनियर तथा प्राविधिकको ज्ञान उपयोग गर्न सकिने बताए । विभिन्न मुलुकबाट जिन्सी सामग्री संकलन गरी कार्गो कम्पनीसँग सहकार्य गरेर न्यून लागतमा नेपाल पु¥याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए ।

नेपाल सरकारले अपनाएको एकद्वार प्रणालीलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताउँदै सुवेदीले तत्कालीन राहतसँगै दीर्घकालीन पुनःस्थापनामा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे । उनले नेपाली कांग्रेसले पनि सरकारको एकद्वार प्रणालीअन्तर्गत राहत कोषमा सहयोग गरिसकेको उल्लेख गर्दै प्रवासबाट संकलित सहयोगको केही हिस्सा त्यस्ता आधिकारिक राहत संयन्त्रमा समन्वय गर्न सकिने सुझाव दिए ।

एनआरएनए युवा उपाध्यक्ष भीमसेन थापाले आफू प्रत्यक्ष राहत तथा उद्धार कार्यमा सहभागी भएको उल्लेख गर्दै प्रभावित क्षेत्रमा लत्ताकपडाको गम्भीर अभाव रहेको बताए । उद्धार गरिएका वृद्धवृद्धा तथा महिलासँग लगाउने कपडासमेत नभएको अवस्थामा लत्ता कपडासहित आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराइएको उनले बताए ।

थापाले विपद्को समयमा सहयोग गरिरहेका व्यक्तिको प्रयासलाई नकारात्मक रूपमा हेर्न नहुने बताए । एनआरएनएले विगतदेखि नै सरकारसँग समन्वय गरेर राहत तथा उद्धारमा काम गर्दै आएको भन्दै अहिले पनि आवश्यक समन्वय गरेर सहयोग जारी राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

उनले एनआरएनएको आन्तरिक एकतालाई पनि विपद्का बेला थप मजबुत बनाउनुपर्ने बताए । विगतका सहमति कार्यान्वयन गरेर सबै पक्षलाई समेट्नुपर्ने र आन्तरिक असमझदारी संस्थाभित्रै छलफल गरेर समाधान गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।

एनआरएन अभियन्ता सविना श्रेष्ठले विपद्का बेला महिलाका विशिष्ट आवश्यकता छुट्न नहुने बताइन् । गर्भवती, सुत्केरी तथा महिनावारी भएका महिलाका लागि सेनेटरी प्याड, स्वास्थ्य सामग्री र आवश्यक लत्ताकपडालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनले बताइन् ।

स्थानीय व्यक्ति, आफन्त तथा संघसंस्थामार्फत वास्तविक आवश्यकता पहिचान गरेर मात्र राहत पठाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो । भावनामा आएर तत्काल चामल वा कम्बल बाँड्नेभन्दा दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका काममा समेत ध्यान दिनुपर्ने उनले बताइन् ।

नेपाल अमेरिका पत्रकार संघ (नेजा)का अध्यक्ष सुरज भण्डारीले सरकारलाई राजनीतिक दलको रूपमा नभई राज्यको अभिभावकका रूपमा बुझेर सहयोग गर्नुपर्ने बताए । विपद्को समयमा सरकारको ‘एकद्वार प्रणाली’ भित्र रहेर सहयोग गर्नु उपयुक्त हुने उनको धारणा थियो ।

सञ्चारकर्मीहरूले प्रवासबाट संकलन भइरहेको सहयोग रकम पारदर्शी रूपमा वास्तविक पीडितसम्म पुगे नपुगेको विषयमा चनाखो हुनुपर्ने उनले बताए । साथै, एनआरएनए तथा अन्य संघसंस्थाले गरेको योगदानलाई सरकारले औपचारिक रूपमा पहिचान गर्ने व्यवस्था मिलाउन उनले सुझाव दिए ।

विपदमा सहयोग

एनआरएनए इटालीका निवर्तमान अध्यक्ष तथा आईसीसी सदस्य भावेश सिंहले इटालीस्थित नेपाली समुदायबाट विगतमा समेत ठूलो सहयोग संकलन गरिएको स्मरण गरे । उनका अनुसार २०७२ को भूकम्पका बेला इटालीबाट नेपाली समुदाय तथा स्थानीय संस्थाको सहकार्यमा करिब तीन करोड रुपैयाँ संकलन गरी नेपाल पठाइएको थियो ।

अहिले पनि इटालीमा रहेका नेपालीले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषलगायत आधिकारिक माध्यमबाट सहयोग गरिरहेको उनले बताए । इटालीबाट संकलित रकम नेपाल पठाउने विषयमा स्विट्जरल्यान्डस्थित नेपाली दूतावाससँग समेत छलफल भएको उनले जानकारी दिए । सिंहले एनआरएनए इटालीले सेप्टेम्बरभर राहत सहयोग अभियान सञ्चालन गर्ने र बैठकबाट आउने निष्कर्षअनुसार अभियानलाई अगाडि बढाउने बताए ।

बैठकका सञ्चालक कृष्ण गिरीले विपद्का बेला रकम संकलन र त्यसको प्रयोगमा मात्रै केन्द्रित हुने प्रवृत्तिभन्दा आवश्यकता पहिचान र प्रभावकारी व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । अहिले आवश्यक रकमको ठूलो हिस्सा जुटिसकेको अवस्थामा पुराना तथा नयाँ प्रयोग गर्न मिल्ने लत्ताकपडा र अन्य जिन्सी सामग्री संकलन गरेर सम्बन्धित ठाउँमा पु¥याउन सकिने उनले बताए ।

गिरीले विगतका अनुभवबाट पाठ सिक्दै संस्थागत तथा सामाजिक रकमको सही सदुपयोग हुने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताए । गैरआवासीय नेपालीहरू विभिन्न तहबाट राहत अभियानमा सक्रिय रहे पनि त्यसलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

बैठकको अन्त्यमा पूर्वउपाध्यक्ष साहले छलफलबाट प्राप्त सुझावका आधारमा आगामी कार्ययोजना तीन चरणमा अघि बढाउने प्रारम्भिक निष्कर्ष सुनाए । पहिलो चरणमा नेपाल सरकारले अघि सारेको ‘एकद्वार प्रणाली’ वा उपयुक्त माध्यमबाट तत्काल सहयोग पु¥याउने विषयमा छुट्टै टोलीले वर्तमान अवस्थाको समीक्षा गर्ने, दोस्रो चरणमा प्रभावित क्षेत्रमा विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी तथा आवास पुनर्निर्माणलगायत दीर्घकालीन पुनरुत्थान र नीतिगत सहयोगका लागि विशेषज्ञ टोली बनाउने तथा तेस्रो चरणमा सहयोग, खर्च र आगामी कार्यक्रमलाई पारदर्शी रूपमा सञ्चार गर्ने योजना रहेको उनले बताए ।

साहले बैठकका निष्कर्ष र आगामी कदमबारे छिट्टै अद्यावधिक जानकारी उपलब्ध गराउने पनि बताए । बैठकमा सहभागीहरूले विपद्को यस घडीमा तत्कालीन राहत वितरणमा सरकारसँग सहकार्य गर्ने र त्यसपछि प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण, पुनःस्थापना, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा दीर्घकालीन र देखिने गरी काम गर्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।