घर जग्गा कारोबार मा आएको मन्दी तथा नेपालको सामाजिक-आर्थिक परिदृश्यमा आएको एउटा ठूलो संरचनात्मक परिवर्तन:

विश्लेषक र नीति निर्माताहरू प्रायः ब्याजदर, पूँजी कोष अनुपात क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो), र तरलता जस्ता मौद्रिक सूचकहरूमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्छन्। तर जनसाङ्ख्यिकीय परिवर्तन, सांस्कृतिक सोच र पुस्तान्तरण व्यवहारले पारेको गहिरो प्रभावलाई प्रायः ओझेलमा पार्ने गरिन्छ।

विश्लेषकहरुले नदेखेको तल उल्लिखित  गतिशील परिवर्तनले नेपालको अर्थतन्त्रमा जनसाङ्ख्यिकी र संरचनात्मक समायोजन ल्याइरहेको छ।

 १. ‘घर-जग्गा’ सपनाको अन्त्य (सोचमा आएको परिवर्तन)

दशकौंसम्म नेपाली परिवारको एउटै मानक लक्ष्य हुने गर्थ्यो: पैसा कमाउने, काठमाडौँ, पोखरा वा तराईका सुगम सहरतिर सर्ने, घडेरी किन्ने र तला थप्दै घर बनाउने।

जग्गा केवल बस्ने ठाउँ मात्र थिएन; यो समाजमा प्रतिष्ठाको विषय र सम्पत्ति सुरक्षित राख्ने प्रमुख माध्यम थियो। आफ्ना बालबच्चाको भविष्यका लागि छोडिदिने एक मात्र सुरक्षित सम्पत्ति जग्गा नै हो भन्ने मान्यता अभिभावकहरूमा थियो।

आज त्यो सांस्कृतिक मान्यता पूर्ण रूपमा भत्किएको छ:

• युवाहरूको वितृष्णा: नयाँ पुस्ताले नेपालमा जग्गाजमिन जोड्नुलाई उपलब्धि ठान्दैनन्। बरु, सीमित करियर सम्भावना, कमजोर पूर्वाधार र राजनीतिक अस्थिरताका कारण यसलाई आफ्नै गोडामा बाँधिएको फलामे साङ्लोको रूपमा हेर्छन्।
• सम्पत्तिको नयाँ परिभाषा: युवा नेपालीहरू भौतिक जमिनभन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय अवसर, गुणस्तरीय जीवन र विश्वव्यापी पहुँचलाई प्राथमिकता दिन्छन्। उनीहरूको सपना “काठमाडौंमा घर बनाउने” बाट बदलिएर “अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान, युरोप वा खाडी मुलुकमा स्थायी आवास (PR) वा राम्रो करियर बनाउने” तर्फ मोडिएको छ।

‘पुस्तान्तरण निरन्तरता‘ को संकट र महँगीको मार

नेपालमा यी दुई फरक वर्गको अवस्था निकै सान्दर्भिक छ:

सम्पन्न वर्गको पूँजी पलायन: जग्गा खरिद गर्ने आर्थिक क्षमता भएका परिवारहरूले अब त्यो पैसा घर-जग्गामा लगाउन छाडेका छन्। उनीहरू त्यो पूँजी आफ्ना बालबच्चाको विदेशी विश्वविद्यालयको शुल्क, भिसा प्रक्रिया र बसोबासका लागि प्रयोग गर्दैछन्। सन्तान विदेशमै रहने पक्का भएपछि उनीहरूलाई नेपालमा सम्पत्तिको पुस्तान्तरण निरन्तरता ( घर हेरचाह गर्ने मान्छे ) रहँदैन भन्ने महसुस हुन्छ। त्यसैले, थप जग्गा किन्नुको साटो उनीहरू भएकै सम्पत्ति नगदीकरण (बिक्री) गरेर पैसा विदेश पठाउनतिर लागिपरेका छन्।

