ग्रे–लिस्टबाट बाहिरिन एफएटीएफको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता

काठमाडौं । नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीको ‘ग्रे–लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्न सरकारले फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स ९एफएटीएफ०ले औंल्याएका सुधारका विषयलाई समयबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भएको छ।

मुख्य सचिव गोबिन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा भदौ १ गते बसेको सचिवस्तरीय बैठकले एफएटीएफको कार्ययोजना कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै सम्बन्धित मन्त्रालय, नियामक निकाय तथा सरकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय गर्ने निर्णय गरेको हो।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्तीय गतिविधि नियन्त्रणका क्षेत्रमा एफएटीएफले औंल्याएका सुधारका विषय कार्यान्वयनको प्रगति नियमित रूपमा अनुगमन गरिने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित प्रगति अनुगमन तथा प्रतिवेदन टोलीसँग सम्बन्धित मन्त्रालय र नियामक निकायले निरन्तर समन्वय तथा सूचना आदानप्रदान गर्नेछन्।

सरकारले ग्रे–लिस्टबाट बाहिरिने प्रयासलाई वित्तीय प्रणाली सुधारमा मात्र सीमित नराखी समग्र शासकीय सुधारसँग जोडेको छ। सचिव बैठकले शासकीय सुधारका मार्गदर्शन तथा निर्देशिकालाई प्रक्रियागत रूपमा मात्र लागू नगरी सेवा प्रवाह, पारदर्शिता, डिजिटल कार्यप्रवाह र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारितासँग आबद्ध गर्न निर्देशन दिएको छ।

२०८३ र ८४ ‘कानून निर्माण तथा सुधार वर्ष’

बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३र८४ लाई ‘कानून निर्माण तथा सुधार वर्ष’ का रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

यसअन्तर्गत प्रचलित कानूनको समयानुकूल परिमार्जन, आवश्यक कानून खारेजी तथा नयाँ कानून निर्माणका लागि गठित उच्चस्तरीय कानून सुधार समिति र अध्ययन समितिलाई सबै मन्त्रालय तथा निकायले आवश्यक तथ्यांक र सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित कानुनी तथा संस्थागत संरचनालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानून सुधारलाई पनि यही अभियानसँग जोडेको छ।

खरिद प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन निर्देशन

सचिव बैठकले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश ‘शून्य दिन खरिद नीति’ कार्यान्वयनमा समेत जोड दिएको छ।

हालसम्म सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया सुरु नभएका कार्यक्रम तथा आयोजनाको खरिद प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ। सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढाउने र विनियोजित बजेट समयमै कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था अघि सारिएको हो।

नागरिक सेवा सुधारमा जोड

सरकारी सेवा प्रवाहलाई नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी सुधार गर्न विषयगत मन्त्रालयले आफ्ना अवधारणापत्र परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएको छ।

त्यस्ता सुधारका कामको प्रगति विवरण नियमित रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ। बैठकले सेवा प्रवाहलाई झन्झटमुक्त, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउन प्रशासनिक सुधारलाई परिणामसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

हरेक महिनाको २७ गते प्रगति बुझाउनुपर्ने

बैठकले अघिल्लो सचिवस्तरीय बैठकका निर्णयको कार्यान्वयन अवस्थासमेत समीक्षा गरेको छ। अब सबै मन्त्रालय तथा निकायले सचिव बैठकका निर्णयको कार्यान्वयन प्रगति हरेक महिनाको २७ गतेभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को कार्ययोजना तथा माइलस्टोनको समीक्षा गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८३र८४ का लागि तोकिएका गतिविधि निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ।

कार्यसम्पादनका क्रममा देखिएका नीतिगत वा प्रशासनिक समस्या सम्बन्धित सचिवबीचको समन्वयबाट समाधान गर्नुपर्ने र त्यसबाट समाधान हुन नसके प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने निर्णय भएको छ।

वार्षिक प्रतिवेदन भदौ ८ भित्र

नेपालको संविधानको धारा ५३ बमोजिम तयार हुने नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदनका लागि आवश्यक विवरण भदौ ८ गतेभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उपलब्ध गराउन सबै सम्बन्धित निकायलाई भनिएको छ।

यसैगरी, भदौ २२ गते मनाइने निजामती सेवा दिवसको कार्यक्रमको खाका भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तीन दिनभित्र तयार गरी पेश गर्ने भएको छ। मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा बस्ने बैठकले उक्त कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिनेछ।

सचिवस्तरीय बैठकका निर्णयले नेपाललाई एफएटीएफको ग्रे–लिस्टबाट बाहिर निकाल्ने प्रयाससँगै वित्तीय सुशासन, कानून सुधार, डिजिटल कार्यप्रवाह, सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता र नागरिक सेवा सुधारलाई एउटै कार्यदिशामा अघि बढाउने सरकारको तयारी देखाएको छ।