अवैध बाटोबाट विदेश गएकाको उद्धारमा जटिलता, १२ लाखसम्म खर्चको सीमा प्रस्ताव

काठमाडौं । अवैध बाटोबाट विदेश गएर अलपत्र परेका वा ज्यान गुमाएका नेपालीको उद्धार तथा शव फिर्ता ल्याउन सरकारलाई नीतिगत र आर्थिक जटिलता रहेको परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खनालले करदाताको रकम अवैध रूपमा विदेश जाने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन हुने गरी खर्च गर्न नहुने विषयमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपरेको बताए।

कम्बोडियामा मृत्यु भएका धादिङका सन्तोष राईको शव नेपाल ल्याउन भइरहेको ढिलाइबारे स्पष्ट पार्दै मन्त्री खनालले वैधानिक प्रक्रियाबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको उद्धार तथा शव फिर्ताको काम वैदेशिक रोजगार विभागको बिमामार्फत सहज हुने बताए। तर अवैध बाटोबाट विदेश गएकाहरूको हकमा उद्धारका लागि छुट्टै सरकारी कोषको व्यवस्था नरहेकाले समस्या भएको उनको भनाइ छ।

‘अवैधानिक बाटो, प्रक्रियाबाट विदेशमा जानुभएका नेपालीहरूको उद्धारको प्रक्रिया अत्यन्त जटिल रहेको छ। यस्तो खाले अवैधानिक तरिकाबाट विदेश जानुहुने नेपालीहरूलाई उद्धार गर्नुपर्‍यो भने नेपाल सरकारसँग त्यस्तो खाले फन्ड थिएन,’ मन्त्री खनालले भने।

मानवीय आधारमा नागरिकको उद्धार गर्नुपर्ने भए पनि करदाताको रकमबाट अवैध रूपमा विदेश जाने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन हुन नहुने विषयले उद्धारसम्बन्धी कार्यविधि निर्माणमा समय लागेको उनले बताए।

उनका अनुसार नागरिकको समस्यालाई ध्यानमा राख्दै चालु आर्थिक वर्षमा अर्थ मन्त्रालयले उद्धार तथा शव फिर्ताका लागि १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। सोही आधारमा नयाँ कार्यविधि तयार गरी स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको उनले जानकारी दिए।

प्रस्तावित कार्यविधिमा विदेशमा मृत्यु भएका नेपालीको शव फिर्ता तथा गम्भीर बिरामीको उद्धारमा लाग्ने खर्चको अधिकतम सीमा १२ लाख रुपैयाँसम्म राखिएको मन्त्री खनालले बताए।

अर्थ मन्त्रालयबाट कार्यविधि स्वीकृत भएर आएलगत्तै सन्तोष राईलगायत अन्य नागरिकको शव नेपाल ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइने उनले संसद्लाई जानकारी दिए।