instanewsdesk | प्रकाशित मिति: २०८३ भाद्र ३, बुधबार ०८:२४काठमाडौं । काठमाडौँ। सेयर बजारमा ऋण लिएर लगानी गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ? अब खल्तीमा पैसा वा धितो भएर मात्र पुग्दैन—बजारको ज्ञान, लगानीको अनुभव र जोखिम मोल्न सक्ने क्षमता पनि प्रमाणित गर्नुपर्ने भएको छ।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (SEBON) ले तयार पारेको ‘मार्जिन ऋण कारोबार नियमावली, २०८३’ को नयाँ मस्यौदाले मार्जिन ऋणलाई सर्वसुलभ सुविधाभन्दा पनि ‘जोखिम मूल्यांकन’ (Risk Assessment) मा आधारित बनाउने प्रस्ताव गरेको छ।
मस्यौदा कार्यान्वयनमा आएपछि ब्रोकर वा अनुमति प्राप्त मार्जिन ऋण प्रदायकले ग्राहकको केवाइसी विवरण लिएर मात्र ऋण दिने छैनन्। ग्राहकको वित्तीय अवस्था, लगानीको उद्देश्य, बजारसम्बन्धी ज्ञान, लगानी अनुभव, जोखिम वहन क्षमता र ऋण भुक्तानी क्षमता मूल्यांकन गरेपछि मात्रै कति रकमसम्म ऋण दिने भन्ने निर्धारण गर्नुपर्नेछ।
यसको अर्थ बजारमा लगानी गर्ने सबैले समान रूपमा मार्जिन ऋण पाउने छैनन्। लगानीकर्ताको क्षमता र जोखिमअनुसार ऋणको सीमा फरक हुन सक्नेछ।
त्यति मात्रै होइन, लगानीकर्ताले आफूले किन्न खोजेको हरेक सेयरमा पनि मार्जिन ऋण लिन पाउने छैन। बोर्डले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका धितोपत्रमा मात्रै यस्तो सुविधा उपलब्ध हुनेछ।
के-के फेरिँदैछ प्रक्रिया?
- केवाईसी (KYC) ले मात्र नपुग्ने: अब ब्रोकर वा ऋण प्रदायकले फारम भराएर मात्र ऋण दिने छैनन्।
- लगानीकर्ताको प्रोफाइलिङ (Profiling): ऋण पाउनुअघि लगानीकर्ताको वित्तीय अवस्था, बजार ज्ञान, लगानीको उद्देश्य, अनुभव र ऋण तिर्न सक्ने क्षमताको सूक्ष्म परीक्षण हुनेछ।
- क्षमताअनुसारको ऋण सीमा: सबै लगानीकर्ताले समान रूपमा वा माग्नेबित्तिकै ऋण पाउने छैनन्। जसको जोखिम वहन क्षमता बढी छ, उसैले सोहीअनुसारको सीमा पाउनेछ।
- छनोट गरिएका सेयरमा मात्र सुविधा: मन लागेको जुनसुकै कम्पनीको सेयर किन्न ऋण पाइने छैन। बोर्डले तोकेको कडा मापदण्ड पूरा गरेका योग्य (Eligible) धितोपत्रमा मात्र यो सुविधा लागू हुनेछ।
कमजोर तरलता र उच्च जोखिम भएका सेयर बाहिर
मार्जिन ऋणका लागि योग्य धितोपत्र छनोट गर्दा बजार पुँजीकरण, कारोबारको तरलता, सार्वजनिक सेयरको संख्या, फ्री फ्लोट, मूल्य अस्थिरता, संस्थागत सुशासन र कम्पनीको सूचना प्रवाहलाई आधार बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसले कम कारोबार हुने, मूल्यमा ठूलो उतारचढाव आउने वा बजारमा पर्याप्त तरलता नभएका कम्पनीका सेयरलाई मार्जिन ऋणको दायराबाट बाहिर राख्न सक्नेछ।
बजार पुँजीकरण, तरलता र सुशासन जस्ता मापदण्डका आधारमा जोखिमयुक्त कम्पनीलाई बाहिर राख्दै सुरक्षित धितोपत्रमा मात्र मार्जिन ऋण केन्द्रित गर्ने नियामकको तयारी छ।