वास्तविक आवश्यकता भएकालाई महँगीको मार: जसलाई वास्तवमै घरको खाँचो छ —स्थानीय श्रमजीवी वर्ग वा ग्रामीण क्षेत्रबाट सहर छिरेका कम आम्दानी भएका परिवारहरू—उनीहरू भने बजार मूल्यभन्दा धेरै माथि पुगेको जग्गाको भाउका कारण पछाडि परेका छन्। दशकौंसम्म चलेको जग्गाको सट्टेबाजी (Speculation) ले गर्दा नेपालीको औसत आम्दानीको तुलनामा जग्गाको मूल्य असम्भव जस्तै महँगो भयो। अहिले ब्याजदर र जीवनयापन खर्च उच्च भएकाले जसलाई घर चाहिएको छ, उनीहरू किन्न सक्दैनन्; र जसले किन्न सक्छन्, उनीहरू नेपालमा बस्न चाहँदैनन्।

उपभोग्य वस्तु र वास्तविक अर्थतन्त्रमा परेको असर

१८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका युवाहरूको तीव्र विदेश पलायनले अर्थतन्त्रको मुख्य उपभोक्ता वर्ग नै घटाएको छ। यही वर्गले बजारमा उपभोग र माग सिर्जना गर्छ:

• खुद्रा व्यापारमा मन्दी: युवाहरूले नै रेस्टुरेन्ट जाने, फेसन, सवारी साधन, विद्युतीय सामग्री किन्ने र फ्ल्याट भाडामा लिने गर्छन्। लाखौं युवा विदेशिएपछि स्थानीय व्यापार र खुद्रा बिक्रीमा भारी गिरावट आएको छ।
• निर्माण क्षेत्रको शिथिलता: घर निर्माण एउटा यस्तो उद्योग हो जसले धेरै क्षेत्रलाई रोजगारी दिन्छ। घर बनाउने क्रम सुस्त हुँदा सिमेन्ट उद्योग, छड (स्टिल), इट्टा भट्टा, हार्डवेयर, इन्टेरियर डिजाइन, र दैनिक ज्यालादारी निर्माण श्रमिकहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्।
• सरकारी राजस्वमा धक्का: मालपोत कार्यालयहरूमा घर-जग्गाको कारोबार घट्दा स्थानीय सरकारको राजस्व घटेको छ भने निर्माण सामग्रीको आयात घट्दा भन्सार राजस्वमा समेत गिरावट आएको छ।

परम्परागत बैंकिङ प्रणालीका लागि चुनौती

• नेपालका बैंकहरू ऐतिहासिक रूपमा एउटा सरल सिद्धान्तमा चलेका थिए: जग्गा नै सबैभन्दा सुरक्षित धितो हो। जग्गाको मूल्य सधैं बढ्छ भन्ने विश्वासका आधारमा बैंकहरूले घर-जग्गाकै धितोमा वर्किङ क्यापिटल, ओभरड्राफ्ट र व्यक्तिगत कर्जा प्रवाह गरे।

अहिले बैंकहरूदुईतर्फी मारमा परेका छन्:

१. धितोको असुलीमा जटिलता: ऋणीले ऋण तिर्न नसक्दा बैंकहरूले धितोमा रहेको जग्गा वा घर लिलामी गर्न खोज्छन्। तर युवा पलायन र अत्यधिक मूल्यका कारण बजारमा खरिदकर्ता नै नहुँदा लिलामी बिक्री हुन सकिरहेको छैन।

२. निष्क्रिय कर्जा (NPL) मा परिणत: लिलामी हुन नसकेपछि बैंकहरू ती सम्पत्तिलाई आफ्नो वासलातमा गैर-बैंकिङ सम्पत्ति (NBA) को रूपमा स्वीकार गर्न बाध्य हुन्छन्, जसले गर्दा तरलता फ्रिज हुन्छ र बैंकले थप नोक्सानी व्यवस्था (Provisioning) गर्नुपर्छ।

नेपालको घर-जग्गा र समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएको अहिलेको सुस्ती केवल अल्पकालीन मन्दी मात्र होइन; यो एउटा संरचनात्मक र जनसाङ्ख्यिकी परिवर्तन हो। जबसम्म नेपालको आन्तरिक अर्थतन्त्र, शिक्षा प्रणाली र करियरका अवसरहरूले युवाहरूलाई स्वदेशमै भविष्य निर्माण गर्ने वातावरण बनाउँदैनन्, तबसम्म घर-जग्गाको पुरानो सट्टेबाजी र घर निर्माणको परम्परागत चक्र पूर्ववत् अवस्थामा फर्किन कठिन देखिन्छ।

– अभिषेक बराल