योग्य धितोपत्रको सूची एकपटक बनाएर स्थायी रूपमा राख्नेभन्दा जोखिमको अवस्थाअनुसार समय–समयमा पुनरावलोकन गर्न सकिने विषयमा समेत बोर्डले सुझाव मागेको छ।
यसबाट मार्जिन ऋण सुविधा बजारका सबै सेयरमा फैलिन नदिई तुलनात्मक रूपमा तरल र जोखिम व्यवस्थापन गर्न सकिने धितोपत्रमा केन्द्रित गर्ने नियामकको तयारी देखिन्छ।
सेयरको मूल्य घटे लगानीकर्तालाई थप पैसा हाल्नुपर्ने
मार्जिन ऋणको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको लगानीकर्ताले ऋण लिएर सेयर किनेपछि पनि तोकिएको मार्जिन कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था हो।
मस्यौदाले प्रारम्भिक मार्जिन र सम्भार मार्जिनको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। लगानीकर्ताले ऋण लिँदा न्यूनतम प्रारम्भिक मार्जिन राख्नुपर्नेछ। त्यसपछि सेयरको बजार मूल्य घट्दै गएर मार्जिन तोकिएको सीमाभन्दा तल पुगेमा थप रकम वा धितो राख्नुपर्नेछ। यसका लागि ऋण प्रदायकले मार्जिन कल जारी गर्नेछ।
बजार घट्दा मार्जिन कायम गर्न नसके लगानीकर्ताको सेयर जफत वा जबर्जस्ती बिक्री (Force Sell) हुन सक्नेछ।
मार्जिन कलपछि तोकिएको समयभित्र ग्राहकले आवश्यक रकम वा थप धितो उपलब्ध नगराएमा ऋण प्रदायकले धितोपत्र बिक्री गरेर ऋण असुल गर्न सक्नेछ। अर्थात् ऋण लिएर सेयर किनेका लगानीकर्ताले बजार घट्दा ‘पर्खेर बस्ने’ सुविधा मात्रै पाउने छैनन्। तोकिएको मार्जिन कायम गर्न नसकेमा आफ्नो सेयर बिक्री हुन सक्ने जोखिम पनि स्वीकार गर्नुपर्नेछ।
बजार मूल्यलाई शतप्रतिशत धितो नमानिने
मार्जिन ऋणमा लगानीकर्ताले राखेको सेयरको बजार मूल्यलाई शतप्रतिशत सुरक्षणका रूपमा स्वीकार नगर्ने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा छ। धितोपत्रको जोखिमअनुसार ‘हेयरकट’ लागू गरिनेछ। मूल्यमा कति उतारचढाव आउन सक्छ, सेयर कति तरल छ, बजार पुँजीकरण कति छ र कारोबारको अवस्था कस्तो छ भन्ने आधारमा सेयरको स्वीकार्य धितो मूल्य निर्धारण गरिनेछ। उदाहरणका लागि बजारमा तीव्र उतारचढाव हुने सेयरको बजार मूल्य ठूलो भए पनि ऋण प्रयोजनका लागि त्यसको सम्पूर्ण मूल्य बराबर धितो मानिने छैन।
यसले ऋण प्रदायक संस्थालाई बजार घट्दा हुने सम्भावित नोक्सानीबाट जोगाउने उद्देश्य राखेको छ।
दैनिक हिसाब, दैनिक जोखिम मूल्यांकन
मार्जिन ऋणबाट खरिद गरिएका धितोपत्रको मूल्य प्रत्येक कारोबार दिनको अन्त्यमा पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ।
दैनिक ‘मार्क टु मार्केट’ प्रणालीबाट सेयरको मूल्य, ग्राहकको ऋण अनुपात र आवश्यक मार्जिन पुनःगणना हुनेछ।
यसको अर्थ लगानीकर्ताले ऋण लिएर सेयर किनेपछि जोखिमको मूल्यांकन महिनामा एकपटक वा ऋणको अवधि सकिएपछि मात्रै हुने छैन। बजारमा हरेक दिन हुने मूल्य परिवर्तनसँगै ऋणको जोखिम पनि पुनःगणना हुनेछ।
ब्रोकरले पनि जथाभावी ऋण दिन नपाउने
मार्जिन ऋण दिने संस्थामाथि पनि बोर्डले कडा जिम्मेवारी प्रस्ताव गरेको छ। बोर्डबाट अनुमति नलिएको संस्थाले मार्जिन खाता सञ्चालन गर्न वा आफूलाई मार्जिन ऋण सेवा प्रदायकका रूपमा प्रस्तुत गर्न पाउने छैन।
अनुमति प्राप्त संस्थासँग न्यूनतम चुक्ता पुँजी तथा नेटवर्थ, पर्याप्त वित्तीय क्षमता, तरलता, जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली र सूचना प्रविधि पूर्वाधार हुनुपर्नेछ। दैनिक बजार मूल्यांकन, स्वचालित मार्जिन कल, धितो व्यवस्थापन, जोखिम अनुगमन र नियामकीय प्रतिवेदनका लागि आवश्यक प्रणालीसमेत तयार गर्नुपर्नेछ।
यसले मार्जिन ऋणलाई सामान्य ब्रोकर सेवा नभई छुट्टै जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीसहित सञ्चालन हुने वित्तीय व्यवसायका रूपमा विकास गर्ने बोर्डको तयारी देखाउँछ।
एउटै ग्राहक र एउटै सेयरमा धेरै ऋण रोक्ने
मार्जिन ऋण प्रदायकले एउटै ग्राहक, सम्बन्धित समूह वा एउटै धितोपत्रमा अत्यधिक जोखिम केन्द्रित गर्न नपाउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
ग्राहकगत, समूहगत र धितोपत्रगत ‘एक्सपोजर’ तथा ‘कन्सन्ट्रेसन लिमिट’ निर्धारण गर्न सकिनेछ।
यसको उद्देश्य कुनै एक ग्राहक वा कम्पनीको सेयरमा ठूलो रकमको मार्जिन ऋण केन्द्रित भएर बजारमा समस्या आउन नदिनु हो।
ऋण प्रदायकले क्रेडिट जोखिम, बजार जोखिम, तरलता जोखिम, सञ्चालन जोखिम, कानुनी जोखिम, साइबर जोखिम र प्रणालीगत जोखिमसमेत व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ।
बजार घट्दा एकैपटक बिक्रीको जोखिम पनि
मार्जिन ऋणको सुविधा सुरु भएपछि बजारमा कारोबार र लगानी क्षमता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर बजार तीव्र रूपमा घटेको अवस्थामा यसको अर्को जोखिम पनि देखिन्छ।
धेरै लगानीकर्ताले ऋण लिएर सेयर किनेका छन् र एकैपटक सेयरको मूल्य घट्यो भने ठूलो संख्यामा मार्जिन कल आउन सक्छ। लगानीकर्ताले थप रकम राख्न नसकेमा ऋण प्रदायकले सेयर बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ।
धेरै लगानीकर्ताको सेयर एकैपटक बिक्री हुँदा बजारमा थप बिक्री चाप सिर्जना हुन सक्छ। त्यसले सेयरको मूल्य थप घटाउन सक्छ र त्यसपछि फेरि थप मार्जिन कल आउन सक्ने अवस्था बन्न सक्छ।
जोखिमलाई ध्यानमा राखेर मस्यौदाले बजारमा असामान्य उतारचढाव, तरलता संकट वा ठूलो परिमाणमा बाध्यकारी बिक्रीको अवस्था आएमा बोर्डले मार्जिन आवश्यकता, हेयरकट वा नयाँ मार्जिन ऋणमा अस्थायी सीमा परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
ऋणको ब्याज र शुल्क पनि खुलाउनुपर्ने
मार्जिन ऋण लिँदा ग्राहकले ब्याज र अन्य शुल्कका विषयमा स्पष्ट जानकारी पाउनुपर्नेछ।
ऋण सम्झौतामा ब्याज, सेवा शुल्क र अन्य खर्च खुलाउनुपर्ने तथा लुकेका शुल्क लिन नपाइने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसले लगानीकर्तालाई सेयर किन्नुअघि ऋणको वास्तविक लागत कति पर्छ भन्ने जानकारी दिनेछ।
ग्राहकको सेयर छुट्टै सुरक्षित राखिने
मार्जिन ऋण प्रदायकले ग्राहकको नगद, सेयर र अन्य सम्पत्तिलाई आफ्नै सम्पत्तिबाट अलग राख्नुपर्नेछ।
ग्राहकको धितोपत्रको प्लेज, स्थानान्तरण, फुकुवा तथा बिक्री तोकिएको प्रणालीबाट मात्रै गर्नुपर्नेछ।
यसका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, सिडिएस एन्ड क्लियरिङ र मार्जिन ऋण प्रदायकबीच सूचना प्रणालीमा प्रभावकारी समन्वय गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
ऋणको स्रोत पनि विस्तार गर्न सकिने
मार्जिन ऋण प्रदायकले आफ्नै स्रोतबाट ऋण लगानी गर्न सक्नेछन्। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त ऋणलगायत नियमावलीले स्वीकार गरेका अन्य स्रोतबाट समेत रकम परिचालन गर्न सकिने प्रस्ताव छ।
यसले मार्जिन ऋण व्यवसायलाई एउटै स्रोतमा निर्भर हुन नदिई वित्तीय स्रोत विविधीकरण गर्ने बाटो खोल्नेछ।
लगानीकर्ताको खरिद क्षमता बढ्ने, तर जोखिम पनि बढ्ने
बोर्डले मार्जिन ऋणलाई दोस्रो बजार सुधारको पहिलो चरणका रूपमा अघि बढाएको हो। यसको कार्यान्वयनपछि लगानीकर्ताको खरिद क्षमता बढ्नुका साथै बजारको कारोबार र तरलता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
ऋण लिएर लगानी गर्दा नाफा र घाटा दुवैमा प्रभाव बढ्छ। आफ्नै रकमबाट १० लाख रुपैयाँको सेयर किनेको अवस्थामा हुने मूल्य परिवर्तनभन्दा ऋणसमेत थपेर ठूलो रकमको सेयर किन्दा हुने जोखिम बढी हुन्छ।
त्यसैले बोर्डले ‘ऋण लिएर सेयर किन्न पाइने’ व्यवस्था मात्रै ल्याउन खोजेको छैन। ऋण दिने संस्था, ऋण लिने लगानीकर्ता र ऋणको धितो बन्ने सेयर—तीनै तहको जोखिम नियन्त्रण गर्ने संरचना बनाउन खोजेको छ।
मार्जिन ऋणपछि इन्ट्राडे र सर्ट सेलिङ
बोर्डले मार्जिन ऋणसँगै इन्ट्राडे कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो र आवरणयुक्त सर्ट सेलिङ कार्यान्वयनको तयारीसमेत अघि बढाएको छ।
यी व्यवस्था कार्यान्वयन भए नेपालको दोस्रो बजारमा लगानीकर्ताले सेयर किनेपछि लामो समय राख्नेबाहेक छोटो अवधिको कारोबार र ऋणमा आधारित विभिन्न कारोबार रणनीति अपनाउन सक्नेछन्।
बजारमा लेभरेज बढेसँगै जोखिम पनि बढ्ने भएकाले नियामकले मार्जिन ऋणको सुरुवातमै कडा जोखिम व्यवस्थापनको ढाँचा प्रस्ताव गरेको हो।
बोर्डले मस्यौदामाथि सरोकारवालासँग सुझाव मागेको छ। प्राप्त सुझावका आधारमा नियमावलीलाई अन्तिम रूप दिइनेछ।
यसरी प्रस्तावित व्यवस्थाको मूल सन्देश भनेको मार्जिन ऋण ‘सबैका लागि ऋण’ नभई क्षमता भएका लगानीकर्ता, जोखिम व्यवस्थापन गर्न सकिने धितोपत्र र नियमनबद्ध ऋण प्रदायकबीचको संरचित वित्तीय सुविधा बनाउने हो।
